४ मंसिर २०८१, मंगलबार | November 19, 2024

प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन गरेर प्रदेश सरकारको साहस प्रदर्शन : मुख्यमन्त्री केसी



देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आजबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण काम देउखुरीबाट प्रारम्भ भएको घोषणा गरेका छन् ।

प्रदेश राजधानी शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको गौरवको आयोजना अन्तर्गत राजधानी कार्यान्वयन, पहाडी सडक, प्रादेशिक अस्पताल, प्रदे विश्वविद्यालय स्थापना प्रदेश सरकारको उपलब्धि भएको बताए ।

कुनै परिणामका लागि साहस चाहिने बताउँदै मुख्यमन्त्री केसीले त्यहि साहस प्रदर्शन अन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयनमा आफ्नो सरकार सफल भएको दाबी गरे ।

उनले प्रदेशको निशान छापबाट ‘प्रदेश मुकाम बुटवल’ भनेर लेखिएको अब नरहने घोषणा गरे । ‘लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवल भनेर निशान छापमा रहेको शब्द हटाएर अब स्थायी राजधानी ‘देउखुरी’ उल्लेख हुनेछ ।’ उनले भने ।

उनले राजधानी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने मन्त्रीहरू, सभामुख, उपसभामुख सहित कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई धन्यवाद दिए ।

संरचना नबन्दै अस्थायी राजधानी बुटवलबाट रातारात मन्त्रालय सारेर देऊखुरी पुर्याइएको आलोचना बीच बुधबार तामझामकासाथ  प्रदेश प्रमुखबाट झण्डोत्तलन गराई राजधानीबाट कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पुर्ण घर्ती, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री ईन्द्रजित चौधरी, प्रमुख सचिव डा. दिपक काफ्ले लगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा देउखुरी क्षेत्रका स्थानीयले झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७९, बुधबार  २ : ४९ बजे

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता

नेपाल संवत् राष्ट्रिय र मौलिक संवत् : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऐतिहासिककालदेखि नै नेपाली जनताको धार्मिक,

प्रधानमन्त्रीसँग अष्ट्रेलियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत

विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने

काठमाडौँ । जर्मनीले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब रु एक

विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याउन मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी