७ मंसिर २०८१, शुक्रबार | November 22, 2024

मतदातालाई प्रमुख आयुक्तको आह्वान – निर्धक्क भएर मतदान गर्नुहोस



काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मङ्सिर ४ गते आइतबार बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न मतदातालाई आह्वान गरेका छन् ।

आयोगमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् प्रमुखआयुक्ता थपलियाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गरेका हुन् । उनले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताए

थपलियाले निर्वाचन, प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको आधारशीला भएको र आफूले रोजेको प्रतिनिधिमार्फत् शासन सञ्चालन गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई निर्वाचनले वैधता र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भएकाले आफ्नो मतदान केन्द्रमा उपस्थित भइ निर्धक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गरे ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अगाडिबाट शुरू भएको प्रचारप्रसार निषेधको अवधिमा कानून पालनामा आयोगले विशेष सजगता अपनाएको बताए ।

आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अनुगमन टोली र मतदानकार्यमा खटिएका कर्मचारी एवम् सुरक्षाकर्मीबाट सूक्ष्म अनुगमन भइरहेको उनको भनाइ छ । यसका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त सूचनालाई पनि आयोगले जानकारीमा लिई आवश्यक निगरानी र नियमन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

आयोगले मतदानका दिन अत्यावश्यक सेवाको लागि सञ्चालन हुने तथा सञ्चारकर्मी, पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्तालगायतका सवारी साधनलाई अनुमति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी यातायातको व्यवस्थित सञ्चालन तथा सवारी आवागमनको उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य तोकएका अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।

सरकारले आयोगको सिफारिससमेतका आधारमा यही मङ्सिर ४ र ५ गते देशभर सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ । निजी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्तिले पनि सहजतापूर्वक मतदानमा सहभागी हुन सकुन् भन्ने ध्येयले विदाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारमार्फत् ती क्षेत्रलाई अनुरोध गरिसकिएको छ ।

मतदान कार्य सञ्चालन गर्न खटिएका मतदान अधिकृत र कर्मचारी अवरोध पु¥याउनेलाई कानून बमोजिमा कारबाही गर्नका लागि आवश्यक निर्देशन दिइएको थपलियाको भनाइ छ ।

“मतदान केन्द्र कब्जा गर्न खोज्ने, मतदाताको बाटो वा गौडा छेक्ने, मतपत्र, मतपेटिका वा मतदान सामग्री खोस्न, लुट्न, नष्ट गर्न वा कब्जामा लिन खोज्नेलाई कानून अनुसार कारबाही हुन्छ,” निर्देशनमा भनिएको छ, “वादविवाद, हुलहुज्जत वा असामान्य परिस्थिति सिर्जना गर्ने वा गराउन खोज्ने, मतपत्रको दुरूपयोग गर्ने, मतदानको अधिकारविना मतदान गर्ने, पटकपटक मतदान गर्न खोज्ने, मत सङ्केत सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।”

प्रमुख आयुक्त थपलियाले नर्वाचनलाई कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधिबाट प्रभावित हुन नदिई आस्था, विचार, सिद्धान्त र निष्ठाबाट निर्देशित एवम् परिचालित हुने वातावराण बनाउन दृढ सङ्कल्पित रहेकाले सबैको सकारात्मक सहयोग र इमान्दार प्रयत्न हुनेछ मा विश्वास व्यक्त गरे ।

“निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता, नागरिक समाज आमसञ्चारलगायत सबै सरोकारवालाको सहयोग र सहभागिताले आयोगलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न थप ऊर्जा, हौसला र प्रेरणा प्राप्त भएकोमा धन्यवाद दिँदै आयोग निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछ”, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७९, शनिबार  ४ : ५६ बजे

विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा

राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने षडयन्त्रका विरुद्ध एमालको जागरणसभा : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने

चीन भ्रमण सफल हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा

बीआरआईबारे कांग्रेसको स्पष्टोक्ति : अनुदान नै कार्यान्वयन भएका छैनन्, ऋणको कुरा नगरौं

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड

रास्वपाबारे ओलीको टिप्पणी – आफैं सहकारी ठगी गर्ने अनि अरूलाई मुख छाड्ने ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले कुनै पनि