काठमाडौं । नेपालका नदीमा र समुद्रमा पनि नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउन पानीजहाज कार्यालय खोलिएको चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि पानीजहाज चल्ने सुर छैन । कानुनी अन्योलबीच खोलिएको पानीजहाज कार्यालयले नयाँ ऐन र नियमावलीको प्रस्तावसम्म गरेको छ तर ती पनि बन्ने वा नबन्ने निश्चित छैन ।
सरकारले आइतबारमात्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा पानीजहाज दर्ता ऐनमा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ तर त्यसमा पानीजहाज सञ्चालनभन्दा पनि कसुरसम्बन्धी व्यवस्था मात्र छ । सरकारले पाँच दशकदेखिको पानीजहाजको सपनालाई मूर्त रूप दिने भन्दै ललितपुरको एकान्तकुनामा कार्यालय स्थापना गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन २ गते पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए ।
उद्घाटन भाषणमा उनले कार्यालय स्थापना भएपछि ‘केही महिनामै पानीजहाज चढ्ने टिकट काटिने’ दाबी गरेका थिए तर केही महिना आएनन् । पानीजहाज कार्यालयका चार वर्ष त्यसै बिते । कार्यालय उद्घाटनसँगै आशावादी भएर केही लगानीकर्ताले पानीजहाजमा लगानी पनि गरे । पन्ध्र करोड रुपियाँभन्दा बढीको लगानीमा नारायणी नदीमा सञ्चालन गर्ने गरी बनाइएको ‘क्रुज’ (एक किसिमको पानीजहाज) लामो समयदेखि नदी किनारमै ‘ग्राउन्डेड’ छ । दुई वर्षअघि नै राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले निर्माण सम्पन्न गरेको सो ‘क्रुज’को नारायणीमा परीक्षण गरिए पनि नियमित सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको हो ।
आवश्यक ऐन तथा नियमावलीको अभावले यस क्षेत्रमा अपेक्षित काम अगाडि बढ्न नसकेको पानीजहाज कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल पानीजहाज कार्यालयका रजिस्ट्रार विपिन राजभण्डारीले आवश्यक ऐन नियमावलीको अभावमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, “अहिले भएका ऐन पुराना छन् । वर्तमान सन्दर्भमा ती ऐनअनुसार काम अगाडि बढाउन सकिँदैन । नयाँ ऐन नियमावली आवश्यक छ ।”
२०२७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रको समयमा नै पानीजहाजको सम्भावनाबारे अध्ययन भएको थियो । त्यतिबेलै पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ बनेको थियो । सो ऐन प्रचलनमा आए पनि कार्यालय स्थापना भएको थिएन । २०२७ सालको ऐनमा आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालनसम्बन्धी केही पनि व्यवस्था नरहेको रजिस्ट्रार राजभण्डारीले बताए । समुद्रमा जहाज र डुङ्गा चलाउने सम्बन्धमा मात्र सो ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
उनले भने, “अहिलेसम्म गरिएको अध्ययनअनुसार कोसी, नारायणी, कालीगण्डकी र कर्णालीमा सय टनसम्म सामान बोक्न सक्ने पानीजहाज सञ्चालन सम्भव देखिएको छ तर कुनै कम्पनीले जहाज सञ्चालनका लागि अनुमति लिन आयो भने ऐन र नियमावलीको अभावमा दिने अवस्था छैन ।”
नेपालका नदीमा जलयान/पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाएको तीन वर्ष भए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत हुन नसकेको उनले बताए । २०७६ माघमा नै पानीजहाज कार्यालयले ऐन र नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादव/वसन्त पराजुलीले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया