२८ पुस २०८१, आइतबार | January 12, 2025

तीन करोड ५६ लाख बराबरको अवैध सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा मुद्दा दायर



काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले आरोपी राजभण्डारीविरुद्ध रु तीन करोड ५६ लाख ७७ हजार तीन सय ४६ बराबरको बिगो कायम गरी आज मुद्दा दायर गरेको सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलिया जानकारी दिए । विसं २०५१ फागुन ३० गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका राजभण्डारी २०७९ भदौ ३१ गते मात्रै सेवाबाट अवकाश पाएका थिए ।

आयोगका अनुसार राजभण्डारीको वैधानिक आय पारिश्रमिक बचत, उनको श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, उपदान, दैनिक भ्रमण भत्ता तथा स्थानीय भत्ता, बीमा परिपक्व भई प्राप्त भएको आय, शेयर बिक्रीबाट प्राप्त आय गरी रु तीन करोड ८५ लाख ५१ हजार सात सय ४० बराबर रहेको छ ।

सो अवधिमा राजभण्डारीले रु सात करोड ४२ लाख २९ हजार ८६ बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ । त्यसमध्ये रु तीन करोड ५६ लाख ७७ हजार तीन सय ४६ बराबरको रकमको वैधानिक स्रोत पुष्टि हुन नसकेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

सिँचाइ विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका राजभण्डारीले सार्वजनिक दिनमा रहेर पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको पाइएको र त्यस्तो सम्पत्ति श्रीमती दीपा श्रेष्ठको नाममा जग्गा खरिद गरेको, घर निर्माण गरेको तथा विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको पाइएको छ ।

आरोपी राजभण्डारी र उनका श्रीमती दीपाको नाममा रहेको सम्पत्ति जफतको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०८०, सोमबार  ६ : १२ बजे

सभापति देउवाको नामबाट सार्वजनिक भएको विज्ञप्ति नक्कली : नेपाली कांग्रेस

काठमाडौं। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नामबाट सार्वजनिक भएको प्रेस विज्ञप्ति

पाँच वर्षमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाखभन्दा बढी कृषि अनुदान वितरण

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयले पछिल्लो

सदन छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै नागरिक समाजको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले संसद् बैठक बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी अध्यादेश जारी

विपद्पश्चात्को पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना योजना स्वीकृत

काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६औँ

प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम : प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने तयारी

काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम (रोयल्टी) वापतको राजस्व बाँडफाँटमा