२ माघ २०८१, बुधबार | January 15, 2025

वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ७६ करोड ठगी



काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा गैरकानूनी बिचौलिया र एजेन्टहरूले झण्डै रु ७६ करोड ठगी गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्म दर्ता भएका नौ सय २५ उजुरीमा रु ७५ करोड ७७ लाख ४१ हजार २१४ ठगी रकम दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यो रकम दाबी वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन अनुमति नै नपाएका गैरकानूनी एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउनकै लागि विभागसँग अनुमति लिएका म्यानपावर कम्पनीबाहेक अन्य कोही पनि एजेन्टले रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन नपाउने सरकारी नियम भए पनि सरकारको नियमविपरीत एजेन्ट र बिचौलियाबाट हुने ठगीका उजुरी भने बर्सेनि बढ्न थालेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलना चालु आवमा ठगी भएका उजुरीहरू बढेका छन् । विभागका अनुसार पछिल्लो केही समययता वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन इजाजत नै नलिएका व्यक्तिहरूबाट भएको ठगीको उजुरी महिनामै सयभन्दा बढी पर्न थालेका छन् । विभागले गएको वैशाख महिनामा मात्रै एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको एक सय चार वटा उजुरी परेको जानकारी दिएको छ  । चालु आवको १० महिनामा एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको नौ सय २५ वटा  ठगीको उजुरी विभागमा दर्ता भएका बताइएको छ ।
विभागको तत्थ्याङ्कअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा एजेन्टहरूबाट ठगी भएको छ सय ९५ उजुरी विभागमा परेको थियो । ती उजुरी उपर रु ५० करोड ४४ लाख ६१ हजार २०३ रकम दाबी गरिएको थियो । विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ देखि अहिलेसम्म एजेन्ट र बिचौलियाबाट रु एक अर्ब २६ करोड २२ लाख दुई हजार चार सय १७ ठगी भएको छ । विभागमा परेको एक हजार छ सय २० उजुरी उपर यो रकम दाबी गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा परेका नौ सय २५ उजुरीमध्ये ७७ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ भने एक सय ७६ बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
यसैगरी विभागकै रोहबरमा एक सय ३५ जनाले मिलापत्र गरेका छन् । मिलापत्रमार्फत एजेन्टहरूले रु नौ करोड ४३ लाख ५६ हजार एक सय फिर्ता गरेका जनाइएको छ । गैरकानूनी एजेन्ट र बिचौलियामार्फत भएको ठगीको उजुरी उपर विभागले अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाएर अदालतमा मुद्दा दायर र मिल्छु भन्नेहरूलाई मिलापत्र गराउने गरेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ४ जेष्ठ २०८०, बिहिबार  १० : ०७ बजे

यस्ता छन् अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र

सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि

राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन

रवि लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि रास्वपा कार्यकर्ताद्वारा अदालत परिसरमा हातपात

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको विपक्षमा बहस गर्ने