६ मंसिर २०८१, बिहिबार | November 21, 2024

एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ हुँदै



काठमाडौं । आफूमाथि करिव ५८ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।

एनसेलले त्यतिबेला आफूमाथि थालिएको कर निर्धारण तत्काल रोकिपाउँ भनी निवेदन दिएको थियो । करिव तीन वर्षअघि दर्ता भएको रिट निवेदन यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निवेदन अनुसार स्थगित हुँदै आएको थियो ।

एनसेलले दायर गरेको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकोमा विचाराधीन रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रिट निवेदन माथिको सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै आएको थियो । एनसेलले कर निर्धारण विरुद्ध लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट९आईसीएसआईडी०मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ नामक कम्पनी खरिदबिक्रीका क्रममा कर विवाद भएको थियो । रेनोल्ड होल्डिङको शतप्रतिशत शेयर स्विडेनको टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बेचेको थियो ।

एनसेलमा ८० प्रतिशत रेनोल्ड होल्डिङ्को शेयर रहेको र रेनोल्डसको शेयरमात्रै किनबेच भएकाले स्वामित्व परिवर्तन भन्न नमिल्ने दावी एनसेलको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले १० पुस २०७७ मा स्वामित्व परिवर्तन बापत ‘संशोधित कर निर्धारण’ किन नगर्ने भनी एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रलाई चुनौती दिई एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएका आधारमा कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको थियो । सरकारले त्यसअघि नै पूजीगत लाभकर लिइसकेको छ । २०७७ पुसमा स्वामित्व परिवर्तन बापतको कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको थियो ।

२०७२ सालमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ नामक कम्पनीलाई टेलियासोनेराले आजिआटालाई बेचेको थियो । तत्कालीन विनिमय दर अनुसार, एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ गरेको भनी त्यसका आधारमा कर निर्धारण गरेको थियो ।

एनसेलले रिट निवेदनमा आयकर ऐन बमोजिम कर तिरेर कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएकाले फेरि कर निर्धारण गर्न मिल्दैन भन्ने दावी गरेको छ । कर निर्धारण गर्ने हदम्याद सकिएको अनि एनसेलको लाभहानीविना कर निर्धारण हुन नसक्ने भन्दै उसले ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखेको थियो ।

कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढेपछि २०७७ माघमा एन्सेलले अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको थियो । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला दुवै रिट निवेदनमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासबाट अन्तरिम आदेश पनि भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले दुवै मुद्दा एकसाथ राखेर हेर्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको सुनुवाइको मिति नजिकिदै गर्दा आजियाटाले शेयर बेचेको सूचना सार्वजनिक भएको थियो । अनलाईनखबरबाट

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०८०, मंगलबार  ९ : ११ बजे

करिब १७ प्रतिशतले बढ्यो राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकको राजस्व

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा भारतीय सेनाध्यक्षलाई ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह’ प्रदान

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीलाई

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका

आयोध्यासँग नेपालगन्जलाई ‘टाइअप’ गर्न नेपालगन्जमा १०८ फिट अग्लो हनुमानको मूर्ति बनाईँदै

नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति निर्माण भइरहेको

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराएर सहकारीलाई लयमा फर्काउनेछौँ: सहकारीमन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । देशमा भूमिसम्बन्धी काम २०३५/३६ सालदेखि नै शुरुआत भए