ललिता निवास प्रकरणमा आफुलाई जबर्जस्ती जोड्न खोजेको भन्दै माओवादी नेता शर्माले जनाए आपत्ति

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव एवं पूर्वशिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफ्नो कुनै सरोकार र संलग्नता नभएको दोहोर्याएका छन् । शर्माले सो प्रकरणमा कुनै संलग्नता नहुँदा नहुँदै पनि आफ्नो नाम गलत तरिकाले प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

मंगरबार सामाजिक सञ्जालमा भनाई लेख्दै माओवादी सचिव शर्माले केही समयदेखि सामाजिक सञ्जाल र कतिपय सञ्चारमाध्यमबाट असम्वन्धित व्यक्तित्व र राजनीतिक दलका नेताहरुविरुद्ध समेत सबैै उस्तै हुन् भन्ने प्रकारले दुष्प्रचार समेत हुँदै आएको बताउँदै आफ्नो ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा कुनै सरोकार र संलग्नता नभएको दाहोर्याएका हुन् । ‘पछिल्लो समय बहुचर्चित ललिता निवास जग्ग्गा हिनामिना प्रकरणका सन्दर्भमा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीका हैसियतले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा मेरो उपस्थितिको विषयलाई समेत ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएजसरी प्रचार भएबाट मलाई मर्माहत बनाएको छ ।’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

२०६९ साल असोज १४ गते विहान ९ बजे मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको सामाजिक समितिको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘साक्षर नेपाल अभियान कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको अवधारणा पत्रानुसार अभियान सञ्चालन गर्ने बारे’ एजेण्डा राखिएको र सोही एजेण्डामाथिको छलफलमा बाहेक अन्य एजेण्डामा आफ्नो सरोकार सहभागिता नरहेको उनले पोष्ट गरेको ब्यहोरामा उल्लेख गरेका छन् । उक्त बैठकमा भएको ४ वटा विषयमध्ये चौंथो नम्वरको विषयमा आफ्नो विभागीय दायित्वभित्रको शिक्षा मन्त्रालयको ‘साक्षर नेपाल अभियान कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको अवधारणा पत्रानुसार अभियान सञ्चालन गर्ने बारे’ भनेकाले आफु उपस्थिति भएको नेता शर्माले स्पष्ट पारेका छन् ।

‘समितिमा आफ्नो दायित्व रहेको मन्त्रालयको विषयमा छलफल हुने भएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उपस्थित हुनुभन्ने पत्राचार गरिएकोले त्यसका लागि आफु र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ उपस्थित भई मन्त्रालयको सरोकारको उपरोक्त विषय मन्त्रीपरिषद्बाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा औंल्याएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘त्यसबाहेकका विषय आफ्नो सरोकार र क्षेत्राधिकारका विषय नभएको र ती विषयमा आफुले कुनै टिप्पणी गर्नुपर्ने वा पैरवी गर्नुपर्ने आवश्कता नरहेको तथा त्यस्तो समितिमा विभागीग मन्त्री र सचिवले सम्बन्धित विभागीय जिम्मेवारीभित्रका विषयमा मात्र आफ्नो राय वा दलील पेश गर्ने प्रचलन रही आएको सर्वविदितै छ’, उनले भनेका छन् ।

शर्माले त्यसदिनको छलफलका सबै विषयको यथार्थतामा प्रवेश नगरी ‘सामाजिक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम समरजंग कम्पनीका नामको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा हक हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको’ मात्र भन्ने विषय उठान गरी अन्य मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा अधिकारी सबैलाई एउटै घानमा हालेर पन्छिन खोज्ने र त्यही कुरालाई सञ्चारमाध्यमले उछालेर वा सामाजिक सञ्जालमा असम्बन्धित विषयका अधिकारीको उपस्थितिलाई समेत बद्मासी गरेको भन्ने रुपमा प्रचार गरिनु दुःखद छ,’ उनले भनेका छन्, ‘विभागीय मन्त्रीले सम्बन्धित विषयको मात्र जिम्मेवारी लिने हो । सामाजिक समितिका संयोजक सबै विषयमा जवाफदेही हुने कानुनी व्यवस्था स्वतः स्पष्ट छ ।’

नेता शर्माले आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिर रहेको विषयमा आफु लगायत तत्कालीन शिक्षामन्त्रालयका सचिव तथा भौतिक योजना र भूमिसुधार बाहेकका मन्त्रालयका अधिकारीको उपस्थितिलाई नै निर्णयकर्ता जस्तो गरी प्रचार गर्नु सरासर गलत र बेइमानीपूर्ण प्रचारवाजी रहेको समेत बताएका छन् ।

‘उनले त्यस्ता प्रचारवाजीले आफु लगायतका असम्बन्धित अधिकारीको मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने हुनाले अनावश्यक प्रचारवाजी नर्गन र पार्टीका नेता कार्यकता, तथा शुभेच्छुक कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न अनुरोध पनि छन् ।

नेता शर्माले राज्यको सम्पत्तिको व्यक्तिको नाममा बनाएर दोहन गर्ने, राजस्वमा ब्रहमलुट मच्चाउने, तस्करी लगायतका विषयलाई संरक्षण गर्ने जस्ता क्रियाकलापका विरुद्ध प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चालेका अभियानलाई दृढतापूर्वक अघि बढाइ निष्कर्षमा पु-याउन समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।