६ मंसिर २०८१, बिहिबार | November 21, 2024

सुदुरपश्चिम मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिको दाबी; एमाले र माओवादी एकीकृत समाजवादी फकाउँदै



धनगढी । सुदुरपश्चिम मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दावी गरेपछि उसलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन एमाले र माओवादी केन्द्रले आन्तरिक गृहकार्य गर्न थालेका छन् ।

त्यसका लागि सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र डडेल्धुराबाट स्वतन्त्र निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई मनाउने एमाले र माओवादी केन्द्रकै रणनीति रहेको छ । सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ११, नेकपा एमालेसँग १०, एकीकृत समाजवादीसँग ४, राप्रपासँग एक र स्वतन्त्र एक गरी २७ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

केन्द्र सरकार निर्माणमा एकीकृत समाजवादीसँगको समर्थन नरहेको भए पनि प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विकल्पमा माओवादी केन्द्र र एमालेले एकीकृत समाजवादीको समर्थन खोजेका हुन् ।

टीकापुर घटनाको समाधान हुनुपर्ने र मुख्यमन्त्री पनि पाउनु पर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण प्रदेश सरकार निर्माण प्रक्रिया झण्झटिलो बन्न थालेको छ,’ माओवादी केन्द्रका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘टिकापुर घटनाका विषयमा प्रदेश सरकारले केही निर्णयनै गर्न पाउँदैन, मुख्यमन्त्री दिन सकिने अवस्था पनि छैन, त्यसैले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याएर भए पनि सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको हो ।’

निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई मतपरिणाम बुझाएको ३५ दिनभित्र सरकार बनाई सक्नुपर्ने संवैधानि प्रावधानका कारण पनि नागरिकलाई मात्रै पर्खेर बस्न सकिने स्थिति नरहेको ती प्रदेश सभा सदस्य बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य एवम सुदुरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले प्रदेश सरकार निर्माणका लागि सबैको सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताए । कुनै एक दलको मात्रै बुहमत नआएका कारण प्रदेशमा मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ,’ भट्टले भने, ‘धेरै दललाई मिलाउँदा सबैका आ–आफ्नै विचार र अडानका कारण केही समस्या हुन सक्छ, तर हामी मिलेर जानुको अर्को विकल्प पनि छैन ।’

नागरिक उन्मुक्तिलाई बारिह राखेर सरकार गठनबारे अहिले नै केही नसोचेको उनको दाबी छ । तर, एकीकृत समाजवादीलाई पनि सकभर सरकारमा ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सबै निकाय छलफलमा छौं ।’

एमाले र माओवादीबीच सुदूरपश्चिममा माओवादी नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने सहमति बनेको छ । संघीय सरकामा बाहिरबाट समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदुरपश्चिम पश्चिम प्रदेशमा आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । सुदुरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

तर, नेकपा एमालेका प्रदेश सचिव तथा प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठक केन्द्रीय गठबन्धनको आधारमा नै प्रदेशमा सरकार गठन हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउँछन् ।

‘सरकार गठका लागि सबै विकल्पमा छलफल हुनु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई बाहिर राख्ने विषयमा हामीले सोचेका छैनौं, केन्द्रमा नागरिक उन्मुक्तिको पनि समर्थनज रहेका कारण प्रदेशमा पनि समर्थन जनाउनेमा हामी ढुक्क छौं ।’

सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचन आयोगले पुस २ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसअनुसार माघ पहिलो हप्ताभित्र सुदूरपश्चिममा सरकार बनाई सक्नुपर्नेछ । सुदूरपश्चिममा पुस २८ गते सभामुखको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान अझै गरिसकेका छैनन् । प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकोले प्रदेश प्रमुखले गठबन्धन गरेर दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने सम्भावना छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी सुदूरपश्चिममा सरकारम जाने नजानेबारेमा आफ्नो पार्टीले केही नसोचेको बताउँछन् । ‘केन्द्रीय गठबन्धन सुदुरपश्चिममा छैन,’ संसदिय दलका नेता चौधरी भन्छन्, ‘प्रदेशका हकमा कोसँग जाने भन्ने अहिले निश्चित छैन, अहिले तटस्थ बस्ने भन्ने हो ।’

प्रदेशमा आफ्ना मागहरु जसले जसले सम्वोधन गर्छ, उसैसँग गठबन्धन हुने चौधरी बताउँछन् । सरकारमा सहभागिताका बारेमा उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय समितिले चाँडै निर्णय गर्ने चौधरी बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : १९ पुस २०७९, मंगलबार  १२ : ४० बजे

मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न परिपत्र

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक

नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ

निर्धक्क भएर उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नुस, सरकारले संरक्षण गर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले रुपन्देहीको तिलोत्तमामा सुरु

करिब १७ प्रतिशतले बढ्यो राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकको राजस्व