१३ पुस २०८१, शनिबार | December 28, 2024

नेपालगन्ज रङ्गशालामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एथ्लेटिक्स सेन्थेटिक ट्रयाकको निर्माण सम्पन्न हुँदै

राखेपमा संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा संचालनमा नआउँदै संरक्षणको चिन्ता



नेपालगन्ज । संघीय संरचना बनेपछि अपनत्वको अभावमा जिर्ण बन्दै गएको नेपालगन्ज नेपालगन्ज रङ्गशालामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एथ्लेटिक्स सेन्थेटिक ट्रयाक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत वर्ष वैशाखमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एथ्लेटिक्स सेन्थेटिक ट्रयाक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

खेल गतिबिधिको शुन्यता र संघीयता कार्यान्वयन पछि अभिभावकत्व बिहिन बनेको नेपालगन्ज रङ्गशालामा वर्ष वैशाख १० गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले शिलान्यास गरेका थिए । बनेका संरचना संरक्षको अभावमा बनेका संरचना खण्डहर बन्दै गर्दा सम्पन्न हुनै लागेको एथ्लेटिक्स सेन्थेटिक ट्रयाकको अवस्था पनि उस्तै हुने हो की भनेर खेल सरोकारवालाले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

देशको सबै संरचनाहरुमा संघीयता कार्यान्वयन भएपनि खेलकुदमा पुरानै संरचना रहँदा करोडौंका खेल संरचनाहरु बेवारिसे जस्तै बनेका छन् । साबिक मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख महेश चन्दले ०८१ वैशाखभित्र निर्माण कम्पनीले एथ्लेटिक्स सेन्थेटिक ट्रयाक हस्तान्तरण गर्ने गरी अन्तिम चरणको कार्य अघि बढाएको बताएका छन् । चन्दका अनुसार सेन्थेटिक रबर बिच्छाउने लगायतका अन्तिम चरणको फिनिसिङ्गको काम मात्रै बाँकी छ भने बिच्छाइने सेन्थेटिक रबर चीनबाट ल्याईदैछ ।

खेलकुदमा संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा करोडौ खर्चेर निर्माण भएका साविक मध्यपश्चिम खेलकुद विकास समिति अन्तरगत नेपालगन्ज रंगशालामा रहेका खेलकुदका संरचनाहरु संरक्षणको अभावमा खण्डहरमा परिणत भएका हुन् ।

साविक मध्यपश्चिम खेलकुद विकास समिति नेपालगन्जका कार्यलय प्रमुख महेश चन्दले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तरगत रहेको नेपालगन्ज रंगशाला संघीयता पछि स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश कसको अन्तरगत रहने स्पष्ट नहुँदा संरक्षणको लागि आवश्यक बजेट नआएको साथै नबौ राट्रिय खेलकुदपछि खेलका कुनै गतिविधि समेत नभएको जानकारी दिए ।

सम्पन्न हुँदै गरेको एथ्लेटिक्स सेन्थेटिक ट्रयाक पनि संरक्षणको जिम्मेवारी नतोक्ने हो भने अन्य संरचना जस्तै प्रयोग बिहिन र जिर्ण हुने लुम्बिनी प्रदेश खलकुद परिषदका सदस्य नरेन्द्र थापाले बताए । उनले रङ्गशालामा लगानी गर्ने तर संरक्षणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कर्मचारी पनि नपठाउने र प्रदेश वा जिल्ला खेलकुदलाई अधिकार प्रत्यायोजन पनि नगर्ने गरेको बताए ।

नेपालगन्ज रङ्शालामा करोडौं लगानी गरिएको पौडी पोखरी, सुटिङ कक्ष, कभर्डहललगायतका संरचना स्वामित्वको अभावमा जिर्ण बन्दै गएका छन् ।

‘राखेपले न त पर्याप्त कर्मचारी पठाएर रङ्गहाला संचालन गरेको छ, न त प्रदेश वा जिल्ला खेलकुदलाई संरक्षणका अधिकार दिएको छ,’ प्रदेश खेलकुद परिषद सदस्य थापाले भने, ‘राखेपमा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशैभर समस्या देखिएको छ ।’

नौ करोड ८६ लाख ४० हजार ८३२ रुपियाँ २० पैसामा पञ्चकन्या–सिन्कट्स जेभी ललितपुरले पुस २० गते सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण थालेकोमा समयभित्र निर्माण कार्य पुरा नभएपछि म्याद थप भएको हो ।

तत्कालिन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भिम ओलीले नेपालगञ्ज रंगशालामा आठौ राट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता २०७५ मा आयोजना गर्दा २५ करोडको लागतमा निर्माण गरिएपछि खेलकुद परिषदले रंगशाला संरक्षण र सञ्चालनको अनुमती नदिँदा खण्डहरमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।

राजधानी बाहिर पोखरा र दाङको बेलझुण्डीपछि नेपालगन्जमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेन्थेटिक ट्रयाकको निर्माण शुरु भएको हो । सेन्थेटिक ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालगञ्ज रङ्गशालाले पनि पूर्णता पाउने राखेपले बताउँदै आएको छ । तर यहाँ भित्र खेल गतिविधि नहुँदा संरचना जीर्ण हुँदै जान थालेका छन् । रङ्गशालामा शुल्क महँगो भएकाले खेल गतिविधि हुन नसकेको खेलकर्मीको गुनासो छ ।

प्रकाशित मिति : २५ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ५ : ३९ बजे

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट चौध हजार दीक्षित

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका १४ हजार तीन सय आठ जना

एनपिएल विजेता जनकपुर बोल्ट्सको महोत्तरीमा ‘ट्रफी परेड’

महोत्तरी । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) पहिलो संस्करण विजेता जनकपुर

प्रमुख दलहरुको सहमतिमा संविधान संशोधन हुनेछ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

कास्की । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रमुख दलहरुसँगको

जनसंख्या घटे पछि अनौठो अफर, ‘४ सन्तान जन्माउनुहोस्, झोलाभरी पैसा लैजानुहोस् ’

काठमाडौं । जापानदेखि चीनसम्म जन्मदर तीव्र गतिमा घटिरहेको छ ।

पिएल प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा : सभापति देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काठमाडौं महानगरपालिका पूर्वप्रमुख