१२ मंसिर २०८१, बुधबार | November 27, 2024

काठमाडौंमा निषेधित क्षेत्रको अवधि बढाइयो



काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विगतमा निषेधित क्षेत्र तोकिएका स्थानलाई आगामी दुई महिनासम्मका लागि जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, घेराउ, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न वर्जित स्थलका रुपमा निरन्तरता दिएको छ । ।

यही फागुन ५ गतेदेखि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका मुख्य कार्यालय, अतिविशिष्ट पदाधिकारीको निवास, मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र तथा मुख्य आगमन मार्गहरूमा विरोध वा प्रदर्शनी गर्न निषेध गरिएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासको पूर्व पुरानो पवित्र वर्कसप चोक, पश्चिम सामाखुसी निस्कने नाला, उत्तर राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको दक्षिण पूर्वी गेट, दक्षिण प्रहरी अस्पताल जाने मोडसम्म निषेध गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको पुरानो पवित्र वर्कसप चोकबाट रसियन राजदूतावास हुँदै इटालिया चोक, सभामुख निवासदेखि गैह्रीधारा जाने बाटोको पश्चिम दक्षिण, प्रधानन्यायाधीश निवासबाट लाजिम्पाट, राष्ट्र बैंक चोकबाट पूर्वतर्फ एक सय मिटर र इटालिया चोकबाट ५० मिटर दक्षिणसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो ।

“जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंको सिफारिसका आधारमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क)बमोजिम देहायको क्षेत्रमा मिति २०८०/११/०५ देखि बढीमा दुई महिनासम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला जम्मा भई जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, घेराउ, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ८ : २८ बजे

प्रधानमन्त्रीलाई चीनसँग राष्ट्र र जनहितका कुरा गर्दा आउने अवरोध र बिरोधसंग नडराउन सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी र प्रवक्ता

झापामा सवारी दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु

काठमाडौं । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापामा जीपले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा घाइते

फलेटार र घुन्सा क्षेत्रमा परीक्षणका रूपमा स्याउखेती

ताप्लेजुङ । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका-६ घुन्सा र फलेटारका स्थानीय र केही

वैदेशिक रोजगारी छाडेर च्याउखेतीमा, मासिक एक लाखभन्दा बढी आम्दानी

धरान । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-११ का दुई युवाले च्याउखेतीबाट मनग्य

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : अपेक्षित प्रगतिको प्रतीक्षा

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत आठ वटा