४ चैत्र २०८१, सोमबार | March 18, 2025

महालेखा प्रतिवेदन : पाँच वर्षमा लुम्बिनी सरकारको झन्डै चार अर्ब बेरुजु



बुटवल । गएको पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको झन्डै रु चार अर्ब बेरुजु देखिएको छ । विगत पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कूल रु एक खर्ब ४७ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन गरेकामा रु एक खर्ब चार अर्ब ७८ करोड ९७ लाख ४५ हजार (कूल बजेटको ७०।९८ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रु तीन अर्ब ९७ करोड ५७ लाख ४६ हजार रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बेरुजुको अङ्क क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको छ भने बेरुजु फर्छ्योटमा क्रमशः कमी हुँदै आएको पनि उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेशप्रमुख शेरचनले भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिएन भने बेरुजुको खाडल पनि बढ्दै जाने र जनतालाई महँगीको भार पनि बढ्दै जाने बताए ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकारबाट हुने विकासका कामहरू नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने बताउँदै सरकारले दिने अनुदानमा सञ्चालनको मापदण्ड बनाएर मात्रै अनुदान वितरण गर्नुपर्ने भनाइ राखे । बेरुजुको आँकडा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने कुरा राम्रो नभएको बताउँदै नीतिनियमभन्दा बाहिरबाट हुने कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

उपमहालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीका अनुसार सरकारले मातहतका सबै मन्त्रालयल र कार्यालयबाट राजस्व सङ्कलनको प्रक्षेपण लक्ष्य निर्धारण गरिएभन्दा २६ दशमलव छ प्रतिशतले कमी भएको छ । सरकारले २०७४र०७५ देखि २०७८र०७९ सम्मको आन्तरिक आय कूल रु १५ अर्ब ५५ करोड ५८ लाख ६४ हजार अनुमान गरेकामा रु ११ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख १९ हजार मात्रै प्राप्त भएको छ । यो सरकारको लक्ष्यभन्दा २६ दशमलव छ प्रतिशतले कमी हो ।

त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ४३ अर्ब ७३ करोड २० लाख ५० हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा पनि रु ३७ अर्ब ८५ करोड ३० लाख १७ हजार मात्रै प्राप्त भएको छ । यो पनि १३ दशमलव ४४ प्रतिशत कमी हो ।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छोटो समयमा मन्त्रालय सङ्ख्या र मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा कार्यालय व्यवस्थापनमा थप व्ययभार बढ्दै गएको छ भने मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना तथा अस्पष्टता हुन गई सरकारको कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । जसका कारण बजेट व्यवस्थापनमा समेत चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

यो वर्ष लुम्बिनी प्रदेश मातहत एक सय ८९ सरकारी निकायको रु ४९ अर्ब ६६ करोड ३३ लाख ७२ हजार र समितिसमेत अन्य १६ वटा संस्थाको रु सात अर्ब ४१ करोड ७८ लाख ९१ हजार गरी कूल रु ५७ अर्ब आठ करोड १२ लाख ६३ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको उपमहालेखा परीक्षक अधिकारीले जानकारी गराए । त्यसमध्ये रु एक अर्ब ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार बेरुजु देखिएको उनले बताए ।

गत वर्षसम्म रु एक अर्ब ७० करोड ६७ लाख ४० हजार बेरुजु रहेकामा यो वर्ष रु १४ करोड ६६ लाख ५० हजार सम्परीक्षण भई एक अर्ब ५६ करोड ९० हजार बाँकी रहेको र यो वर्ष एक अर्ब ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार थप भई जम्मा बेरुजु तीन अर्ब पाँच करोड ८१ लाख ७५ हजार अद्यावधिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०८०, बिहिबार  १० : ४७ बजे

‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ मत विभाजनबाट पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन

ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिलाई कामकाज गर्न नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत

चौध वटा सङ्घीय अस्पतालमा नयाँ सेवा थप गरिने

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही चैतमा सङ्घीय अस्पताल

जनताप्रति जिम्मेवार हुनेगरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ : सभापति देउवा

ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताप्रति

नेपाल प्रहरीको ३१ औ प्रहरी महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीको ३१ औ प्रहरी महानिरीक्षकमा