बुटवल । बुटवल उपमहापालिकाको कालिकापथमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर निर्माण गरिएको कच्ची टहरा उपमहानगरले बल प्रयोग गरी डोजर लगाएर भत्काइएको छ । बुटवल ११ कालिकापथको योगीकुटी होराईजन चोक खण्डको सडक किनारमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर स्थानीय गिता गैरेले बनाएको कच्ची टहरा आज उपमहानपालिकाले डोजर लगाएर भत्काइएको हो ।
कालिका पथदेखि पूर्वतर्फ जाने १२ फुटे बाटो ओगटेर भवन निमार्ण गरेपछि २०७६ सालदेखि स्थानीयले विरोध जनाएका थिए । पीडितहरु माधव पछाई, विक्रम रिजाल, दधिराम भट्टराई, माधवप्रसाद भट्टराई, प्रशान्त भट्टचन लगायतले बुटवल उपमहानगरमा गुनासो लगेर गएपछि २०७८ माघ १० गते पत्र काटी एक हप्ता भित्र (माघ १६ गतेसम्म) सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना खाली गर्न तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्देशन दिएका थिए ।
उक्त निर्देशनसँगै सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना बनाएका गिता गैरेले बुटवल उपमहानगरपालिका, उपमहानगरका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्र भारती र वडा नम्बर ११ लाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा २०७८ माघ १३ गते रिट दर्ता गराएका थिए ।
उक्त रिट उपर फैसला गर्दै अदालतले उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संरचना भत्काउनका लागि आदेश दिन नमिल्ने आसयको फैसला गरेको थियो । तर भवन संरचना सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३९ मा अख्तियारी र कार्यविधि अबलम्बन गरी उपमहानगर प्रमुखले भने संरचना भत्काउन दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अदालतको फैसलासँगै उक्त समय अथावत रहेको विवाद समाधानका लागि स्थानीयले उपमहानगरमा २०७९ चैत्र १२ गते पुनः अर्को निवेदन दर्ता गराई न्यायको माग गरेका थिए । उक्त निवेदन बमोजिम उपमहानगरको प्राविधिक टोलीले फिल्ड भिजिट गरी ६ फिट बाटो मिचेर टहरा बनाएको निस्कर्ष निकालेको थियो ।
सोही निस्कर्ष र उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले दिएको आदेशलाई आधार मान्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३९ अनुसार उपमहानगर प्रमुखले संरचना अटाउन आदेश दिन मिल्ने भनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले २०७९ चैत्र १५ गते टिप्पणी आदेशमा उल्लेख गरेका थिए । सोही टिप्पणीलाई आधार मान्दै पीडितहरुले संरचना हटाउन सिफारिसका लागि उपमहानगरका मेयर खेलराज पाण्डेसँग पुगेका थिए ।
उनले समेत कानून विज्ञको राय बमोजिम पेश गर्न भनि पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आदेश गर्दै स्पष्ट निर्णय नगरेपछि पीडितहरु निराश बनेका थिए । पीडितहरुको निरन्तर दबाबपछि मेयर पाण्डेय अन्तिममा संरचना भत्काउन आदेश दिएपछि उपमहानगरले मँगलबार डोजर चलाएको हो । संरचना हटाएपछि उक्त टोलमा सडक निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
गैरेले मुल सडकसँग जोडिएको करोड पर्ने ६ फुट मोहोडाको जग्गा गैरे परिवारले जबर्जस्ती कब्जा गर्दै आएका थिए ।
भिडियो सहित
प्रतिक्रिया