काठमाडौँ । भ्रष्टाचारको जालोमा जेलिएको नेपालमा अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सय किलो सुन प्रकरण चर्चाको विषय बनेको छ । यसअघि भ्रष्टाचारको कारबाहीको सन्दर्भमा ठूला माछालाई कारबाही नभएकामा यसपटक पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, सरकारका बहालवाला सचिवसमेत १६ जना भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेकको आदेशले हाल केन्द्रीय कारागारमा रहेकाले पनि बढी चर्चा भएको हुनसक्छ । अन्य दुई काण्डमा भने हालसम्म योभन्दा धेरै संख्यामा काठमाडौं प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको र पक्राउ पर्नेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । संख्या जति बढे पनि आम जनताको माग भने पहिले झैं भरिया र बिचौलियालाई कारबाही गरेर ठूला माछालाई चोख्याउने काम गर्नु भएन, भ्रष्टाचारका सबै काण्डको फायल खोलेर जरोसम्म कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ । अर्थात दोषी देखिए जो कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।
यता व्यवहारमा भने भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार गरेर लिएको रुपैयाँको नम्बर अख्तियारको प्रतिनिधिले नोट गरेर उजुरी गर्दासमेत कारबाही नभएका थुप्रै घटना पनि छन् । यसो हुनुको मूल कारण त्यो पदमा बस्ने मानिस इमान्दार नभई तल्लो तहदेखि नै गलत गर्दै आएको मानिसले नै अवसर पाएकाले यसो भएको हो भन्नै पर्ने हुन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २०४७ माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गरियो । यो आयोगलाई सक्रिय पारेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २०५९ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन आयो । सो ऐनको दफा २ ले जुनसुकै गलत कामलाई भ्रष्टाचार मानेको छ । यता व्यवहारमा भने भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार गरेर लिएको रुपैयाँको नम्बर अख्तियारको प्रतिनिधिले नोट गरेर उजुरी गर्दासमेत कारबाही नभएका थुप्रै घटना पनि छन् । यसो हुनुको मूल कारण त्यो पदमा बस्ने मानिस इमान्दार नभई तल्लो तहदेखि नै गलत गर्दै आएको मानिसले नै अवसर पाएकाले यसो भएको हो भन्नै पर्ने हुन्छ । फलस्वरुप नेपाल विश्वका भ्रष्टाचारी देशहरुमा ५३ औं स्थानमा रहेको छ ।
एक अध्ययनले नेपालमा ३० प्रतिशत नीतिगत, २७ प्रतिशत प्रक्रियागत र बाँकी साना र संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ । यसरी भ्रष्टाचारको परिभाषा गरेर यो ऐन ल्याइसकेपछि पनि यसको जरो अझै भेटिएको छैन । यसको मूल कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरुद्ध कारबाही गर्न नपाइने प्रावधान भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनमा गरेकाले नै आजको अवस्था आएको हो भन्न सकिन्छ । यो कानुन संशोधन नगरेसम्म नेपालबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुस्किल छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय असफल जस्ता देखिएका छन् । यही भएर अहिले भ्रष्टाचारीहरुलाई स्वयम् सरकारको निर्देशनमा कारबाही सुरु भएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय असफल जस्ता देखिएका छन् । यही भएर अहिले भ्रष्टाचारीहरुलाई स्वयम् सरकारको निर्देशनमा कारबाही सुरु भएको छ । लामो समयसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम नभएकाले अति भएको अर्थमा यही साउन २१ गते सर्बोच्च अदालतबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई पनि कारबाही गर्न सकिने निर्देशन दिएकाले भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्चपदस्थ अधिकारीलाई कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ । यसै सन्दर्भमा हालै राजश्वले सिआइबीलाई कारबाही गर्ने जिम्मा दिएको छ । यो कामले राजनीतिक शिर्ष नेतृत्वको भ्रष्टाचारको विरुद्ध इच्छाशतिm भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम हुनसक्छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेको थिएन । विगतमा गलत भयो भनेर नेपालमा ०४६ सालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट ३० वर्षे निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गरेर बहुदलीय व्यवस्था पुर्नस्थापना भएको १० वर्षको अनुभवपछि पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएकाले यसैलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यकै लागि २०५९ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ऐन ल्याएको भए पनि यतिका वर्षपछि पनि मुलुकमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डहरु भएपनि अहिलेसम्म कुनैको पनि सतहसम्म निराकरण भएको छैन । केबल विवादैविवाद भइरहेको छ । हुन त ३० वर्षमा २८ वटा सरकार परिवर्तन भएर मुलुकमा स्थिर सरकार नभएकाले सुशासनको अभावले यस्तो भएको हुनसक्छ । तर यसो भनेर सधैं भ्रष्टचारी र गलत गरेकालाई छुट दिन हुँदैन, सकिंदैन । यसै गरिरहने हो भने पञ्चायती व्यवस्थालाई दोष लगाएर बहुदलीय र त्यो पनि भएन भनेर २०६२/६३ को आन्दोलन गरेर २४० वर्ष शासन गरेको राजसंस्थालाई २०६५ जेठ १५ गते संसदको निर्णयबाट विस्थापित गरेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको के अर्थ रहन्छ ? यो हाम्रा लागि अहम् प्रश्न भएको छ । यही प्रश्नको उत्तर नपाएर आम नेपाली जनता यतिबेला निराश भएका छन् । विरोधका स्वरहरु चर्किरहेका छन् । नयाँ दलका नयाँ अनुहारहरुले जनताको समर्थन पाएर स्थापित भइरहेका छन् । यसो भएकाले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा ३० औं वर्षदेखि शासन गर्दै आएका ठूला दलका शिर्ष नेताहरुको अगाडि चुनौतीको चाङ खडा भएको छ । यसको तत्काल समाधान गर्न सबै मिलेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन ।
यसै गरिरहने हो भने पञ्चायती व्यवस्थालाई दोष लगाएर बहुदलीय र त्यो पनि भएन भनेर २०६२/६३ को आन्दोलन गरेर २४० वर्ष शासन गरेको राजसंस्थालाई २०६५ जेठ १५ गते संसदको निर्णयबाट विस्थापित गरेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको के अर्थ रहन्छ ?
अहिले नेपालमा अनौठो अभ्यास भइरहेको छ । हुन त यस्तो अभ्यास बहुदलको पुर्नस्थापनापछि पनि भएकै हो । त्यो ठीक भएन, विकृति ल्यायो भनेर राजनीतिक प्रणाली नै फेरेपछि पनि उस्तै भइरहनु भनेको बिडम्बना नै हो । यतिबेला माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । विगतको अनुभवले हो वा अहिलेका चुनौती र जनभावना बुझेर हो वर्तमान सरकारले हिम्मतका साथ भ्रष्टाचारका तीन ठूला विषयमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने सवालमा यो दल वा व्यतिm नभनी बिना कुनै सम्झौता कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पटकपटक दोहोराएर उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमेतले आमरुपमा प्रशंशा पाइरहनु भएको छ । यद्यपि, यी विषयहरुम नाम मुछिएका व्यक्तिहरुसमेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आम माग यथावत नै छ । अहिले भइरहेको कारबाहीले पनि पहिलेकै पुनराबृत्ति हुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि कतिपयले गर्ने गरेका छन् । यही शङ्काको घेराको सन्दर्भलाई आधार बनाएर सय किलो सुनकाण्डमा निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा(एमाले) ले केही दिनदेखि संसद अबरुद्ध गरिरहेको छ ।
कतिपयले भने नेपालमा सुन तस्करी पञ्चायतीकालदेखि हालसम्म नियन्त्रण नभएको र यो अहिलेसम्मकै ठूलो सुन काण्ड भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि अलग्गै छानबिन समिति गठनको मागलाई पक्ष विपक्षमा आफ्ना तर्कहरु दिइरहेका छन् । थरीथरीका तर्क आइरहेको भएपनि समग्रमा पहिले भएझैं अब कारबाही हात्तीको देखाउने दाँत हुनु भएन, भ्रष्टाचारका सबै काण्डहरुको चुरोसम्म पुगेर मुख्य दोषीलाई समेत कारबाही हुनुपर्छ भन्ने भनाइ आमरुपमा रहेको छ । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जरोसम्म पुगेर उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई समेत कारबाही नगरे अब जनता सहने अवस्थामा देखिंदैनन् । यस्तै भइरहने हो भने नेपालमा पनि भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा बङ्गलादेशको घट्ना पुनराबृति नहोला भन्न सकिन्न ।
भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जरोसम्म पुगेर उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई समेत कारबाही नगरे अब जनता सहने अवस्थामा देखिंदैनन् । यस्तै भइरहने हो भने नेपालमा पनि भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा बङ्गलादेशको घट्ना पुनराबृति नहोला भन्न सकिन्न ।
अहिलेसम्म नेपालमा भइरहेको वास्तविकता के हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जे जुन कानुन बने पनि र नियन्त्रण गर्ने पदमा जो रहे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न स्थापना भएका निकाय र सतनका पदाधिकारीहरु असफल मात्र भएनन् बरु उल्टै भ्रष्टाचारका पृष्ठपोषकका रुपमा देखिए । अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नै भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाहीमा परेको बिडम्बनापुर्ण अवस्था रहेको छ । यही कारण भ्रष्टाचार झन्झन् व्यापकरुपमा फैलिएर गयो । यस्तै भइरहने हो भने वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई नै असर पर्न सक्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको कारणले हिजो सबैको नजरमा केही नभएको नांगो मानिस केही वर्षमै राजनीतिको आडमा अरबपतिको रुपमा खडा भए । सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति केही वर्षमै कमाएकाले धनी झन् धनी हुँदै गए भने गरिब झन् गरिब । समाजले पनि जसरी कमाए पनि धनीलाई सम्मान गर्ने र गरिबलाई हेप्ने गरेकाले न सरकारले भ्रष्टाचारीलाई सजाय गर्न सक्यो न त समाजले नै न्याय गर्न सक्यो । यसो भएकाले डरलाग्दो रुपमा समाजमा धनी र गरिबको खाडल र विकृतिहरु बढेर गयो ।
समाजवादको नारा दिएको राजनीतिक प्रणालीमा यो नारामा मात्र सीमित भयो । रोजगारी र अवसरको अभावले पढेका र नपढेका लाखौंलाख मानिस विदेशीन बाध्य भए भने यता मनपरी गर्न सजिलो भएकाले मुलुक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबिरहेको छ । यसो भएपछि विरोध र असन्तुष्टि बढ्नु स्वभाविक भएकाले अहिले यही भइरहेको छ । सहज रुपमा नियन्त्रण हुन नसकेको भ्रष्टाचार वास्तवमा नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुनलाई व्यवहारको कसीमा उतारेर भ्रष्टाचारीहरुलाई निर्ममतापूर्वक हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरी भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्ति जफ्त गर्नुपर्छ । अनि समाजले पनि भ्रष्टाचारीलाई सम्मान गर्नुको साटो सम्पूर्णरुपमा तिरस्कार गर्नेछ । युरोप र अमेरिकामा झैं श्रमको सम्मान गर्न थालनी गरेपछि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । यस अर्थमा हालै सम्पन्न सञरुढ दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार भ्रष्टाचारबिरुद्धको प्रतिबद्धता र सरकारले थालनी गरेको भ्रष्टाचार बिरुद्धको कारबाहीलाई सबैले पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । रासस (लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)
प्रतिक्रिया