काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक विज्ञ डा चिरञ्जीवी नेपालले नेपालको नक्सा नोटमा प्रकाशित गर्नेसम्बन्धी विषयबारे आफूले बोलेको भनेर केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर राष्ट्रपति संस्थालाई नै आक्षेप लगाउने गरी केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा आएको टिप्पणीप्रति आफू स्तब्ध र दुःखी भएको बताएका छन् ।
यस विषयमा डा नेपालसँग राष्ट्रपति पौडेलले चासो र जिज्ञासा राखेपछि जारी विज्ञप्तिमा यस्तो बताएका हुन् । “यस विषयमा राष्ट्रपतिले चासो र जिज्ञासा राख्नुभएकामा केही अनलाइनमा आएका विषयमा मैले पूर्वगभर्नर र अर्थशास्त्रीका हैसियतमा भनेको कुरालाई गलत आशयले प्रकाशन भएकामा दुःखी भएको अवगत गराएको छु”, उनले भनेका छन् ।
केही अनलाइनमा आएका विषयमा आफूले पूर्वगर्भनर र अर्थशास्त्रीका हैसियतमा भनेको कुरालाई गलत आशयले प्रचार गरेको र सम्मानित संस्थालाई अनावश्यक विवादमा ल्याएकामा दुःख व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ भनेर आएका सम्बन्धित विचारको नैतिक जिम्मेवारी आफैँ लिएको पनि वक्तव्यमा स्पष्ट पारेका छन् ।
“उक्त विषयमा मलाई पूर्वगभर्नर र अर्थशास्त्रीका हैसियतमा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मैले व्यक्त गरेको विचारलाई गलत आशयले प्रचार भएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु, मैले एउटा अर्थशास्त्री र एउटा विवेकशील नागरिकका नाताले कुनै विषयमा कूटनीतिक तहमा छलफल भइरहँदा देश र जनतालाई नै व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न हुने काम हुन्छ कि भनेर सचेत गराउने मात्र मेरो आशय थियो, आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रियता र संविधानप्रति मेरो समर्पण मेरा लागि जीवनको सबैभन्दा मूल्यवान् छ यसमा कहिल्यै कुनै सम्झौता हुन सक्दैन”, उनले आज एक वक्तव्य जारी गरी भनेका छन् ।
उनले आफूले योभन्दा भिन्न हुनेगरी कुनै कुरा नबोलेको पनि स्पष्ट गरेका छन् । “तथापि मैले बोलेको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित संस्थालाई अनावश्यक विवाद गरिएको हुँदा मेरो भनाइ भनेर आएका सञ्चारमाध्यमका सम्बन्धित विषयका नैतिक जिम्मेवारी व्यक्तिगतरुपमा म आफैँ लिन्छु र यो विषयलाई लिएर सम्मानित राष्ट्रपति संस्थालाई अनावश्यक विवादमा नतान्न म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु”, उनले भनेका छन् ।
अधिकारकर्मी निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय, सुशील प्याकुरेल र कनकमणि दीक्षितले आजै संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए ।
मुलुकको हित, स्वाभिमान र पदीय मर्यादा विपरीत सल्लाहकार नेपालले १०० रुपैयाँको नोटमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया