सिन्धुपाल्चोक । संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको खानेपानी उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुगमन गरेको छ ।
आयोजनाका बारेमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी आइरहेको बेला संसदीय समितिले त्यसको ‘हेडवक्र्स’लगायत संरचनाको स्थगलत अनुगमन गरेको हो । उपसमिति संयोजक प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला माझीको नेतृत्वको टोलीले आयोजनाको हेडवर्क्स र अन्य संरचनाको स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजनालाई सुझाव पनि दिएको छ ।
संयोजक माझीले विस्तृत अध्ययन नगरी तत्काल हेडवक्र्स सार्ने निर्णयमा नपुग्न सुझाव दिएको बताइन् । संयोजक माझीका अनुसार समितिले १ असार २०७८ मा बाढीका कारण ध्वस्त भएको हेडवर्क्स क्षेत्र, अस्थायी ‘टनेल’मार्फत पानी पथान्तरण गरिएको अवस्था र पछिल्लो अवधिमा हेडवर्क्स स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी विभिन्न निकायबाट सुझाव दिइएको आधारमा हेडवर्क्स स्थानान्तरण गर्ने भनिएको क्षेत्रको पनि टोलीले निरीक्षण गरेको छ ।
आयोजनाको लागत खर्च बढिरहेको, बाह्रै महिना काठमाडौंमा पानी पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको, लार्के र याङ्ग्रीको पानी तत्काल आउने सम्भावना पनि नदेखिएको अवस्थामा हेडवर्क्स सार्न हतार गर्नुभन्दा पुरानै हेडवर्क्सलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन थप उपायको खोजी गर्नु उचित हुने सुझाव टोलीले दिएको सांसद माझीले बताइन् ।
मेलम्चीबाट २ हजार ७ सय मिटर लामो सुरुङ बनाएर सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पानी ल्याइएको छ । हाल मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी पठाइरहेको आयोजना प्रमुख रत्न लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुक्खायाममा अहिले दैनिक १७ करोड लिटर पानी गइरहेको छ । कहिलेकाहीँ १८ करोड लिटरसम्म पनि जाने गरेको छ ।
याङ्ग्री र लार्केसम्म जाने ‘एप्रोच रोड’ निर्माण भइरहेको र अन्य डिजाइनको काम पनि जारी छ । आयोजना प्रमुख लामिछानेले पहिलेको मुख्य द्वार र संरचना रहेको हेडवर्क्सलाई सञ्चालन गर्दा जोखिम कायम हुने भएकाले ९ सय मिटरमाथिको सहज स्थानबाट मुहान बनाई सुरुङमार्फत मूल टनेलमा पानी पुर्याउने विषयमा सरकारलाई प्रस्ताव गरेको तर निर्णय नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए ।
मेलम्चीका स्थानीयवासीले भने आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी सिएमसीले काम गर्दाको बक्यौता नतिरेको र स्थानीयको पक्षमा गर्नुपर्ने दायित्वका काम मेलम्ची आयोजनाले नगरेको गुनासो गरेका छन् । आयोजनाले भने सिएमसी र सरकारबीच कानुनी लडाइँ रहेकाले समस्या भएको बताएको छ ।
प्रतिक्रिया