काठमाडौं । सरकारलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिइएको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यही १५ जेठमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने विषय समावेश गरिएको भन्दै सदनदेखि सडकसम्मबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगरिने बताउँदै आएका छन् ।
बुधबार बसेको समिति बैठकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रतिक्रिया