२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार | November 9, 2024

अरुण तेस्रोको काम ५८ दिनदेखि अवरुद्ध



सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रवेश मार्गको मुआब्जा नपाएपछि पीडितहरु गत भदौ १६ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् ।

खाँदबारी नगरपालिका(४, छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका–२, दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । छयाङ्कुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा पटकपटक माग गरिए पनि मुआब्जा नपाएपछि पीडित अनिश्चितकालीनरुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । पीडितहरुले दसँैमा पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले आयोजनाको निर्माण सामग्रीमा ढुवानी अवरोध गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । सो सडकखण्डमा अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण सामग्री ढुवानीमा अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले रोक लगाउँदै आएको छ ।

विद्युत् उत्पादन गृह हाउसको प्रवेश केन्द्र छ्याङ्कुटीमा भेला भएर मुआब्जा पीडितले दैनिक नाराबाजी गर्दै सङ्घर्ष समितिले आयोजनाका सम्पूर्ण ढुवानीका सवारीसाधनमा रोक लगाएको केन्द्रीय सङ्र्घष समिति संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिए ।

बैंक खातामा रकम जम्मा हुने ग्यारेन्टी नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने संयोजक राईले बताए। मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीले आयोजनाको निर्माणमा रोक लगाएका छन् । यसबाहेकको जग्गाको मुआब्जा २०४६ सालमा नै दिएको भए पनि छुट जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले अझै पाउन सकेका छैनन् ।

आयोजनाको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भए पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका छैनन् । जग्गाधनीलाई थाहा नै नदिइ विसं २०६६/६७ मा लगत कट्टा भई सरकारी स्वामित्वमा कायम गरिएको पाइएको छ । कतिपय स्थानमा मुआब्जा वितरण भएकोभन्दा बढी लगत कट्टा गरी सरकारीका स्वामित्व कायम गरिएको थियो ।

मुआब्जा नै नदिइ लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि जग्गाधनीले यसअघि पनि पटकपटक सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गत वैशाख २६ गते छयाङ्कुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।

छुट जग्गाका बारेमा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले मुआब्जा दिन सकेको छैन । आयोजनाको काम बन्द भएको लामो समय बित्दासमेत बन्द खुलाउने प्रयास कतैबाट नहुँदा राज्यले दैनिक रु पाँच करोड नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए( मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक पाँच करोड नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०८०, आइतबार  ३ : ११ बजे

रातानाङ्ला दुर्घटनाका मृतकको सनाखत

सुर्खेत । दैलेखदेखि सुर्खेत आउँदै गरेको फोर्स गाडी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-१४

जीप दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु

बागलुङ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–३ टारीमा आज साँझ जीप दुर्घटना

नेपाल–बङ्गलादेशबीच जनता जनतामा सम्बन्ध विस्तार हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल–बङ्गलादेशबीच जनस्तरमा

पुरातात्विक महत्त्वका मूर्त र अमूर्त सम्पदाको चित्रणीकरण गर्दै कामपा

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक पर्खालमा पुरातात्विक महत्त्वका मूर्त र

एमाले बागमतीले उपनिर्वाचनका उम्मेदवारको नाम टुङ्गायो

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश कमिटीले उपनिर्वाचनको उम्मेदवार टुङ्गो