२६ पुस २०८१, शुक्रबार | January 10, 2025

अष्ट्रेलियाका ‘जलवायु पक्षधर’ प्रदर्शनकारीले गरे कोइला निर्यातमा अवरोध, १०९ पक्राउ



सिडनी । विश्वको सबैभन्दा ठूलो कोइला बन्दरगाहमा नाकाबन्दी गरिएको छ । दुई दिने नाकाबन्दीमा संलग्न मजदुर मध्ये १०९ जनालाइ पक्राउ गरेका छन् ।

सयौं प्रदर्शनकारीले अष्ट्रेलियाको न्यूक्यासल बन्दरगाहको शिपिंग लेन कब्जा गरेका छन भने जलवायु निष्क्रियताको विरोध गरेका छन् ।

जुन अवरोधका कारण आधा मिलियन टन भन्दा बढी कोइला देशबाट हुने निर्यात रोकिएको छ । अष्ट्रेलिया विश्वको दोस्रो ठूलो कोइला निर्यातकर्ता हो । र, आफ्नै बिजुलीको आवश्यकताको लागि कोयल ईन्धनमा निर्भर रहेको छ ।

सिड्नीबाट लगभग १७० किमी टाढा रहेको न्यु क्यासल बन्दरगाह कोइला ढुवानीका लागि देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टर्मिनल हो । अष्ट्रेलियाभरबाट अनुमानित ३० हजार मानिसहरूले यसको शिपिंग लेनमा ३० घण्टाको नाकाबन्दीमा भाग लिएका थिए ।

तर दर्जनौं प्रदर्शनकारीहरू विरोध पानीमा नै रहेर बिरोध गरी अबरोध गरे पछि १०८ जनलाइ गिरफ्तार गरिएको थियो, जसमा पाँच नाबालिग पनि समावेश रहेका छन, जसलाई पछि रिहा गरियो । सोमबार न्यू साउथ वेल्स पुलिसको एक बयान अनुसार, बन्दरगाह च्यानल छोड्न अस्वीकार गरेको १०२ जनालाई आरोप लगाइएको छ ।

‘मैले मेरा नातिनातिना र भावी पुस्ताका लागि यो गरिरहेको छु,’ प्रदर्शनमा रहेका ९७ वर्षीय एलन स्टुअर्टले भने, ‘हाम्रो निष्क्रियताको नतिजा उनीहरूले भोग्नुपर्नेमा म धेरै दुःखी छु । त्यसैले, म जे गर्न सक्छु त्यो मेरो कर्तव्य हो भन्ने लाग्छ ।’

बिहीबार दुबईमा सुरु हुने वार्षिक विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कोप २८ भन्दा केही दिन अगाडि यो विरोध प्रदर्शन भएको हो ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८०, सोमबार  ९ : ४५ बजे

प्रेस चौतारीको केन्द्रीय सदस्यमा ३२ जना मनोनीत

काठमाडौं । प्रेस चौतारी नेपालले ३२ जना पत्रकारलाई केन्द्रीय सदस्यमा

तिब्बतका भूकम्पपीडितलाई ल्हासा बस्ने नेपाली नागरिकको ३७ लाख सहयोग

काठमाडौँ । गत मङ्गलबार चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको तिङ्ग्री काउन्टीका

बुटवलमा एकै दिन ११ वटा ध्वनि प्रदूषण गर्ने मोटरसाइकल प्रहरी नियन्त्रण (भिडियोसहित)

बुटवल । बुटवलमा एकैदिन विभिन्न स्थानमा मोटरसाइकलको स्वरुप परिवर्तन गर्ने

पाँच महिनामा पाँच हजार आठ सय बढी फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले पछिल्लो पाँच महिनामा देशभरबाट पाँच हजार

संसद्लाई संसद्जस्तै रहन दिऔँ

काठमाडौँ । नेपालले संसदीय संरचना र संसद्को सर्वोच्चतासहितको शासकीय प्रणाली