लगानी बोर्डले आफ्नो १२औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को व्यवस्थाअनुसार गठित यो संयन्त्रले मुख्यगरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा (पिपिपी मोडल) को लगानी परिचालन र त्यसको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी र निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने, परिचालन गर्ने सहजकर्ताको भूमिका पनि लगानी बोर्डको हो । त्यस्तै, लगानी नीतितर्जुमा, लगानीका क्षेत्र पहिचान, लगानी स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयन, कार्यप्रगति अनुगमनलगायतका काम यो निकायले गरिरहेको छ । ‘आर्थिक रुपान्तरणका लागि साझेदारी’ भन्ने मुख्य अभिप्राय साथ स्थापित लगानी बोर्डको कार्यालयले पछिल्लो १२ वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धि, भोगेका चुनौती, अहिलेको अवस्था र भावी रणनीतिलगायत विषयमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग राससका समाचारदाता हेमन्त जोशीले कुराकानी गरेका छन् ।
लगानी बोर्ड स्थापना भएको १२ वर्ष भयो । बोर्ड स्थापना गर्दा राखेका लक्ष्य, उद्देश्यअनुरुप काम भएको छ कि छैन ? यो अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि ठूला पूर्वाधार र उत्पादन परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा लगानी आकर्षित गर्ने अभिप्रायले लगानी बोर्डको स्थापना भएको हो । विकासको लक्ष्य परिपूर्ति गर्न अरु देशले थालेका असल अभ्यास हेरेर हामीकहाँ पनि यस्तो निकायको आवश्यकता बोध भएको बुझ्न सकिन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्दै विकास आवश्यकता पूरा गर्न परियोजना विकासका सबै चरणमा जोडिने गरी लगानी बोर्डले जिम्मेवारी पाएको छ । सुरुआतमा लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ बाट स्थापित बोर्डलाई समयानुकुल सुदृढ पार्दै लैजाने अभिप्रायले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ जारी गरियो । उक्त ऐनले लगानी बोर्ड ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्यो । पछिल्लो कानुनी व्यवस्थाले लगानी बोर्डलाई मुख्यगरी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा जिम्मेवारी दिएको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले बोर्डलाई रू छ अर्बभन्दा माथिको लगानी भएका गैरऊर्जा परियोजना र दुई सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका ऊर्जा परियोजाहरूको लगानी स्वीकृति साथै कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ । यस्ता परियोजना विकासका सम्पूर्ण चक्रको व्यवस्थापन बोर्डले गर्छ । लगानीका क्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, आयोजना छनोट गर्ने, ती आयोजनामा प्रतिस्पर्धा गराउन प्रस्ताव आह्वान गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन तथा छनौट र सम्झौतालगायतका काम पर्दछन् ।
विकास परियोजनाका विभिन्न चरणहरु हुन्छन् । अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, मूल्याङ्कन, लगानी स्वीकृति र सम्झौता गर्ने काम लगानी बोर्डले गर्छ । सम्झौता गरिसकेपछि निर्माणोन्मुख विकासकर्ता कम्पनी वा लगानीकर्ता आवश्यक सहजीकरण गर्दै सम्पूर्ण परियोजना चक्रमा हामीले सहयोग गर्छौं । सम्झौताअनुसार परियोजना निर्माण भए–नभएको अनुगमनको काम पनि बोर्डको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । त्यस्तै, लगानी नीति तर्जुमा, लगानीका सर्त निर्धारण, विभिन्न तालुखवाला निकायसँगको समन्वय तथा सहजीकरणका लागि बोर्ड रहेको छ ।
स्थापनाको १२ वर्ष अवधिमा लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ परियोजनामा गरी कूल ४२ परियोजनाका लागि रू १२ खर्ब ५० अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । हालसम्म बोर्डमार्फत रू पाँच खर्ब २५ अर्ब बराबरको लगानी परिचालन भएको छ । यस अवधिमा करिब चार हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत् परियोजना परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा प्रवेश गरेका छन् ।
बोर्डले नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा प्रवद्र्धन गर्नुका साथै लगानीकर्ताको विश्वास र उत्साह बढाउने काम गरेको छ । यो अवधिमा लगानी प्रवद्र्धन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी प्रत्यक्ष लगानीका परियोजना विकास, व्यवस्थापन र सहजीकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी ज्ञान र दक्षता विकास एवं विभिन्न व्यवसायिक संस्थासँगको सञ्जाल निर्माणका हिसाबले अथाह कामहरू भएका छन् । सबै ‘पर्फेक्ट’ छ भन्ने दाबी हामीले गरिरहेका छैनौँ । तर, यो संस्थाले आम रूपमा आशा जगाउनेगरी काम गरेको छ । आगामी दिनमा यसलाई नयाँ उचाइ दिन र थप उल्लेख्य कार्यसम्पादन गराउनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयले अहिले के काम गरिरहेको छ ? बोर्डमार्फत अघि बढ्ने भनिएका आयोजना अहिले कस्तो अवस्थामा छन् ?
यस संस्थाले तीन वटा परियोजना विकास सम्झौता (पिडीए) सम्पन्न गरेको छ । दुई वटा सिमेन्ट परियोजनाको परियोजना लगानी सम्झौता (पिआइए) भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासहित चार हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका ऊर्जा परियोजना परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा आबद्ध भइसकेका छन् । अपर मस्र्याङ्दी २, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, डाबर नेपालको पुर्नलगानीमा उत्पादन क्षमता विस्तार तथा विविधीकरण परियोजना, भेहिकल एसेम्ब्लीङ प्लान्टलगायतका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने क्रममा छन् । रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि दुईवटा कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छन् । कुन प्रविधिमा आधारित र कस्तो आर्थिक अवधारणामा मल कारखाना बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन पछि हामी थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।
मुक्तिनाथ केबलकारलगायत अरू धेरै परियोजना विकास चक्रको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । संस्थागत संरचना र यसका अवयवको सञ्चालन कार्यविधि, आर्थिक कार्यविधि, क्षमता विकाससँगै बोर्ड सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी विशिष्टता केन्द्रका रूपमा विकास हुने क्रममा छ । संस्थागत क्षमता विकास अहिले हामीले गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम हो । लगानी बोर्डको कार्यालयमार्फत् परियोजना विकास व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धनसँगै संस्थागत विकास, समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका काम पनि अघि बढिरहेको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने, आर्थिक प्रशासन विनियमावली निर्माण गर्ने लगायतका काम बोर्डले गरिरहेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सङ्गठन तथा तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका लागि पनि तयारी भइरहेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीसँगसँगै ठूला परियोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउने जिम्मेवारी पनि लगानी बोर्डको हो । तर लक्षित एफडिआई आउन सकेको देखिँदैन ।
वैदेशिक लगानी ल्याउन लगानी बोर्डले कस्ता समस्या भोगिरहेको छ ?
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सवालमा सबैभन्दा पहिला त मुलुकमा लगानीको वातावरण नै मुख्य कुरा हो । लगानी भित्र्याउने दौडमा हामी मात्र होइन, अरु धेरै मुलुकहरू छन् । लगानीकर्ताले ढिलासुस्ती, झन्झट व्यहोर्न नपरोस् भनेर ‘सेन्ट्रल फास्ट ट्रयाकिङ एजेन्सी’को रूपमा यो संस्था रहेको छ । विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने भनिसकेपछि लगानी बोर्डमार्फत सरकारमा विभिन्न निकायमा पठाइएका कामहरू छिटो छरितो ढङ्गले हुनुपर्छ । हामी ३० भन्दा बढी निकायसँग काम गर्छौं । ती सबै निकायले सोही मर्मअनुसार काम गर्नुपर्छ । सङ्घीय संरचनामा परियोजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्नुपर्ने निकायहरू अझै धेरै छन् । वडादेखि प्रदेशसम्म समन्वय गर्नुपर्छ । लगानी बोर्डका निर्णयलाई नियमित गर्न एवं सहजीकरण र समन्वयका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयमा निकै सानो संरचना राखिएको छ । सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिकामा रहेकाले नै यसलाई एउटा छरितो संस्थाका रूपमा विकास गरियो । तसर्थ लगानी बोर्डको सचिवालयबाटै सबै परियोजना कार्यान्वयनमा भूमिका खोज्न सकिदैन । परियोजना विकासका क्रममा जोडिने सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
लगानी ल्याउने सवालमा हामीले कति चुस्त ढङ्गले लगानीकर्तालाई परियोजना कार्यान्वयन तालिकाअनुसार कार्य सम्पादन हुने वातावरण निर्माण गर्न सक्छौं भन्ने महत्वपूर्ण हो । विकासकर्ता वा लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न सक्यौ भने त्यसले विदेशी लगानी आकर्षण गर्न धेरै हदसम्म भूमिका खेल्छ । लगानीका लागि नेपालमा विश्वसनीयताको वातावरण महत्वपूर्ण हुन्छ र लगानी बोर्डले ठूला परियोजना सहजीकरण र कार्यान्वयनमार्फत विश्वसनीयता आर्जन गरिरहेको पनि छ । अर्थतन्त्रको दिगो र उच्च विस्तारका लागि आवश्यक लगानीका लागि हामी तयार छौ भन्ने सन्देश पनि दिइसकेका छौँ ।
ठूला परियोजना निर्माणका लागि परियोजना व्यवस्थापन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विकासको फल आजै खान पाइँदैन, यसका लागि समय लाग्छ । त्यो फल प्राप्त गर्नका लागि एकीकृत रुपमा सबै निकाय अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । एकीकृत रुपमा परियोजना पहिचान, निर्माण, व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न सकियो भने लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण बन्छ । तत्काल फाइदाभन्दा पनि दीर्घकालमा प्राप्त हुने लाभलाई हृदयङ्गम गरी परियोजनाको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । परियोजनासँगै देशभित्रै धेरै क्षमता र दक्षताको विकास हुन्छ भन्ने बुझाइलाई व्यापकता दिनसकेमा परियोजना कार्यान्वयनमा धेरै सहजीकरण हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
एफडिआई ल्याउने र पिपिपी मोडलमा परियोजना विकास गर्ने मुख्य काम लगानी बोर्डले गर्दै आएको भन्नुभयो । तर यी दुवै कामको उपलब्धि अपेक्षाकृत देखिन्न । पछिल्लो १२ वर्षमा लगानी बोर्डमार्फत अघि बढेका निकै कम आयोजना मात्रै निर्माण सम्पन्न भए किन होला ?
विश्वसनीय अध्ययन भएका परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक गम्भीर, दक्ष र राम्रा लगानीकर्ताबाट प्राप्त भएका आसयका आधारमा आएको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ । उहाँहरूले बोर्डसँग एक तहको आबद्धता कायम गर्नुभएको छ । परियोजना हेरेर आवश्यक पूर्वतयारीका साथ आह्वान गरिएका वा आह्वान नगरी प्रत्यक्ष वार्ताद्वारा अघि बढाइएका दुवै खालका परियोजनाका आशयलाई प्रतिबद्धताका रूपमा लिइनुपर्छ । चार हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्नेगरी प्रतिवद्धता आएको छ । त्यो प्रतिबद्धता प्राप्त हुनेमा बोर्ड विश्वस्त छ । गैरऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा पनि हामीले लगानीको प्रतिवद्धता पाएका छौं । ती परियोजनामा लगानी आउनेमा पनि आशावादी छौंँ ।
परियोजना विकासका विभिन्न चरणहरू हुन्छन् । अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, मूल्यांकन, लगानी स्वीकृति र सम्झौता चरणपछि परियोजना कार्यान्वयनमा जान्छ । विश्वसनीय, गम्भीर र काबिल लगानीकर्ताहरू आउन् र प्रतिबद्धताअनुसारकै लगानी परिचालन साकार होस् भनेर हामीले अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्याङ्कन पछि मात्र लगानी स्वीकृत गर्न थालेका छौँ । लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना हुँदै गर्दा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने जिम्मेवारी आएको थियो । अरुण तेस्रो आयोजना अहिले निर्माणमा चरणमा रहेर ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् पनि नतिजाउन्मुख छ । अरु थुप्रै परियोजना थपिएका छन् ।
नेपालमा व्यवसायको लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) बढी भयो र लगानीअनुसार प्रतिफल पाउन गाह्रो भएकाले लगानी आउन नसकेको भन्ने सुनिन्छ । ‘कस्ट अफ फन्ड’ घटाउन बोर्डमार्फत् के–कस्ता काम भएका छन् ? हेजिङ, भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ, ब्लेन्डेड फाइनान्सिङलगायतका सुविधा लगानीकर्ताले पाएका छन् कि छैनन् ?
हाम्रो पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र जलविद्युत् नै हो । जलविद्युत् सँगसँगै अन्य क्षेत्रका परियोजना पनि लगानी बोर्डले अघि बढाएको छ । तुलनात्मकरूपमा जलविद्युत्का परियोजनाको धेरै भार देखिनुको कारण पनि बजारको सुनिश्चिता नै हो । वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो बजारसँग अन्योन्याश्रित हुन्छ । ठूला वैदेशिक लगानी परियोजनाले बजार पनि सुनिश्चित गरेका छन् । बजार महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । ऊर्जा निर्यातमा केन्द्रित परियोजना सहजीकरण एवं व्यवस्थापनको हाम्रो अनुभवका आधारमा हामीले त्यसअनुसारका विकासकर्ता खोजिरहेका गरेका पनि छौं । मूलभूत कुरा निजी क्षेत्रको जे जति संलग्नता जलविद्युत् विकासमा भएको छ त्यसको आधारभूत कारण भनेकै बजारको सुनिश्चितता हो । खरिदकर्तासँगको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पीपीए० आफैंमा ‘ब्याङ्केबल डकुमेण्ट’ हो । जहाँसम्म हामीले जलाशययुक्त परियोजनाको चर्चा गरिरहेका छौं, ती पूँजी सघन छन् र तिनको हकमा बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु जस्तै विकास लगानी संस्थाहरु, ग्रीन क्लाइमेट फण्ड जस्ता स्रोतबाट सहुलियतपूर्ण लगानीमार्फत लगानी अपूगलाई सम्भव तुल्याउन वित्तीय उपकरणसम्बन्धी अध्ययन र गृहकार्य आवश्यक देखिन्छ । त्यस्ता परियोजनाको प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावकर्ताहरूसँग प्राविधिक र वित्तीय रूपमा परियोजना बनाउन सक्ने तथा वित्तीय जोखिम व्यस्थापन एवं त्यसको लागि स्वपूँजी परिचालन गर्न सक्ने हैसियत हुनुपर्छ । त्यस्तै ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । वास्तविक, दक्ष र काविल लगानीकर्ताहरू भित्र्र्याउन सकिएमा यसले ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी बढाउने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता खरिदकर्ता अर्थात नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिन सक्नुपर्छ ।
लगानी भनेपछि स्वपूँजी मात्रै हुँदैन, त्यसमा ठूलो मात्रामा स्वदेशी एवं विदेशी ऋणपूँजी पनि परिचालन हुन्छ । यसकारण स्वपूँजी लगानी गर्ने लगानीकर्तासँगसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको क्षमता पनि जोडिन्छ । ऊर्जा परियोजनाहरू पूँजी र श्रम सघन हुने भएकोले क्षमता र दक्षता पनि उत्तिकै चाहिन्छ । विदेशी लगानीका ठूला परियोजनाहरूमा नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी हुने कि नहुने भन्ने बहस पनि व्याप्त छ । तर नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी सांकेतिक मात्र भयो भने पनि त्यसले हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि लगानी व्यवस्थापन क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्छ । विदेशी बैकले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नजरबाट परियोजनाको विश्लेषण गर्छन् । ठूला परियोजनाबारे स्वदेशी बैंकमा पनि अनुभव भयो भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बन्न सक्दैन ।
परियोजनाको वित्तीय सम्भाव्यताका लागि जलवायु वित्तलगायतका उपकरणहरूबाट निजी क्षेत्रले समेत ऋण लिन सक्ने नयाँ व्यवस्थाहरू आइरहेका छन् । त्यस्तै, वित्तीय संस्थाहरुले यसप्रकारका बाह्य ऋणका लागि स्वीकृति लिएको अवस्था छ । आन्तरिक मात्र होइन, वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीको सम्मिश्रण पनि लगानीका नयाँ स्रोत हुन सक्छन् ।
लगानीकर्तालाई सेवा दिन एकद्वार प्रणाली लागु हुन सकेको छैन । परियोजना विकासका क्रममा जोडिने विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभावका कारण लगानी प्रतिबद्धता आउने तर कार्यान्वयनमा नआउने समस्या बढिरहेको हो कि ?
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले रू छ अर्बभन्दा माथि र दुई सय मेगावाट माथिका ऊर्जा परियोजनामा लगानीका लागि पहिलो सम्पर्क वा सन्दर्भ केन्द्रका रूपमा बोर्डलाई तोकेको छ । त्यस्ता परियोजना कार्यान्वयन गर्न विभिन्न चरणमा ३० भन्दा बढी निकायसँग समन्वय गर्ने र लगानीलाई द्रुत प्रक्रिया (फास्ट ट्र्याक) बाट अघि बढाउने कार्य बोर्डले गर्दै आएको छ । तत्तत् निकायले जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने हाम्रो समग्र प्रणाली नै एकल बिन्दु सेवा केन्द्र बन्नसक्छ भन्ने मलाइ लाग्छ ।
लगानीकर्ताले धेरै निकायमा चहारेर काम बनाउनुभन्दा समन्वय गरिदिने एकल बिन्दु सेवा ९वन स्टप सर्भिस० हुन सके लगानीकर्तालाई सहज हुन्छ भनीकनै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरी बोर्डको स्थापना भएको हो । परियोजना विकास, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि अन्तरनिकाय समन्वय गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने भूमिका बोर्डको रहेको छ । त्यसकारण अहिले जे जति कामहरू भएका छन्, एकद्वार प्रणालीद्वारा नै सम्भव भएको हो । एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रणाली विकास गर्ने र सुधार गर्ने पाटोमा हामीले थप काम गरिरहेका छौँ ।
लगानी प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति हुन नसक्नु एउटा समस्या रहेको छ भने निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका परियोजनामा विभिन्न कारणले ढिलासुस्ती हुनेगरेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने विभिन्न व्यवधान र समस्याले लगानीको समग्र आकर्षणमा कत्तिको प्रभाव पर्छ ?
बोर्डले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीकर्तासँग पिडिए गर्छ । पिडिए आफैमा बृहत् विषय हो र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजना सरकारमाथि पनि धेरै किसिमका दायित्व सिर्जना गर्ने खालका हुन्छन् । लगानी आकर्षणका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’ निकाय र सहजीकरणका लागि समन्वय निकायका रूपमा काम गर्ने हो । पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनसँग गाँसिने बहुआयमिक विषयहरूमा सम्बन्धित सबै निकायले समान स्तर ९इक्वेल फुटीङ० मा काम गर्नुपर्छ । वन, भूमि सुधार, सडक, नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व कार्यालयलगायतका विभिन्न निकाय जोडिन्छन् । विदेशी कामदारको प्रवेशाज्ञा, आप्रवासन, स्वदेश फिर्ता, लगानी भित्र्याउने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, निर्माण सामग्रीलगायत आयातमा भन्सार विभाग, खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने उद्योगको हकमा पहुँच सडक तथा विद्युतीकरणका लागि सडक विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यस्ता धेरै परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने धेरै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि हाम्रो समन्वय केन्द्र सरकारमा मात्र सीमित छैन ।
परियोजना कार्यान्वन क्षेत्र अर्थात् फिल्डमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय र सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू समेतको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । पिडीएले निर्दिष्ट गरेका सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणका सन्दर्भमा परियोजना कार्यान्वयन कार्ययोजनामा सबै निकायको भूमिका र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि समयवद्ध किटान गरिएको हुन्छ । प्रभावकारी समन्वयको अभावमा तोकिएको अवधिमा स्वीकृत लगानी परिचालन नहुनेमात्र होइन सरकारलाई रोयल्टी तथा राजस्व लगायत पूर्वाधार विकासले आर्थिक गतिविधिमा दिने तीव्रता सबै पक्षमा मुलुकले घाटा व्यहोर्ने साथै करार अनुसार विकासकर्तालाई क्षतिपूर्ति समेत भरण गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । जसले केही पक्षहरूले निर्माण गरिरहेको भाष्य जस्तो लगानी प्रतिवद्धता र प्राप्तिबीचको खाडल उच्च हुने मात्र नभई लगानी गन्तव्यको रूपमा मुलुको छविमाथि आँच आउने खतरा समेत रहन्छ ।
लगानी भित्र्याउनका प्रक्रियागत झन्झट र अन्तरनिकाय समन्वयको समस्या रहेको भन्नुभयो । कानुनी र नीतिगत अस्पष्टताको समस्या छ कि छैन ?
लगानी भित्र्याउन नीतिगत स्पष्टताका सवालमा प्रश्न छै । तर सुधारको गुञ्जायास भने सधैँ रहन्छ । नीतिगत सुधारमार्फत् प्रतिस्पर्धी लगानी गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई विश्व समुदायमाझ चिनाउन र लगानी आकर्षण गर्नका लागि नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत सुधार कतिपय कार्यान्वयनको अनुभवले र कतिपय सुधारका सवालहरू उद्विकास पनि भइरहेका हुन्छन् भने तिनलाई आन्तरिकीकरण गर्दै लैजानुपर्छ । राज्यले जोखिम बहन गर्ने भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने हो । परियोजनाको राष्ट्रियकरण हुँदैन, प्रतिफल लैजान सहजीकरण गर्नेलगायतका कुरा राज्यले प्रत्याभूत गर्छ । आधारभूत पूर्वाधारको उपलब्धता, शान्तिसुरक्षा, जग्गाको बन्दोबस्तीलगायतका काम सम्बन्धित निकायले गर्ने हो । यसो गर्न सके परियोजनाले लक्षित समयभित्रै सामाजिक र आर्थिक मुनाफा अर्थात प्रतिफल दिनसक्छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकीकरण गर्ने भन्दै आयोजना बैंक बनाउने लगानी बोर्डको योजना कहाँ पुग्यो ?
हामीले पिपिपी अवधारणाका परियोजनाको सङ्ग्रह तयार गर्न ‘आइबिएन प्रोजेक्ट ब्याङ्क गाइडलाइन’ तयार गरेका छौं । जसमा परियोजना पहिचान छनोट र प्राथमिकीकरणका लागि प्रोजेक्ट ‘स्क्रिनिङ एन्ड एनालिटिक्स टुल’ र ‘भ्यालु फर मनी एनालाइसिस’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अबलम्बन गरिएका दुई महत्वपूर्ण औजार समावेश छन् । सबै भौगोलिक तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई समेटेर ‘ब्याङ्केबल’ परियोजनाहरूको सूची तयार गर्न लगानी बोर्डमा विज्ञका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय गरी यस्ता परियोजना विकासको काम अघि बढेको छ ।
औद्योगिक र पूर्वाधार परियोजना बन्नु भनेको लगानीकर्ताले नाफा लैजान्छ भन्ने अर्थमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन । यस्ता परियोजना बन्दा त्यसले समग्र सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा प्रभाव राख्छ र आपूर्ति तथा मूल्य शृङ्खलामा योगदान दिन्छ । उदाहरणका लागि, होङ्सी शिवम् र हुवासिङ नारायणी सिमेन्ट आएपछि त्यसले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गरेको छ । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने अवस्था मात्र नभई क्लिङ्कर पनि बेच्न थालेका छन् । यस्ता परियोजनाले सिर्जना गर्ने रोजगार अर्को पक्ष भयो ।
प्रतिक्रिया