काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन खर्चको विवरण तोकिएको समयावधिभित्र नबुझाएर जरिवानमा परेका समानुपातिक सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुलाई कार्तिक ५ गते भित्र जरिवाना नबुझाए बन्दसूचीबाट नाम हटाउने भएको छ ।
आयोगले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भाद्र ५ को निर्णयानुसार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम जरिवाना भएकोमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारहरुले कार्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र जरिवाना बुझाए उम्मेदवारी कायम रहने जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा जरिवाना वापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया