९ मंसिर २०८१, आइतबार | November 24, 2024

सुपरमाई हाइड्रोपावरको आईपीओ आजदेखि निष्कासन



काठमाडौं । सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेडले आजदेखि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र विदेशमा रोजगारी गर्न गएका नेपालीका लागि आईपीओ निष्कासन गरेपश्चात् दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको हो ।

कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसमा माघ २६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । सो अवधिसम्म मागबमोजिम आवेदन नपरेमा निष्कासन अवधि फागुन ८ गतेसम्म लम्बिने बताइएको छ ।

कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । साथै लगानीकर्ताले सी-आस्वा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर एपमार्फत पनि आईपीओमा आवेदन गर्न सक्नेछन् ।

कम्पनीले सर्वसाधारणलाई छुट्याएको कुल पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको पाँच लाख कित्ता मध्ये १० प्रतिशत अर्थात५० हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि बिक्री गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, कम्पनीले २५ हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ । १० हजार कित्ता सेयर कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी चार लाख १५ हजार कित्ता सेयरका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

कम्पनीले ७.८ मेगावाटको सुुपरमाई हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गरेको हो । आईपीओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी आईआर त्रिपल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत सुरक्षित रहेको संकेत गर्छ ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७९, सोमबार  ८ : ३९ बजे

पोखरा-मुग्लिन सडक निर्माण कछुवा गतिमा

गण्डकी । पोखरा-मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम (पोखरा-जामुने) खण्डमा हालसम्म जम्मा

एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको जिम्मेवारीको टुङ्ग्यायो

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टीमा नेताहरूको जिम्मेवारी

‘ड्रागन फ्रुट’ बेचेर वार्षिक १५ लाख आर्जन

सिन्धुपाल्चोक । साँगाचोकगढी नगरपालिका-१४ डडुवाका किसान ओमबहादुर बस्नेत आफूले सुरु

रवि लामिछानेलाई चौथोपटक म्याद थपका लागि कास्की अदालत लगिँदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा गोर्खा मिडिया

पाँच महिनामा ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच