काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।
कार्यालयले नमूना बोलपत्र कागजात नेपाली भाषामा बनाइने र प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकमा सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने तथा तालिम सामग्रीलाई अनलाइन प्रविधिबाट समेत सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना तय गरेको छ ।
खरिद तथा सम्झौता व्यवस्थापनका विविध आयामलाई समेटेर पूर्ण अन्तक्र्रियामा आधारित सार्वजनिक निकायको खरिद क्षमता अभिवृद्धि गर्न चालु आर्थिक वर्षमा प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहलाई सहभागी बनाइने सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताए ।
उनले भने, “आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता र सहभागीबाट व्यक्त विचारका आधारमा कार्यालयले ती प्रदेशका यसअघि सहभागिता जनाउन नपाएसहित सबै स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।”
प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक एउटा सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको र यस विधिबाट खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न सकिने कार्यालयको दाबी छ ।
स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घका कर्मचारीको सहभागितामा प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै खरिद विधि र प्रक्रियासम्बन्धी भिडियोहरू तयार गरी वेबसाइट वा युट्युबमा राखी इच्छुकले आफ्नै कार्यस्थलबाट अनलाइन तालिम लिनसक्ने प्रबन्ध कार्यालयले मिलाएको छ ।
सबै सार्वजनिक निकायको खरिद क्षमता अभिवृद्धि हुनसकेमा मात्र पुँजीगत खर्च बढ्न सक्ने र प्रतिस्पर्धी तथा मितव्ययी खरिद हुनसक्ने डा रेग्मी बताउँछन् । सोही कारण यस आर्थिक वर्षमा धेरै सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन थालिएको छ ।
कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहजता ल्याउन र प्रणालीको प्रयोगमा सार्वजनिक निकाय र वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीले सफ्टवेयर प्रयोगमा समस्या आए वा अस्पस्टता भए समाधानका लागि सहयोगकक्ष अर्थात् हटलाइनको व्यवस्था गरिसकेको छ ।
सार्वजनिक खरिदको कार्य जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले यो जटिलतालाई सरल बनाउने कार्यको सुरुआत भएको छ । यसमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुरुप सामयिक बनाइने सरल खरिद कार्यविधिको निर्माण गरिने र नमूना बोलपत्र काजगातलाई नेपाली भाषामा बनाइने विषय प्राथमिकतामा रहेको सचिव डा रेग्मीले बताए ।
राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमूना बोलपत्र कागजात नेपाली भाषामा बनाउनुपर्ने माग धेरै सार्वजनिक निकायबाट आइरहेको र यसलाई विभिन्न सरोकारवालाको सुझावबमोजिम सरल खरिद कार्यविधि र नमूना बोलपत्र काजगातलाई नेपाली भाषामा बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग हुने कागजातमा आउन सक्ने भाषागत समस्या निराकरण गर्न यसको आवश्यकता महशुस भएको जनाइएको छ ।- रासस
प्रतिक्रिया