बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीयदलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरी नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आज अपरान्ह चोधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
सरकार गठनका लागि सत्ता-गठबन्धनले आजै मध्यान्ह चोधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेस गरेका थिए। नेपाली कांग्रेससहित ८ दलले संयुक्त हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख शेरचन समक्ष नयाँ सरकारको दाबी पेस गरेका थिए।
चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३-३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक-एक जना र स्वतन्त्र एक सांसद गरि ५३ जना साँसदको समर्थन रहेको छ ।
नेकपा एमालेले भने प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान नै गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
लुम्बिनीमा मंसिर ४ को निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वमा माओवादी सहितको गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार एमालेका लिला गिरीले मुख्यमन्त्रीको रुपमा पुस २७ गते शपथ लिएका थिए । तर केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिर्वतन भएसँगै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गिरीले वैशाख ११ गते विश्वासको मत लिएका थिए । तर उनले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार गुमेको थियो ।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार ४ बजेभित्र दाबी पेस गर्न समयसीमा दिएका थिए । संविधानको धारा १६८ को २ पछि उपधारा ३ को प्रक्रियामा जानुपर्नेमा २ मै सरकार गठन गरेको भन्दै एमालेले विरोध गरेको हो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकार गठनका लागि महान्यायाधिवक्तासँग राय लिएर सरकार गठन दाबीको आह्वान गरेका थिए ।
एमालेले यसको विरोधमा अदालत जाने चेतावनी दिएको छ। उपदफा ३ अनुसार दाबी गर्दा एमालेले सरकार बनाउन पाउने थियो ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४-४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३-३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक-एक जना र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनले नेपाली कांग्रेससहित, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी लगायतको समर्थनमा सरकारको दाबी गर्न लागेको हो । चौधरीलाई एमाले र राप्रपा बाहेक सबै दलका सासंदको समर्थन रहेको छ ।
को हुन् डिल्ली चौधरी ?
मुख्यमन्त्री चौधरीको जन्म २०२६ साल असार १५ गते बुवा टुकलाल चौधरी र आमा सोमती चौधरीको कोखबाट दाङ तुलसीपुर ३ डुम्रीगाँउमा भएको हो । चौधरी गैरसरकारी संस्थाको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका हुन् । चौधरीले पिछडिएको समाज शिक्षा (वेस) नामक गैरसरकारी संस्थामार्फत समाजिक काम गर्दै आएका छन् । उनी अहिले पनि त्यस संस्थाको अध्यक्ष हुन् । उनको दक्षिण एसियामा बाल अधिकार प्रवर्द्धनमा उनको योगदान उल्लेखनीय छ ।
चौधरीले सामुदायिक विकास विषयमा स्नातक गरेका छन् । उनी नेपाली काङ्ग्रेसको २०६४ देखि निरन्तर महसमिति सदस्य निर्वाचितभएका छन् भने २०७० मा संविधान सभा सदस्य, श्रम राज्य मन्त्री २०७३-७४, प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित (दाङ ३ (१) २०७४), पर्यटन, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्री २०७८-८९ पुस २७ सम्म, प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित (दाङ ३ (१) २०७९) संसदीय दलको नेता नेपाली काँग्रेस २०७९ रहँदै आएका छन् ।
१७ वर्षको उमेरमा डिल्लीबहादुर चौधरीले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा विपन्न जनताका लागि एक आयोजकको रूपमा आफ्नो जीवनकालको काम सुरु गरे। नेपालको तल्लो तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी थारुहरूमा केन्द्रित हुँदा उनको कामले नेपाल र बाहिरका विभिन्न जनतामा मताधिकारबाट वञ्चितहरूलाई प्रभाव पारेको छ ।
त्यसैले सन् १९८५ मा डिल्लीले अन्य युवाहरुसँग मिलेर मिश्रित चारपाटे नामक क्लब बनाए । थारु आदिवासी समुदायका युवाहरूको समर्पित सहयोगको साथ, डिल्लीले व्यावहारिक रूपमा तल्लो तहको आन्दोलनको भावनालाई स्वदेशी मोडेलमा पुर्यायो। यस अवधिमा उनीहरूले सशक्तिकरण, शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र चेतना अभिवृद्धिका केही कार्यक्रम मात्र गरे। यस अवधिमा चौधरीले पश्चिम नेपालको तराईमा आफ्नो नेटवर्क विस्तार गर्न करिब ३०० माइल खाली खुट्टा हिँडे । यो यात्रामा, उनले तत्काल प्रशासन र वन्यजन्तुको खतराको सामना गरे किनभने उनी घना जङ्गलमा हिँडे । सन् १९८५ देखि १९९० सम्म गरेको अथक प्रयासबाट चौधरीले करिब ३ लाख सदस्यलाई संस्थामा जोड्न सफल भए । निरंकुश पञ्चायत शासन व्यवस्थाले उनलाई देशद्रोही भएको आरोप लगाएको थियो ।
साक्षरता र आम्दानी सृजना, र अन्य वकालतका लागि कक्षाहरू सुरु गर्ने उनीहरूको प्रयासलाई कोषकर्ताहरूले मान्यता दिए। १९९१ सम्म तिनीहरूले वेस (पछाडि समाज शिक्षा) सिर्जना गरेर आफ्नो प्रयासलाई औपचारिक रूप दिए जसले आज पनि, ग्रामीण र सीमान्तकृत क्षेत्रहरूमा व्यापक कभरेजको साथ ‘शिक्षामा पहिलो दृष्टि’ लाई समर्थन गर्दछ । चौधरीको नेतृत्वमा औपचारिक र अनौपचारिक साक्षरता अभियानका कारण थारु आदिवासी जनजाति पुरुष र महिलाको साक्षरता दर निकै बढेको छ । ३ लाख ५० हजार भन्दा बढी महिला, पुरुष र बालबालिका साक्षर भएका छन् ।
वेसका संस्थापक अध्यक्ष, श्री डिल्ली चौधरीले कमैया (बन्धित मजदुर/दास) आन्दोलनको नेतृत्व गरे, र जुलाई १७, २००० मा यस विशाल कार्यकर्ता प्रयासले २ लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई अनिवार्य रूपमा ‘मुक्त’ गर्दै बन्धक श्रमलाई पूर्ण रूपमा गैरकानूनी बनायो । यी कमैयाहरू त्यतिबेला सामाजिक र आर्थिक रूपमा सशक्त भएका थिए जसले उनीहरूका छोराछोरीको जीविकोपार्जनको स्थिति बढाएको छ । कठिन परिस्थितिका बाबजुद पनि चौधरीले मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा ८०० भन्दा बढी बचत ऋण महिला समूह बनाएर आदिवासी र सीमान्तकृत महिलाहरूलाई संगठित गर्न सफल भए । यी महिला आर्थिक सशक्तीकरणका लागि आयआर्जनका गतिविधिमा लागेका छन् ।
आज पनि यस कमैया समुदायका धेरैले आत्मनिर्भर बन्नका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी सहयोग नपाएको भए तापनि उनीहरूको अवस्था र अन्य थारु आदिवासी र मताधिकारबाट वञ्चितहरूको अवस्थालाई कम गर्न BASE को प्रयास जारी छ । दुर्भाग्यवश, गरिब परिवारहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई बेच्ने वा उनीहरूलाई ‘राम्रो जीवन’ मा लैजानको लागि साहुलाई पैसा तिर्ने बाँकि देखिदा मजदुर/दासको संस्करण अहिलेपनि जारि छ । डिल्ली बालबालिकाको शोषण विरुद्ध काम गर्ने ग्लोबल मार्च, दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय संयोजक हुन् ।
उनले सामाजिक कार्य गरे बापत सोही संस्थामा रहेर धेरै पुरस्कार जितेका छन् ।
उनले अशोक फेलोशिप अवार्ड, अमेरिका १९९२स रिबोक इन्टरनेशनल ह्युमन राइट्स अवार्ड, अमेरिका १९९४, द एन्टिस्लेभरी इन्टरनेशनल अवार्ड, युके २००२, राम कृष्ण जयदयाल हार्मनी अवार्ड, भारत २००३, नेपाल सरकारबाट सुप्रबल गोरखा दक्षिण बहू १९९४, सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बहू त्रिशक्ति पट्टा २००४ प्राप्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया