१२ मंसिर २०८१, बुधबार | November 27, 2024

लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न एमालेको पहल सुरू



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा एमालेले नयाँ सरकार गठनको लागि पहल सुरू गरेको छ । एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू गरिएको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ ।

शुक्रबार एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई जानकारी पत्र बुझाएका हुन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन भने औषधी उपचारका लागि केही दिनदेखि काठमाडौंमा रहेको उनका स्वकीय सचिव बसन्त भट्टचनले जानकारी दिए । चौधरीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका उपसचिव धर्मा अर्याललाई बुझाएको उक्त जानकारी पत्रमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेकोले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।

उक्त पत्र बुझ्दै उपसचिव अर्यालले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र बुझाउने र प्रदेश प्रमुखको निर्देशन अनुरुप आवश्यक कागजात तयार पारिने बताइन् । एमाले प्रमुख सचेतक चौधरीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका पहल सुरू भएपछि प्रदेश प्रमुखलाई औपचारिक रुपमा जानकारी गराइएको बताए ।

संघमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका छन् । सोही अनुरुप बिहीबार साँझ एमालेले मुख्यमन्त्री महरालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्योसँगै एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि बिहीबार साँझ नै मुख्यमन्त्री महरालाई राजीनामा पत्र बुझाएका थिए ।

एमालेले समर्थन फिर्ता गरेपछि अब मुख्यमन्त्री महरासँग १८ जना मात्रै सांसद छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि भने एमाले र नेपाली कांग्रेसको मात्र बहुमत पुग्ने देखिन्छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार संचालनका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९ र कांग्रेसको २७ गरी ५६ सांसद छन् ।

दुईवटा दलका बीचमा भएको सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व पहिले नेकपा एमालेले र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले गर्ने योजना छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७ माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित ११ सांसद छन् ।

यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४/४, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका ३/३, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एक तथा एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८१, शुक्रबार  १ : ३३ बजे

‘आवश्यकता र हित हेरेर मात्रै बिआरआइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ । कुन शर्त र कस्तो अवस्थामा चीनसँग ‘बेल्ट एण्ड

सरकारबाट सोचेजति काम नभएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति, काम नगर्ने कर्मचारीको सरुवा होईन कारवाही

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनेगरी

दुर्गा प्रसाईँलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले मानेन

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै

उपनिर्वाचनको आचारसंहिता अनुगमन गर्न अनुगमन टोली

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले यही मंसिर १६ गते हुने स्थानीय

‘अस्पताललाई सेवाका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ’

चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पतालहरूलाई शय्याका आधारमा