काठमाडौं । राजस्व चुहावट र छलीको अनुसन्धान गर्ने प्रमुख भूमिकामा रहने राजस्व अनुसन्धान विभाग नै अस्थिर बन्दा राजस्व छली नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
त्यसमा पनि सो विभागमाथि एकातिर राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र अर्कोतर्फ विभिन्न व्यापारिक समूहको स्वार्थका कारण राजस्व छली हुने क्रम घटनुको साटो बढेको बताइएको छ । व्यापारिक समूहको स्वार्थ र उनीहरूको राजनीतिक नेतृत्वसँगको अपवित्र सम्बन्धका कारण पनि राजस्व अनुसन्धान विभागमा हस्तक्षेप बढेको बताइन्छ ।
जसका कारण विभागको नेतृत्वले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको देखिँदैन । जसका कारण राजस्व छली गर्नेहरूको मनोबल बढेर जान सक्ने खतरा देखिएको छ । राजस्व छलीको मनोबल बढ्ने अवस्था आउनु देशकै लागि ठूलो अपराध भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
मुलुकको राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका रहने राजस्व अनुसन्धान विभागमा दुई वर्षमा मात्रै ६ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । साढे तीन महिनाअघि मात्रै विभागको महानिर्देशकका रूपमा पठाइएका सहसचिव मदन दाहाललाई हटाएर अहिले सरकारले अर्का सहसचिव नारायण सापकोटालाई विभागको महानिर्देशक बनाएको छ ।
दुई वर्षको अवधिमा विभागमा दीर्घराज मैनाली, रामप्रसाद आचार्य, प्रकाश पौडेल, झलकराम अधिकारी र मदन दाहालले महानिर्देशकका रूपमा काम गरेका थिए । यीमध्ये अधिकारी र दाहालले निकै छोटो समय मात्रै महानिर्देशकका रूपमा काम गरे । जसमा अधिकारीले साढे चार महिना र दाहालले साढे तीन महिना मात्रै काम गरे ।
‘विभागमा तीन-चार महिना त बुझ्न नै लाग्छ, यदि केही परिणामा देखाउने हो भने कम्तीमा एक वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ,’ विभागमा रहेर काम गरिसकेकेका एक पूर्वमहानिर्देशकले राजधानीसँग भने । दुई वर्षको बीचमा फेरबदल हुने प्रायः कोही पनि महानिर्देशकले एक वर्ष विभागमा बसेर काम गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले पनि विभागले प्रभावकारी काम गरेर नतिजा देखाउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हचुवाकै आधारमा महानिर्देशकको फेरबदल गर्ने गरेको कार्यालयका अधिकारीको गुनासो छ । ‘त्यति संवेदनशील क्षेत्रमा पनि हचुवामै महानिर्देशक पठाउनु र छोटो समयमा नै फिर्ता बोलाउनु गलत हो, यसले राजस्व छलीकर्तालाई थप प्रश्रय दिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने ।
राजस्व चुहावट तथा छली गर्ने र त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना रहेका क्षेत्रमा छापा मारेर अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने एवं मुद्दा चलाउने अधिकार विभागलाई छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग सबैभन्दा अस्थिर पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको थियो ।
देउवाले डेढ वर्षमा चार जना महानिर्देशक फेरेर विभागलाई चरम अस्थिर बनाएका थिए । स्रोतका अनुसार देउवाले विभिन्न व्यापारिक स्वार्थसमूहसँग मिलिमतो गरी उनीहरूकै रुचिअनुसार महानिर्देशक लैजाने गरेका थिए । जसका कारण राजस्व छलीका महत्वपूर्ण फाइल पनि अघि बढ्न सकेका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएको एक महिना १० दिनमा महानिर्देशक फेरेर विभागलाई झनै अस्थिर बनाएका छन् । महानिर्देशक दाहालले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले करिब ५ अर्ब राजस्व छलेको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका १२ जना व्यवसायीसँग बयान लिइरहेका थिए । दाहालको सरुवासँगै सो बयान रोकिन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा राजस्व चुहावट र छली गर्नेले विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएका छन् । त्यस्तो उपायलाई निस्तेज पार्न सरकारले वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धति लागू गर्न सकेको छैन । त्यसविपरीत उल्टै विभागको नेतृत्वमा हस्तक्षेप हुँदा विभाग दिनानुदिन थलिँदै जान थालेको पाइएको छ ।
राजस्व चुहावट गर्नेले न्यून विजकीकरण गर्ने, झुटा अनुमतिपत्रबाट निकासी पैठारी गर्ने, वस्तुको गलत घोषणा गर्ने, ठाडो तस्करी गरी राजस्व चुहावट तथा छली गर्ने गरेका छन् । यसैगरी राजस्व छली गर्दा अधिक जिविकरण, काजजात नक्कली बनाएर, नक्कली वस्तु आयात निर्यातबाट, करमुक्त वस्तु बजारमा बेचेर तथा बिलबिना नै बिक्री वितरण गरेर राजस्व छली हुने क्रम बढिरहेको बताइन्छ ।
यसरी भइरहेको छ राजस्व छली
– न्यून विजकीकरण
– झुटा अनुमतिपत्रबाट निकासी पैठारी
– वस्तुको गलत घोषणा
– ठाडो तस्करी
– अधिक जिविकरण
– कागजात नक्कली बनाएर
– नक्कली वस्तु आयात निर्यातबाट
– करमुक्त वस्तु बजारमा बेचेर
– बिलबिना नै सामान बिक्री गरेर
आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया