४ मंसिर २०८१, मंगलबार | November 19, 2024

सरकार र राहत शिक्षकहरुबीच ५ बुँदे सहमति, सडक आन्दोलन फिर्ता



काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत राहत शिक्षकबीच सहमति भएको छ। सहमति भएसँगै राहत शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।

शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमति जुटेको हो । त्यसपछि शिक्षकहरुले आन्दोलन फिर्ता छन्।
शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा विधेयकलाई संशोधन गर्ने लगायतका पाँच बुँदे सहमति भएको शिक्षा मन्त्री अशोक राईले बताए ।

वार्तामा सरकारको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई र राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी सहभागी थिए । यसैगरी शिक्षकहरुको तर्फबाट नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरलगायत सहभागी थिए।

सहमतिअनुसार आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई शतप्रतिशत पुर्याइने भएको छ । ‘राहत शिक्षक स्थायी भएका खण्डमा अस्थायी सेवा अवधि पनि शतप्रतिशत नै गणना गर्ने सहमति भएको छ, हामीले अहिलेलाई आन्दोलन फिर्ता लियौं।’ शिक्षकका प्रतिनिधि अधिकारीले बताए । उनले सहमतिबाट सरकार पछि नहट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिसमेतको नामबाट काठमाडौंको माइतीघर(बानेश्वर केन्द्रित विरोधसहितका सबै किसिमका कार्यक्रम आजको मितिबाट बन्द गरी अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक लगायत सबै किसिमका विद्यालय अध्ययन अध्यापनलाई नियमित गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्ने पनि सहमति भएको छ,’ उनले भने।

शिक्षा विधेयकको विरोधमा असोज ३ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुमध्ये शिक्षकहरुको यौटा समुहले यसअघि नै सरकारसँग सहमति गरी आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो । तर ४० हजार राहत शिक्षहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले भने सो सहमतिमा समर्थन नरहेको भन्दै आन्दोलन जारी राखेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०८०, शुक्रबार  ४ : ४४ बजे

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता

नेपाल संवत् राष्ट्रिय र मौलिक संवत् : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऐतिहासिककालदेखि नै नेपाली जनताको धार्मिक,

प्रधानमन्त्रीसँग अष्ट्रेलियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत

विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने

काठमाडौँ । जर्मनीले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब रु एक

विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याउन मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी