बुटवल । आधिकारीक अनुमतिपत्र बिना स्थानीय लेनदेनको भरमा रुपन्देहीमा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुले राज्यको मापदण्डलाई चनौती त दिएकैछन् त्यसमा पनि स्थानीयबासीलाई हरेक दिन रोगको भारी बोक्न बाध्य बनाइरहेका छन् । मापदण्ड नपुगेपछि अनुमति पत्र नबिकारण नभएर पनि चलेका त्यस्ता उद्योगहरुले उत्पादन गरेको प्रदुषणका कारण उद्योग आसपासका स्थानीयले हरेक दिन सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।
क्रसर उद्योगहरु संचालनका लागि मापदण्ड तोकिएको १५ वर्ष बढी हुँदा पनि कार्यान्वयनमा राज्य सक्रिय नहुँदा उद्योगहरु सरकारी मापदण्ड विपरित संचालन भएका हुन् ।
वातावरणिय प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले २०६२ ताका क्रसर उद्योग संचालन सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको थियो । वातावरण, मानववस्ती, विद्युत, यातायात, मठमन्दिर, जङगल लगायतलाई पर्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै जारी मापदण्ड अनुसार उद्योग संचालन गर्न भनिएपनि तत्काललाई सम्भव नभएको भन्दै मापदण्ड जारी भएको झण्डै १० वर्ष सरकारले कार्यान्वयनको म्याद थप्दै संचालन हुन दिएकोमा २०७२ पछि भने मापदण्ड पुरा भएका उद्योगका मात्र अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने निर्देशन भएको थियो । मापदण्ड नपुगेका त्यस्ता उद्योगहरु केही समय बन्द भएजस्तो भएपनि त्यस यता अनुमति पत्र नै नविकरण नगरि देशैभरका अधिकांस क्रसर उद्योग संचालन हुँदै आएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीमा मात्र ३१ मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग विना नविकरण संचालन हुँदै आएका छन् । सुरुमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका त्यस्ता उद्योगहरुको मापदण्ड नपुगेपछि घरेलु उद्योगहरुलाई प्रालीमा लैजाँदै कम्पनी रजिष्ट्रारमा फर्म नविकरणका आधारमा उद्योग संचालन गरिँदै आएको छ ।
राज्यले उद्योग संचालन निर्देशिका जारी गर्दै क्रसर उद्योग संचालनको मापदण्ड बनाएपनि त्यसको उल्लङ्घन गर्दै उद्योगीहरुले नदी दोहन देखि चुरे दोहनको कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । देश संघीय संरचनामा रुपान्तरण हुनु अघि बनेको मापदण्डलाई ब्यवहारिक बनाउन भन्दै संघीय सरकारबाट २०८० भाद्र ५ गते अर्को निर्देशिका जारी गर्दै उद्योग सम्बन्धि नयाँ मापदण्ड तोकेपनि उद्योगहरुले त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै वास्ता गरेका छैनन् । अघिल्लो मापदण्ड अनुसार खाला तथा नदी, राजमार्ग, हाइटेन्सनबाट ५०० मिटर, मठमन्दिर, शैक्षिकसंस्था, जङ्ल घनाबस्ती क्षेत्रबाट २ किलोमिटरको दुरीमा मात्र उद्योग संचालन हुनुपर्ने नीति बनाइएपनि गत भाद्रमा भने राज्यले त्यस्ता दुरी तोक्न स्थानीय तह सहित सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यस्ता मापदण्ड पुरा नभएका उद्योगहरुको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने ब्यवस्था भएपनि हाल सम्म उद्योगहरुले मनपरि उद्योग चलाएर राज्यको नितिलाई चुनौती दिइनै रहेका छन् ।
वातावरणीय मापदण्ड पुरा नगरि संचालन भएका उद्योगबाट उत्पादन हुने ध्वनी, धुलो र प्रदुषित पानीले स्थानीयलाई नराम्रो असर पारेपनि त्यस तर्फ स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै बनेर बसेको छ । रसिद काटेर आउने आम्दानी र रसिद नकाटी आउने लाभका कारण स्थानीय पालीकाका अधिकारीहरु आफ्ना नागरिकलाई जस्तोसुकै असर पुर्याएपनि बेमतलव बनेको तिलोत्तमाका एक स्थानीयले बताए । रुपन्देहीको तिलोत्तमा र सियारीमा सबैभन्दा बढी क्रसर उद्योग संचालनमा छन् र ती उद्योगहरुबाट सयौं घरपरिवार प्रभावित हुँदा पनि स्थानीयपालिका मौन बस्दै आएको छ ।
तिलोत्तका स्थानीय समाजसेवी सागर पाण्डेले उद्योगबाट आउने धुलो र ध्वनीले आफुहरु अत्यन्तै प्रताडित भएको बताए । उनले स्थानीयबासीको तर्फबाट केही ब्यक्तिहरुले आवाज उठाएपनि तिनीहरुलाई उद्योगले रोजगारी दिएपछि आवाज यत्तिकै सेलाएको बताए । स्थानीयसँग सडकमा पानी होल्ने, कम्पाउण्ड बाहिर धुलो नजाने ब्यवस्था मिलाउने, आवाजलाई नियन्त्रण गर्नेजस्ता सहमति गरेपनि त्यस्ता उद्योगले सहमति पालना नगरेको उनले बताए ।
क्रसर उद्योगको बदमासी र स्थानीयले भोगेको पीडाका बारेमा स्थानीय पालिकाको धारणा बुझ्न फोन गर्दा तिलोत्तमाकी उप प्रमुख जागेश्वरी चौधरीको मोबाइल उठेन । यस अघि पनि क्रसरका बारेमा कुरा गर्न खोज्दा उप प्रमुख चौधरीले बीचमै मोबाइल काटेकी थिइन् । अनुगमनको जिम्मेवारी पाएकी उपप्रमुखको कार्यले स्थानीयले लगाएको लाभको आरोपलाई बल पुग्ने देखिन्छ ।
स्थानीयलाई प्रदुषणको चपेटामा पारेर क्रसर उद्योगबाटै अबैधानिक असुल गरेको रकमले सडक झिलिमिली पारिएको नाम नबताउने सर्तमा अर्का एक स्थानीयले बताए । तिलोत्तमा र सियारीका स्थानीय नागरिकसँगै त्यस्ता उद्योगहरुले खोलामा सिधै फाल्ने गरेको फोहर पानीका कारण पशुचौपाया समेत प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो छ ।
रोडा तथा ढुँगा उद्योग संघका सचिव सरोज अधिकारीले भने केहि उद्योगहरु बाहेक अधिकांस उद्योगहरुले धुलो नियन्त्रणको प्रयास गरेको दाबी गरे । उनले पानी खोलामा आफै फिल्टर हुँदै जाने तर्क गर्दै पशुचौपायालाई नै असर गर्ने गरि प्रदुषित नगरिएको बताए । “क्रसर उद्योग हो, धुलो त अलिअलि आउने नै भयो,” उनले भने, “साँझ अबेर सम्म उद्योग अचेल चल्दैनन्, ध्वनीले रातीमा असर पुगेको भन्न् गलत कुरा हो ।”
सियारी गाँउपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकारी सुधिर पौडेललेभने खबरकुराको प्रश्नबाट पालिकाको ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले स्थानीयबाट आधिकारीक गुनासो नआएको उल्लेख गर्दै फेरिपनि गाँउपालिकाले अनुगमनमा कडाई गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
यस्तो छ मापदण्ड : राजमार्ग वा राइट अफ वेबाट दुरी निर्धारण गर्न प्रदेश सडक डिभिजन कार्यालयलाई ताकिएको छ भने खोला वा नदी किनार, शिक्षण, स्वास्थ्य, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक, सुरक्षा निकाय, पक्की पुल, अन्तराष्ट्रिय सिमा, घनाबस्ती तथा ऐतिहासिक ताल तलैया, जलासय र पोखरीबाट उद्योगको दुरी निर्धारण गर्न स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । त्यसैगरि वन जङ्गलको दुरी प्रदेश वन कार्यालय वा राष्ट्रिय निकुञ्ज, विद्युत हाइटेन्सनको दुरी विद्युत प्राधिकरण र चुरेको दुरी प्रदेश वन वा राष्ट्रिय चुरे मधेस संरक्षण वा निकुञ्जबाट दुरी तोक्न भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया