७ मंसिर २०८१, शुक्रबार | November 22, 2024

पूर्वाधारको पर्खाइमा कोरला नाका



म्याग्दी । उत्तरी छिमेकी देश चीनको सिमाना जोडिएको मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ स्थित कोरला नाकामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा समस्या भएको छ । गत कात्तिक अन्तिम सातादेखि लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि खुलाइएको कोरला नाकाको नेपालतर्फ आवश्यक भौतिक संरचना नहुँदा व्यापारी, स्थानीयवासी र पर्यटक समस्यामा परेका हुन् ।

चार वर्षपछि खुलेको कोरला नाकाको नेपालतर्फ आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा व्यावसायिक लाभ लिन नपाएको लोमान्थाङ्का व्यवसायी टसी नर्बु गुरुङले बताए । “चीनतर्फ सबै पूर्वाधार छन्”, उनले भने, “नेपालतर्फको सिमानामा भन्सार, सामान भण्डारण, सुरक्षा निकायका लागि भवनलगायतका पूर्वाधार बनेको छैन, त्यसैले कोरला नाका व्यावसायिकरुपमा चल्न सकेको छैन ।”

चीनले एक दिनमा एक जना मात्र जान पाउने र गाडी लैजान नदिने नियम बनाएको छ । झोला र बोरामा अटाउने सामान ल्याउने गरिएको व्यवसायी गुरुङले बताए । चिनियाँ बजारबाट सामान किनेर नेपाली भूगोलमा गाडीमा ल्याउनुपर्दा झन्झट हुने व्यवसायी मिना गुरुङले बताइन् । कोरलाबाट ल्याएको सामान जाँचपास गराउन १३ किमी तल नेचुङ भन्सार कार्यालय र प्रहरी चेकपोष्टमा ल्याउनुपर्दा झन्झट हुने उनको भनाइ छ ।

नाकामा भन्सार र सुरक्षा निकायको नियमित उपस्थितिका लागि भवन, खानेपानी, सञ्चार सुविधा र शौचालयको तत्कालै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लोमान्थाङ(१ छोसेरका छिरिङ ल्यामो गुरुङले बताए । “नाकामा प्रहरीको उपस्थितिका साथै नेपाली गाडी चीनको बन्दरगाहसम्म पुग्न दिने र एक दिनमा एकपटक मात्र चीनतर्फ जान पाउने नियम हटाएमा सहज हुने थियो”, उनले भने, “यहाँ १० किमी तलबाट पिउने पानी ओसार्नुपर्छ ।”

कोरला घुम्न आउने पर्यटक र व्यापारीका लागि छोसेरका व्यवसायीले त्रिपालको अस्थायी टहरा बनाएर चिया तथा खाजा पसल सञ्चालन गरेका छन् । चिनियाँ बजारबाट स्थानीयवासीले दैनिक उपभोग्य, मदिरा, फर्निचर र कपडाजन्य सामान किनेर ल्याउने गरेका छन् । नेपालतर्फबाट चामल, फापरको पिठो, चिउरा, चाउचाउ, जडीबुटी, पश्मिनालगायत सामान निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । हाल चीनबाट आयात मात्र भएको छ । नेपाली सामान निर्यात हुन सकेको छैन ।

चीनतर्फ निर्मित भवनभित्र पसलहरु छन् । चीनले कोरला सम्म कालोपत्र सडक निर्माण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जारी गरेको प्रस्थान प्रवेशपत्र भएका लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दा कोरलाको चिनियाँ बजार जान पाउँछन् । करिब एक हजार जनाले प्रस्थान प्रवेशपत्र लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

कोरोना महामारी फैलिएपछि विसं २०७६ देखि कोरला नाका पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो । त्यसअघि कोरलामा वर्षमा दुईपटक अन्तरदेशीय व्यापार मेला हुने गरेको थियो । विसं २०३२ देखि कोरला नाका आवतजावतमा कडाइ गरिएको थियो । विसं २०५८ सम्म रोकटोक नरहेको सीमा विसं २०५९ देखि चीनले तारबार गरेर मेलाबाहेकको अवधिमा बन्द गर्दै आएको थियो । कोरला नाका नियमित सञ्चालन र सबै मुस्ताङवासीलाई आवतजावतको व्यवस्था भएपछि स्थानीयलाई सहज भए पनि व्यावसायिकरुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको खाँचो रहेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु विष्टले बताए ।

कोरला नाकामा नेपाली सुरक्षाकर्मी र भन्सारका कर्मचारीका लागि चीनले गत कात्तिकमा १० जना अटाउनसक्ने चार वटा कन्टेनर उपलब्ध गराएको थियो । मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले सुरक्षाकर्मी त्यहाँ गएको अवस्थामा कन्टेनरलाई प्रयोग गरिएको र प्रदेश सरकारको सहयोगमा ‘प्रिफ्याब’ भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङमार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले रु ५० लाख बजेट पठाएको छ । तीनकोठे ‘प्रिफ्याब’ भवन बनाउन ठेक्का आह्वान भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षभित्र तयार हुने पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख अजय श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १३ जेष्ठ २०८१, आइतबार  २ : १६ बजे

विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा

राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने षडयन्त्रका विरुद्ध एमालको जागरणसभा : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने

चीन भ्रमण सफल हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा

बीआरआईबारे कांग्रेसको स्पष्टोक्ति : अनुदान नै कार्यान्वयन भएका छैनन्, ऋणको कुरा नगरौं

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड

रास्वपाबारे ओलीको टिप्पणी – आफैं सहकारी ठगी गर्ने अनि अरूलाई मुख छाड्ने ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले कुनै पनि