काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २५ फागुनभित्रै राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । आयोगले २५ फागुनकै मितिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक सदस्य पदको निर्वाचन २५ माघमा गर्ने र त्यसपछि २५ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको हो ।
आयोगले मितिका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सोमबार छलफलसमेत गरेको छ । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपति निर्वाचन’bout छलफल गर्न सिंहदरबार पुगेका थिए । ‘राष्ट्रपति निर्वाचन २५ फागुनमा गर्नेगरी आयोगले तयारी गरेको रहेछ, प्रधानमन्त्रीले सोही मितिमा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाउन सुझाउनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार आयोगले रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गरेपछि राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गरेको हो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्य, राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्य र र प्रदेशसभाका ५ सय ५० सदस्य गरी कूल ८८४ जना मतदाता हुन्छन् ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ढिलामा २५ फागुनभित्रै आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नेगरी काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘२५ फागुनभित्रै राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नेगरी आयोगले काम गरिरहेको छ, पहिले राष्ट्रियसभाको रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गर्छाैं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने । आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचन सकिएपछि उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन गर्ने छ ।
संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन फरक–फरक मितिमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गर्नुपर्छ । संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथ पुरानै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा बहाल रहँदा नै कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा निर्वाचन आयोग अन्योलमा पर्दै आइरहेको छ ।
ती प्राविधिक विषयलाई मिलाएर आयोगले निर्वाचन गर्नेगरी रणनीति बनाएको हो । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी २९ फागुनमा सकिँदै छ । यस्तै, उपराष्ट्रपतिको पदावधि ९ चैतमा सकिनेछ । संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको छ । आयोगले संविधानमा नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्ष तोकिएकाले पदावधि कायम रहँदा नै नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथका विषयमा अन्योलता देख्दै आएको हो ।
सो विषयमा आयोगले गत १८ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सरकारका मन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको अनुसूचीअनुसार देशको कुल जनसंख्यालाई संघीय सांसदको कुल संख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई १ हजारले भाग गर्दा जुन नम्बर आउँछ, त्यो नै एक संघीय सांसदको मतभार हुन्छ । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार पनि यही प्रक्रियाबाट तय हुन्छ । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया