काठमाडौं । सङ्घीय संसद् होस् वा प्रदेशसभा कुनै एक राजनीतिक पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थाले दलहरु एकापसमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहमति कायम हुनुपर्छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनहितका सवालमा कोही पनि पक्ष÷विपक्षमा उभिनु हुँदैन । एकमत हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पक्ष–विपक्षमा आ–आफ्ना राय प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । प्रमुख शक्तिबीच के विषयमा सामूहिक र के विषयमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्ने परिस्थिति छ ।
मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएपछि संसद्को दोस्रो कार्यकालमा हामी छौँ । नेपालको यो त्यतिधेरै लामो संसदीय अभ्यास होइन । छोटो अभ्यासमै पनि उपलब्ध सीमित साधन, स्रोत र सुविधाका बीच सांसदले जे जस्तो परिस्थितिमा भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यो उत्कृष्ट नै छ । विगतमा सरकारले नै सदनलाई बिजनेस नदिँदा चाहे जति ऐन, कानुन निर्माण गर्न नसकिएको यथार्थ हो । अहिले सरकार जिम्मेवारका साथ अघि बढेकाले आगामी दिन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो संसदीय निर्वाचनपछि बनेको संसद् धेरै विषयमा अलमलमा प¥यो । प्रधानमन्त्रीको चयन, सरकार गठन, संसदीय समितिको निर्माण, संसद्मा उठेका प्रश्नमा सरकारबाट सम्बोधनका लागि ढिलाइ, सदन अवरुद्धजस्ता यावत कुराले कानुन निर्माणको कामले जुन तीव्रता पाउनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । तर अहिले सदनमा धेरैवटा विधेयक दर्ता भएका छन् । ती विधेयक कतिपय अघि बढ्ने सन्दर्भमा पाइपलाइनमा छन् भने कतिपय छलफलका क्रममा रहेका छन् । केही पारित पनि भएका छन् ।
हाम्रो देशका राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सङ्कटका बेला एकै ठाउँमा उभिएर विश्वभर प्रवाह गरेको सकारात्मक सन्देशलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । सदनमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) धेरै मत प्राप्त गरेको पार्टी हो भने नेपाली कांग्रेस पनि धेरै सिट प्राप्त गरेको पुरानो राजनीतिक दल हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पनि मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेलेको एउटा महत्वपूर्ण शक्ति हो । संसद्मा अरु नयाँ दलहरुको पनि प्रवेश भएको छ । राष्ट्रिय र दलगत मुद्दाकाबारे राजनीतिक दल स्पष्ट नहुँदा महत्वपूर्ण विषयले समेत प्राथमिकता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । दलहरुबीच एकापसमा आरोप प्रत्यारोप गर्ने शैली र व्यवहारले हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ । हामीले नयाँ किसिमको राजनीतिक परिपाटी र संस्कार अघि बढाउनुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन । सरकारमा गएर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्दै जनतासमक्ष आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न कोसिस गर्ने कार्य अस्वाभाविक नभए पनि सत्ता नै सबै कुरा होइन भन्ने पक्षलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । सत्ता सबै कुरा होइन भन्ने पाटोलाई राजनीतिक दलले बुझ्न आवश्यक छ ।
संसद्को अङ्क गणितअनुसार जसले बहुमत पु¥याउँछ उसले संसद् चलाउँछ, अर्को समूह प्रतिपक्षमा बस्छ । सरकार पनि जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने र प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवारका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा दलका नेता अनुचित काममा संलग्न भएका कारणले त्यसबाट जोगिन वा थप लाभ प्राप्त गर्न सधैँ सरकारमै जान खोज्ने चरित्र पनि देखिन्छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहमति र सहकार्यकै आधारमा नेपाललाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । नेपालका राजनीतिक दलको साझा सिद्धान्त भनेको नेपालको संविधान हो । संविधान निर्माणमा परिवर्तनकारी पक्षधर राजनीतिक शक्तिको समान योगदान छ । नेपाली जनताको त्यसमा ठूलो बलिदान छ । त्यो संविधानमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीलगायतका मूलभूत उपलब्धिलाई प्रमुख खम्बाका रुपमा स्थापित गरेका छौँ ।
कुनै बेला विश्व साम्यवादी र पुँजीवादी धारमा धु्रवीकरण र विभाजित रहे तापनि अहिले विश्वमा त्यो वैचारिक बहस अन्त्य भइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यहाँका कम्युनिष्ट पार्टी पनि लोकतन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रही आवधिक निर्वाचन र प्रतिस्पर्धाका माध्यमद्वारा अघि बढिरहेका छन् । त्यसैले नेपालको लोकतन्त्रमाथि कहीँकतै र कसैबाट पनि खतरा देखिन्न । सदनभित्र देशका राष्ट्रिय जल्दाबल्दा मुद्दामा बहस गरे तापनि बाहिर भने राजनीतिक वैचारिक मुद्दालाई अघि बढाइनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सदनमा भने कानुन निर्माणलाई नै केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नेपालको प्रमुख चुनौतीका रुपमा अघि आइरहेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अत्यन्तै कमजोर बनाएको छ, यो राष्ट्रिय धमिरा नै हो । राजनीतिक दलहरुले सुशासनका नारा सबैले दिए पनि जुन ढङ्गबाट हिजो राज्यसत्ता सञ्चालन भएको थियो, त्यसको निरन्तरताले देशमा सुशासन दिन सकिन्न । जनताले प्रत्याभूति हुने गरी सुशासन कायम हुनुपर्छ । त्यसमा राजनीतिक दलले आफ्ना कामकारवाहीमा सुधार ल्याउनुको विकल्प छैन । यस विषयमा जनतासामु क्षमायाचना गर्न पनि राजनीतिक दल तयार हुनुपर्छ ।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको नयाँ गठबन्धनसरकारले अघि सारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रमुख प्राथमिकतामा सुशासनलाई राखिएको छ । हामीले आशा गर्न सक्छौं कि वर्तमान सरकारले सुशासनका मुद्दालाई बोलीमा मात्र होइन, व्यवहारमा उतार्नेछ । संसद्बाट पनि यसलाई कडारुपमा दबाब सिर्जना गर्छौं, नागरिकले पनि चनाखो हुनुपर्छ, सूचना दिएर सहयोग पु¥याउनुपर्छ । नागरिक, संसद् र सरकार सबैको सहकार्य यसमा आवश्यक छ ।
अहिलेको निर्वाचन महँगो भएकाले केही हदसम्म भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग पु¥याएको छ भन्ने आवाज सुनिएको छ । नेपालका उत्पीडित, आदिवासी र आर्थिकरुपमा विपन्न परिवारले कसरी यो निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न छ । यो बहस राजनीतिक दल र उम्मेदवारबीच बहसको विषय बनेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहीत र निष्पक्ष बनाउन सबैको जोडबल हुनुपर्छ ।
सङ्घीयताको अभ्यासले अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको छ । जनताले अधिकार पाएको महसुस गरेका छन् । काठमाडौँमा केन्द्रित अधिकार सातै प्रदेशमा पुगेको छ । छोटो समयमै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइनुहुन्न । यसबाटै हामीले समतामूलक र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ । विश्वमा सङ्घीयताको अभ्यासबाट शान्ति, समृद्धि, सामाजिक एकता प्राप्त गरेका मुलुक धेरै छन् । अहिले नै हामीले संविधानले गरेको व्यवस्था र संरचनाको विकल्प खोज्नु हुन्न ।
देशभित्र राजनीतिक स्थायित्व र रोजगारी दिन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा केही छैन, भत्कियो, बिग्रियो भन्ने कुरामा सत्यता छैन । देशमा धेरै कुरा भएका छन्, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, पूर्वाधार निर्माण हुन्छ, कृषिमा आधुनिकीकरण हुँदैछ भन्ने सन्देश पनि सबै नागरिकमा पु¥याउनुपर्छ । सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ । आफ्ना कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने मामिलामा पनि सबै पक्ष सजग र सचेत हुनुपर्छ । नेपालको सबै राजनीतिक पार्टीमा युवापुस्ता अघि आइरहेको छ । समस्याको पहिचानपनि भइसकेको छ । युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी गरी जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने वर्तमान सरकारका प्रमुख कार्यसूचीे छ । सरकारको त्यो कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न हामी पक्ष र विपक्ष विभक्त हुँदैनौँ। देशलाई समृद्धि बनाउनुपर्छ, सामूहिक प्रयासमा त्यसो गर्न सकिन्छ । युवापुस्तालाई निरास नहुन र धैर्यशाली रहन मेरो आग्रह छ ।
(गोरखा जिल्लाको भीमसेन थापा नगरपालिका–८ का स्थायी बासिन्दा नेपाल परिवार दलका संस्थापक अध्यक्ष रहेका सांसद एकनाथ ढकालले पहिलो र दोस्रो संविधानसभा सदस्य तथा नेपाल सरकारको दुई पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् । विसं २०६४ देखि दल नै खोलेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खसआर्य समूहबाट निर्वाचित भएका थिए । सांसद एकनाथ ढकालसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)
प्रतिक्रिया