७ मंसिर २०८१, शुक्रबार | November 22, 2024

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ स्वीकृत



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक’ २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरु डा चन्दा कार्की भण्डारी, लक्ष्मी तिवारी, अशोककुमार चौधरी, प्रेम सुवाल, नारायणी शर्मा, दुर्गा राई, सरिता भुसाल, सोविता गौतम, निशा डाँगी, रामकृष्ण यादव, राजेन्द्रकुमार केसी र नागिना यादवले भाग लिई आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा र वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न उक्त विधेयक ल्याउनुपरेको बताए । उनले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेखित तीनै तहको सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्रको व्यवस्थित कार्यन्वयन गर्न, हालैका दिनमा प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश बैंकहरु खोल्न सुरु गरिसकेका सन्दर्भमा विधेयकको आवश्यकता औँल्याए ।

मन्त्री पुनले भने, “नेपालको समग्रमा बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धी गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाइ स्थायित्व कायम गर्न, बैँक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थापन नियमन कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको हो ।”

प्रकाशित मिति : २४ जेष्ठ २०८१, बिहिबार  ४ : १४ बजे

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइँदै

काठमाडौं । ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता : लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि

जापानी विदेशमन्त्रीको प्रशंसापत्र विश्वभाषा क्याम्पसका कामिमुरा योशिहारुलाई

काठमाडौं । जापानका विदेशमन्त्रीको प्रशंसापत्र विश्वभाषा क्याम्पस, जापानी भाषा विभाग

नयाँबसपार्कबाट सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने महानगरको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंबाट उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने

बैंकहरुसंग बुटवल हस्पिटल प्रा.लि.को उपचार सम्झौता

बुटवल । बुटवल हस्पिटल प्रा.लि.ले आफ्नो बजार प्रवद्र्धन अभियान अन्तरगत

‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा १० वटाभन्दा बढी