बुटवल ट्रंकलाइन प्रकरण : उद्योगीहरुको प्रश्न – अव विदेश पलायन हुने पालो उद्यागीहरुको हो ?

बुटवल । रुपन्देहीका उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्राधिकरणले जबर्जस्ती ट्रंकलाइन भिडाएर उपभोग गर्दै नगरेको विद्युत महशुल तिराउन खोजेको भन्दै उद्योगीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

रुपन्देही उद्योग संघले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरुले माग नगरेको र कुनै जानकारी नदिई २०७२ सालदेखिको बक्यौता भन्दै एक्कासी २०७६ मा बिल थमाएर असुली गर्न खोजेको आरोप लगाए । ४ वर्ष देखि नियमित महशुल तिर्दै आएका उद्योगीहरुलाई छुट हुन गएको महशुल भन्दै २०७६ सालमा बिल थमाएको बताउँदै उद्योगीहरुले त्यसयता लगातार जरिवाना थप्दै आएको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रुपन्देही उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम बोहराले उपभोग नै नगरेको विद्युतको महशुल उद्योगीले तिरेनन् भनेर प्राधिकरण र सरकारले दुस्प्रचार गरेको बताए । उनले बिलको महशुल समयमै भुक्तानी गर्दै आएका उद्योगीमाथि प्राधिकरणले २०७२ भाद्र देखि २०७६ मंसिरसम्म उपभोग नगरेको ट्रंक लाइनको बिल तिराउन खोजेको आरोप लगाए । उपभोग नै नगरेको विद्युतलाई खपत गरेको भन्दै ४ बर्ष पछि २०७६ फागुनमा सो अवधिको बिल दरमा ६६.६७ प्रतिशत बृद्धि गरी थप महशुल भुक्तानी लिन खोज्नु न्यायसम्मत नहुने उनले बताए ।

बोहोराले अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्राधिकरणले असुलीका लागि ताकेता गरेको भन्दै यही क्रम नरोकिए आन्दोलनको बिकल्प नरहेको बताए । उनले आवश्यक परे आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने चेतावनी पनि दिए ।

भलबारीका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रंकलाइन उपभोग गरेको भए टिओडी मिटर दिएको हुनुपर्ने र लकसिटमा खपत भएको परिमाण उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो दुबै नभएकाले उद्योगीहरुले उपभोग गनरेको लाइनको महशुल तिर्न नसक्ने बताए । सांच्चिकै ट्रंक लाइन दिएको भए ४ वर्षसम्म बिल किन नदिएको भन्दै उनले प्राधिकरणका कर्मचारीले गैर कानुनी ढंगले बक्यौता बिल पठाएको बताए ।

२०७६ मा आफ्नो उद्योगको नामा ४७ लाख बक्यौता देखाइएकोमा अहिले जरिवाना जोडेर ६३ लाख पुर्‍याइएको भन्दै उनले प्रयोगै नगरेको विद्युतको महशुल नतिर्ने बताए ।

श्रेष्ठले सरकारको रबैयाले आफु उद्योग बन्द गरेर विदेश पलायन हुन बाध्य हुने अवस्थामा पुगेको बताउँदै अव देश छाड्ने पालो उद्योगीको हो ? भनेर प्रश्न गरे ।

समस्या समाधानका लागि विगतमा संघबाट पहल भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९मा विद्युत नियमन आयोगलाई विवादको निरुपणका लागि निर्देशन दिइसकेको र आयोगबाट सो माथि हालसम्म निर्णय विचाराधिन रहेको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

तथापि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र, नयांमिल वितरण केन्द्र र बुटवल वितरण केन्द्रले गत भदौ १७ मा बक्यौता विद्युत महशुल बुझाउन धम्कीपूर्ण पत्र जारी गरेको र सो पत्रमा बक्यौता रकम तथा सो उपरको जरिवाना २०८० भाद्र मसान्त भित्र (एक महिना म्याद थप सूचना जारी भई असोज मसान्तसम्म) नबुझाएमा नियमानुसार कारवाही हुने बताएपछि उद्योगीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

विद्युत महशुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५) वमोजिम, दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा वढि विद्युत उपभोग गर्न पाउने गरी निवेदन दिई स्वीकृति भएको उद्योगले मात्र ट्रंक लाइन सरहको महशुल वुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएको तर रुपन्देहीका उद्योगहरुले माथि उल्लेखित कुनै किसिमको माग, स्वीकृती र खपत नगरेको र ट्रंक लाइन सम्वन्धी छलफल र सहमति नै नभएको उद्योगीको भनाई छ ।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले प्राविधिक अस्पष्टता र आप्mनो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्ने क्रममा उद्योगहरुलाई ट्रंक लाइन पर्न गएकोे सन्दर्भमा ट्रंक लाइन सेवा जडान गरिएको भनिएको सो अवधिमा विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक प्रकाशित गरेको औद्योगिक ग्राहक लोडसेडिङ तालिका अनुरूप नै उद्योगहरुले चरम लोडसेडिङ खेप्दै आएको र विवाद उच्च अदालत बुटवल इजलासमा समेत दर्ता भएको अवस्थामा प्राधिकरणको धम्कीपूर्ण पत्रले असाध्यै ठुलो मानसिक तनाव सहनु परेको बताए ।

प्राधिकरणले एकाधिकारको चरम दुरुपयोग गर्दै न्याय र कानूनको समेत अवहेलना गर्दै एकलौटी ढंगबाट उद्योगहरुमाथि पटकपटक प्रहार गर्नुले प्राधिकरणको नियतमाथि नै शंका लागेको उनले बताए ।

उद्योगहरुमाथिको यो बज्रपातले औद्योगिक विकास र आर्थिक उन्नतिमा अवरोध खडा हुने भन्दै प्राधिकरणबाट भएको अन्याय रोक्न र सहज वातावरणमा उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योगीहरुले सम्बन्धित निकायसंग माग गरेका छन् ।