६ मंसिर २०८१, बिहिबार | November 21, 2024

बेलायतमा चुरोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी



लन्डन । बेलायतमा चुरोट प्रतिबन्धित हुन सक्ने देखिएको छ । सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै द गार्डियनले बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले आगामी पुस्ताले चुरोट किन्न नसक्ने नियम लगाउने बारेमा विचार गरिरहेको बताएको छ ।

सुनकले गत वर्ष न्युजिल्यान्डमा पारित भएका कानूनहरू जस्तै धुम्रपान विरोधी उपायहरूका विचार गरिरहेको बताइएको छ, जसमा जनवरी १, २००९ मा जन्मेका जो कोहीलाई पनि सुर्ती बेच्न प्रतिबन्ध लगाइने छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले आगामी पुस्तालाई चुरोट किन्नबाट रोक्ने उपायहरू प्रस्तुत गर्ने विचार गर्दै छन्, गार्जियनले सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार लेखेको छ ।

बेलायती सरकारका प्रवक्ताले रोयटर्सलाई इमेलको जवाफमा भने, ‘हामी धेरै मानिसहरूलाई धुम्रपान छोड्न र २०३० सम्म धुम्रपान मुक्त हुने हाम्रो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौं, त्यसैले हामीले यसलाई कम गर्नका लागि धुम्रपानको दर घटाएका छौं ।’

उनले थपे कि, ती उपायहरूमा निः शुल्क नमुना भ्याप किट वितरण, गर्भवती महिलाहरूलाई चुरोट छोड्न प्रोत्साहित गर्ने भौचर योजना र अनिवार्य सिगरेट प्याक सम्मिलित गर्नका लागि परामर्शका योजना समावेश छ ।

समाचारमा भनिएको छ, विवादित नीतिहरू अर्को वर्ष सम्भावित चुनाव अघि नै सुनकको टोलीबाट यो नयाँ उपभोक्ता अभियानको घोषणा गर्नेछन । बेलायतले गत मे महिनामा खुद्रा बिक्रेताहरूले बालबालिकालाई भेप दिन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

गत जुलाईमा इङ्गल्याण्ड र वेल्सका छुट्टाछुट्टै काउन्सिलहरूले पनि सरकारलाई वातावरणीय र स्वास्थ्य दुवै आधारमा २०२४ सम्ममा भेप बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०८०, शनिबार  २ : ४७ बजे

मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न परिपत्र

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक

नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ

निर्धक्क भएर उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नुस, सरकारले संरक्षण गर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले रुपन्देहीको तिलोत्तमामा सुरु

करिब १७ प्रतिशतले बढ्यो राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकको राजस्व