काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निस्प्रभावी बनाउने संसद सचिवालयका महासचिवले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी संसदका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेको छ । आदेशसँगै सर्वोच्च फर्किने जबराको चाहना समाप्त भएको छ । जबराको यही मंसिर कार्यकाल समाप्त हुन्छ ।
संसदका महासचिव गौतमले महाअभियोग निस्प्रभावि भएको दाबी गर्दै जबराको निलम्बन पनि निस्प्रभावी भएको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि विवाद भएको थियो । त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितका कानूनव्यवसायीहरुले संसदका महासचिवलाई त्यस्तो पत्र लेख्ने कानूनी अधिकार नभएको जिकिर गर्दै बुधरबार रिट दायर गरेका थिए । सो सिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ भएको हो । कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको इजलसामा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया