काठमाडौं । मुलुकभरका ३ सय ३ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याए/नल्याएको भने विषयमा अझै पनि यकिन तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको बजेट १० असारमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि ३ सय ३ स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्दा सो विषयमा यकिन तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको हो ।
३ सय ३ स्थानीय तहले बजेट ल्याए/नल्याएको छैन तथ्यांक
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई १० असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि ३ सय ३ वटा तहले सार्वजनिक गरे कि गरेनन् भने स्पष्ट जानकारी कसैले पनि पाउन सकेका छैनन् । १७ असारसम्म ४ सय ५० वटा मात्र पालिकाले बजेट ल्याएका छन् ।
सातवटा प्रदेशअन्तर्गत ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा ५९ प्रतिशत पालिकाले मात्रै बजेट ल्याएका हुन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउने स्थानीय पालिकामा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यस प्रदेशबाट हालसम्म ६२ पालिका अर्थात् कुल स्थानीय तहमध्ये ७८.५ प्रतिशतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । कुल ७९ पालिका रहेको प्रदेशबाट १७ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशबाट ७५.३ प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । कुल ८५ पालिका रहेको यस प्रदेशले आइतबारसम्ममा ७५ प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याएका छन् भने २१ पालिकाले ल्याउन बाँकी छ ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट कुल १ सय ९ पालिकामध्ये ७९ अर्थात् ७३.४ प्रतिशतले बजेट ल्याएका छन् । लुम्बिनीमा २९ पालिकाले बजेट ल्याए नल्याएको यकिन तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ८८ मध्ये ५० वटाले बजेट ल्याएका छन् भने ३८ वटाले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
बाग्मती प्रदेशबाट १ सय १९ पालिकामध्ये ६५ वटा (५४.६ प्रतिशत)ले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा ५४ स्थानीय तह बेखबर छन् । कोसी प्रदेशबाट १ सय ३७ मध्ये ७० वटा र मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा कम १ सय ३६ पालिकामध्ये जम्मा ५९ वटाले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयको वेबसाइट (सिस्टम)मा प्रविष्ट नगरेकाले तथ्यांकमा नदेखिएको हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट सार्वजनिक गरे÷नगरेको जानकारी प्राप्त गर्न संघीय सरकारअन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, यसलाई स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दा बजेट ल्याए नल्याएको जानकारी कसैलाई हुन नसकेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्षजसो बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरे तापनि स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा जनताले संवैधानिक हकका रूपमा स्थापित गरेको सूचनाको हकबाट जनता विमुख छन् ।
स्थानीय तहले मन्त्रालयमा मात्र प्रविष्टि नगरेका होइनन्, उनीहरूले आफ्नो वेवसाइटमा पनि अपलोड गरेका छैनन् । उदाहरणका लागि काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाले बजेट पारित नभएसम्म वेवसाइटमा राख्न नमिल्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण उत्तर दिने गरेको छ ।
बजेट पास नगरी खर्च गर्न र राजस्व संकलन गर्न पाइँदैन । यी स्थानीय तहले बजेट पास गर्न नसकेका हुन् । बजेट नल्याए पनि जनप्रतिनिधिले मनपरि खर्च गरिरहेका छन् । नियमन गर्ने अधिकार कसैसँग नहुँदा बजेट नै नल्याई जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा सुशासनमा प्रश्न उठेको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले १० असारमा गाउँपरिषद् र नगरपरिषद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसरी प्रस्तुत गरिएको बजेट असारभित्रै पारित गरेर १ साउनबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । आजको राजधानी दैनिकमा पूर्णभक्त दुवालले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया