बुटवल । राजकुलो र सार्वजनिक जग्गा मिचेर रुपन्देहीमा संचालन हुँदै आएको पाँचतारे टाइगर प्यालेस रिसोर्टलाई मिचेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । सार्वजनिक जग्गा मिचेर संचालनमा रहेको रिसोर्ट विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतले मिचिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न रिसोर्ट संचालकलाई आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको एकल इजलासले जग्गा खालीगरिदिन आदेश दिएको हो । तिलोत्तमा नगरपालिकामा पर्ने राजकुलो र सार्वजनिक कुलो सहित करिव २३ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
स्थानीयले दिएको निवेदन उपर बादी दाबी पुग्ने भन्दै मिचिएको जग्गा खाली गर्न आदेश भएको जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत अनत्तराज मरासिनीले जानकारी दिए । हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको रिसोर्ट १५ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । रिसोर्टले २ बिगाह ३ कठ्ठा सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिचेर दर्जनौं संरचना बनाएको स्थानीयले मुद्दामा दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
मिचिएको भनिएको सोही जग्गामा क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँसमेत संचालन हुँदै आएका छन् । अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयनमा आउँदा रिसोर्टले बनाएको सबै संरचना भत्काउनुपर्ने छ । स्थानीयले विरोधकै बीच लगानीकर्ताले निर्माण अघि बढाएको थियो ।
सिल्भर हेरिटेजले भैरहवामा २०७४ देखि रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा करिब ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको छ ।
रिसोर्टमा प्राइम बैंकको २ अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ताको २ अर्ब ५० करोडसहित ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको लगानीकर्ताको दाबी छ । जिल्ला अदालत रूपन्देही र उच्च अदालत बुटवलले जग्गा बिक्री वितरण सहितका कामकाजमा रोक लगाउने फैसला यसअघि गरेको थियो । अदालतको फैसलाले बिक्री रोकिएको थियो ।
टाइगर वान र सिल्भर हेरिटेजले अदालतका आदेशविरूद्ध अन्य निर्माणका काम अघि बढाएपछि संचालक विरुद्ध अपहेलना मुद्दा समेत परेको थियो । दुवै अदालतका आदेशहरू खारेज गर्न माग गर्दै कम्पनीले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन छ ।
प्रतिक्रिया