३ मंसिर २०८१, सोमबार | November 18, 2024

भारतले दिएका सात मुर्रा राँगा पोखरा ल्याइयो



कास्की । छिमेकी मुलुक भारतले नेपाललाई उपहारमा दिएका १५ उन्नत जातका मुर्रा राँगामध्ये सात वटा पोखरा ल्याइएको छ । पोखरास्थित राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयमा शुक्रबार राति ती राँगा ल्याइएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको अनुरोधमा भारतले १५ मुर्रा राँगा दिने घोषणा गरेको थियो ।

कृषि तथा पशुपक्षीका क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यअनुरुप भारतले दिएकामध्ये सात राँगा पोखरा ल्याइएको राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयका प्रमुख डा जगदीश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पोखरा ल्याइएका राँगालाई २१ दिन क्वारेन्टिनमा राखिने र त्यसपछि मात्र बिर्य उत्पादन सिकाइ सुरु हुनेछ ।

राँगाबाट आगामी पुसदेखि बिर्य सङ्कलन सुरु गरिने पाण्डेले बताए । “मुर्रा राँगा स्वस्थ छन् भनेर प्रमाणित गरेर नेपाल ल्याइएको भए पनि यहाँ क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने नियम छ । क्वारेन्टिन अवधि पूरा नभई अन्य बथानसँग मिसाउँदैनौँ”, उनले भने, “यहाँँ ल्याइएका सबै दुई वर्ष उमेर पूरा भएका छन् । विभिन्न पशु रोगको परीक्षणपछि मात्र बिर्य सङ्कलन सुरु गर्छौं ।”

एउटा राँगाबाट वार्षिक १५ देखि २० हजार डोज बिर्य उत्पादन हुने अनुमान गरिएको पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ । भैँसीमा पहिलोपटक उन्नत जातको नश्ल सुधारका लागि भारतबाट राँगा ल्याइएकाले यहाँका कृषक लाभान्वित हुने कार्यालय प्रमुख डा पाण्डेले बताए ।

भारतले दिएका मुर्रा राँगा नेपालगञ्जस्थित रुपेडिया नाका हुँदै स्वदेश ल्याइएको हो । उच्च नश्लका मुर्रा भैँसीले रैथाने भैँसीभन्दा दोब्बर परिमाणमा दूध दिन्छन् । सरकारले यहाँका रैथाने भैँसीमा नश्ल सुधार गर्न भारतबाट मुर्रा राँगा ल्याएको हो ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०८०, शनिबार  ४ : ०५ बजे

Former Speaker Dhungana cremated with state honours

Kathmandu: Former Speaker Damannath Dhungana was cremated with state honours

गुलरियामा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूका लागि क्षमता विकास तालिम

बर्दिया । बर्दियाको गुलरियामा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूको क्षमता विकास

लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल

‘टीओडी’का आधारमा बक्यौता गणना गर्न विज्ञ समिति गठन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’