काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विकास कार्यक्रमको नाममा सांसदहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाँड्न दिएको बजेट माथि अंकुश लगाइदिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लखित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै सांसदहरुले बांड्न तयार गरिएको बजेट खर्चमा अंकुश लागेको हो ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तब्यको बुँदा नम्बर ४४५ र विनियोजन ऐनमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था र ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
१५ जेठमा संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुन विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द समेतका अधिवक्ताहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रतिक्रिया