९ आश्विन २०८१, बुधबार | September 25, 2024

न्यायाधीस नियुक्तिको बिधिमा सुधार गर्न आवश्यक : बार अध्यक्ष घिमिरे



बुटवल । नेपाल बार एशोसियनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीसको पद जागिरको पद नभएको बताएका छन् । नेपाल कानुन ब्यवसायी परिषदले लुम्बिनी प्रदेशका कानुन ब्यवसायीका लागि राखेको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी तालिमको उदघाटन गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीस पदलाई जागिरेको हिसावमा लिने गरिएको आरोप लगाए ।

उनले न्यायाधीस जागिरे नभएर न्यायमूर्ति भएको उल्लेख गर्दै जागिरे मनस्थितीले न्याय सम्पादन नहुने बताए । उनले न्यायाधीस नियुक्तिको बिधिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए

अध्यक्ष घिमिरेले नेपालको न्याय प्रणालीको पुनरर्सरचना आवश्यक रहेको बताउँदै वर्तमान प्रणालीले दुईखाले न्यायालय निर्माण गरेको टिप्पणी गरे । कानुन ब्यवसायीहरुले नै लडेर ल्याएको संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएकाले त्यसलाई संस्थागत गर्नु कानुन ब्यवसायीको कर्तब्य हुने उनले बताए । ‘सबै ब्यवस्था काठमाडौंबाट संचालन गर्ने मानसिकता छ’ उनले भने, ‘प्रदेश चाहिएकै हो भने त्यसलाई बलियो बनाउन बारले भुमिका खेल्नु पर्दछ ।’

उनले कानुन ब्यवसायीहरुको अभ्यास राजनीतिबाट प्रभावित हुने गरेको टिप्पणी गर्दै निश्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि योग्य कानुन ब्यवसायीको आवश्यकता पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै संबिधानबीद चन्द्रकान्ता ज्ञवालीले कानुन ब्यवसाय पैसा कमाउने पेशा नभएको बताए । उनले नेपालमा २१ हजारले कानुन ब्यवसायका लागि लाइसेन्स लिएको भएपनि १२ हजारले मात्र नविकरण गरेको बताए । १२ हजार कानुन ब्यवसायमा ५ हजार कानुन ब्यवयायी मात्र करको दायरामा रहेको उनले बताए ।

उत्तर प्रदेश बार काउन्सिलका अध्यक्ष दिब्यप्रकाश शुक्लाले आत्मविश्वासले नै सफल अधिवक्ता बन्न सकिने उल्लेख गर्दै बिश्वास र दृढता भएर कानुन ब्यवयायी कहिल्यै असफल नहुने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका न्यायाधीवक्ता डा. बुद्धबहादुर थापाले संबिधान कार्यान्व्यनमा संघीय सरकार गम्भीर बन्ने पर्ने उल्ल्ेख गर्दै जवाफदेहिता पनि संघीय सरकारले नै लिनु पर्ने बताए । वर्तमान अवस्थामा प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा प्रदेशकै मुख्यमन्त्री बेखबर रहनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले संघीयता कार्यान्वयनमा संघबाट उपर्युक्त निकास आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्षको आसनबाट बोल्दै अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेले कानुन ब्यवसायीमा सिक्ने जिज्ञासामा कमी रहेको बताए । उनले तालिममा सहभागी पाउन समेत नसकिने अवस्था रहेको बताउँदै सिकाइले मात्र कानुन ब्यवसायीको अभ्यास खारिने बताए ।

कार्यक्रमकाबीच अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेको सम्पादनमा प्रकाशित लुम्बिनी न्याय बाटिका पुस्तकको लोकार्पण गरिएको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : १० पुस २०८०, मंगलबार  ३ : २१ बजे

नेपाल साफ यू-१७ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा

काठमाडौं । नेपाल साफ यू-१७ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई

दुर्गा प्रसाईंलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई थप

घाँसेमैदान बनेको नेपालगन्ज रङ्गशाला प्रयोगमा ल्याउन बाँके जिल्ला फुटबल संघको माग

नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा सुबिधा सम्पन्न खेलकुद रङ्गशाला भएर पनि खेदाडीहरुले

आर्थिक न्यायको माग गर्दै दलित नागरिक समाजको प्रदर्शन

काठमाडौं । आर्थिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको माग गर्दै दलित