संविधानलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ : कानुनमन्त्री गुरुङ

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ संविधानलाई समृद्धीसँग जोडनुपर्ने र संविधानका मौलिक हकको कार्यान्वयनले मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने धारणा व्यक्त गर्छन् । विसं २०२२ मा स्याङ्जामा जन्मिएका गुरुङले नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीति सुरु गरेका र चौध वर्षको उमेरमा २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनमा पहिलोपल्ट सहभागी भएका थिए । विसं २०४८ मा काँग्रेसबाट पहिलोपटक महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित गुरुङ २०५३ सालमा नेवि सङ्घको सभापति बनेका थिए ।

विसं २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्याङ्जाबाट सदस्यमा निर्वाचित मन्त्री गुरुङ सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सत्प्रयास गरिहेको र संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिने कमीकमजोरीलाई पनि विस्तारै सच्याएर लैजाने काम भइरहेको बताउँछन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा संविधानसभा सदस्य (सांसद) भएर काम गर्नुभएका मन्त्री गुरुङ संविधानअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सत्ता पक्ष विपक्षी सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।

विसं २०६७ मा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका गुरुङ २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पुनः सांसद बनेका थिए । विसं २०७२ मा सम्पन्न काँग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनपछि पुनः केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभएका गुरुङ १४ औँ महाधिवेशनबाट भने केन्द्रीय उपसभापति बनेका हुन् ।

नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगेको छ । संविधान दिवसमा अवसरमा मन्त्री गुरुङसँग राससकर्मी भीष्मराज ओझा र कालिका खड्काले लिएको अन्तर्वार्ता:

नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष भयो । संविधान कार्यान्यवनको अवस्था कस्तो छ ?

संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सत्प्रयास गरिहेका छौं । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमीकमजोरीलाई पनि विस्तारै सच्याएर लैजाने काम गरिरहेको छ । संविधान संशोधन गरेर पनि कतिपय कुरा समावेश गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । जुन ढङ्गबाट संविधानको कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने हो । त्यो अनुरुप हुन सकेको छैन । तर संविधानको अपनत्व बढेर गएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई आग्रह गर्छु ।

संविधान कार्यान्वयन भएपछि जनताले अपेक्षा अनुरुप के पाए ?

संविधान मुलुकलाई विधिमा बाँध्ने प्रक्रिया मात्रै हो । नेपाली जनताको चाहना संविधान मात्र होइन । सँगसँगै समृद्धि पनि हो । जनताको चाहनामा समुन्नति र समृद्धि जोडिएको छ । मुलुकलाई संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप जनताको जीवनमा समृद्धि ल्याउनका लागि काम गर्नुपर्छ । खाँली हातमा संविधान दिएर मात्र पुग्दैन । एउटा हातमा संविधान र अर्को हातमा समृद्धिका साथै समुनति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

संविधान अनुकुलका कानुन बनाउन धेरै बाँकी देखियो । के कारणले गर्दा ढिलाई भयो ?

संविधान अनुकुलका केही कानुन बनाउन बाँकी छ । कानुन बनाउनुपर्ने विधयेकहरु संसदमा लैजाने र संसदको अवधि सकिएपछि विधेयकले मृत्युवरण गर्ने र फेरी अर्को संसद आएर विधेयक लैजानुपर्ने अवस्था छ । त्यो प्रक्रिया अलि मिलेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने कानुन बनाउने थलो संसद नै हो । अर्को पक्ष नयाँ ठाउँमा नयाँ प्रणालीमा पुगियो । त्यो प्रणालअनुरुप बन्नुपर्ने कानुन त्यो अनुरुप हुन सकेको छैन । विधेयक बनाएर सरोकारवालासँग छलफल गरेर धेरैलाई सम्बोधन गरेर बनाउनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको छ । जहाँ विधेयकहरु पारित हुने ठाउँ हो । प्रतिनिधिसभा विभिन्न कारणले अवरोध हुने, नचल्ने अवस्था हुन्छ । कानुन, ऐन बनाउने ठाउँमा अवरोध हुने त्रासदी पनि छ ।

कानुन निर्माणकै लागि सरकारले संसदलाई विजनेस दिएन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको आरोप छ नि ?

विधेयकहरु संसदमा पेश गर्छौं । तर सदनबाट ठीक ढङ्गले अघि नबढेको अवस्था पनि छ । तर एकले अर्कोलाई दोष लगाउनुभन्दा पनि सरकारले संसदलाई विजनेस दिने हो । संसदले त्यो कार्यान्वयन गर्दै जाने हो ।

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयनमा लैजान किन कठिन भयो ?

मौलिक हकले जनतालाई अधिकार दियो । त्यो अनुरुप कानुन बनिरहेको छ । तर संबैको कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आवश्यकता हो । त्यसका लागि कानुन पनि बनिरहेको छ । जस्तैः शिक्षाको हक, माध्यामिक शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि मुलुकले आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अनुरुप देश पुग्न सकेको छ कि छैन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबीच प्रभावकारिता समन्वय भएन भन्ने गुनासो छ । यसमा यहाँको दृष्टिकोण के छ ?

संविधानअनुरुप समन्वय नै नभएको चाहीँ होइन । त्यसको छुट्टै समन्वय समिति पनि छ । केही समयअघि पोखरामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा बैठक पनि बस्यो । पर्याप्त समय समन्वय हुन नसकेको भने हो । तर हुँदै नभएको भने होइन । संविधानले नै अधिकार दिएको छ । समन्वय आवश्यक परेका गर्ने हो । संविधानले दिएको अधिकारमा काम गर्दा हुन्छ । समन्वय भएन भनेर चुप्प लागेर हात बाँधेर बस्नुपर्ने भने होइन । समन्वयका लागि नै विषयगत समिति बनाइएको हो । ती समिति क्रियाशील हुन जरुरी छ ।

स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेका निर्णय राजनीतिक आँखाले हुने गरेको आरोप छ । यस्मा यहाँको भनाइ के छ ?

संविधानले नै स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति बनाउने अधिकार दिएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरेको छ । आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटेर आफ्ना कुराहरु राख्न सक्छन् । स्थानीय तहका जनताका समस्या स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै समाधान गर्न सकियोस् भनेर निर्माण गरिएको हो । त्यसमा राजीतिक आँखाले हेरिनु हुँदैन । न्याय दिने कुरामा सत्य के हो त्यही हेरेर न्याय दिनुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, संविधान दिवसमा अवसरमा केही भन्नु हुन्छ ?

सबै नेपाली नागरिकसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने सबै नागरिकको दायित्व हो । कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्दा खेरी भएका कमीकमजारीहरुलाई पनि हटाउँदै जाने पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्दछ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएको हुनाले हामीले आशा जगाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा निराश हुनुपर्ने कुरा पनि छैन । सबै नागरिकलाई संविधान दिवसको शुभकामना दिन व्यक्त गर्न चाहन्छु ।