काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाइएको पाँच वर्ष नबित्दै पुनः ब्युँतिन थालेको छ । त्यसको थालनी गत वर्षदेखि नै ट्रक तथा टिप्पर सङ्घको दर्ताबाट सुरु भइसकेको छ । बस व्यवसायीको पनि चाँडै पूर्ववत् समिति दर्ता हुने दाबी व्यवसायीको छ ।
सिन्डिकेट हटाउन सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते ‘नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलाई एकाधिकार कायम हुने, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै पनि रूपका क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नू, नगराउनू’ भन्ने परमादेश जारी गरेको थियो ।
सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम गैरनाफामूलक सङ्घ संस्था मात्र दर्ता हुनुपर्नेमा नाफामूलक व्यवसायीका पनि समिति दर्ता भई सिन्डिकेट कायम हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका आधारमा परमादेश जारी भएको थियो ।
त्यसै आधारमा २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय नम्बर ९ मा ‘यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ, संस्थाको नवीकरण नगर्ने’ निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित भए पनि समितिहरू सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुरूप दर्ता भएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नभई त्यो प्रस्ताव गृहले ल्याएको थियो ।
तर उक्त निर्णयविरुद्ध हुने गरी गत वर्षदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ट्रक तथा टिप्परको एकमुष्ट जरिवानासहित दर्ता गर्न थालिएको छ । २०७८ असोज २२ मा हजारको हाराहारीमा सदस्य रहेको बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घको छ वर्षको नवीकरण एकै पटक गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले आफू प्रजिअ हुनुभन्दा अघि नै सङ्घको नवीकरण भएकाले थप जानकारी नभएको बताए ।
समिति नवीकरण हुँदाका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले त्यति लामो समय रोकिएर पुनः नवीकरण भएको जानकारी आफूले नपाएको बताए ।
उनले प्रक्रिया पुगेर नै नवीकरण भएको हुन सक्ने बताए । सहसचिव पोखरेलले संस्था दर्ता ऐनअनुसार जरिवाना तिरेर संस्था नवीकरण गर्न सक्ने प्रावधान हुने भएकाले सोहीअनुसार बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घको नवीकरण भएको हुन सक्ने बताए । थप कुरा कागज हेरेपछि मात्रै आफूले भन्न सक्ने उनले दाबी गरे ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घकै प्रकृतिका हेलम्बु यातायात सेवा समिति, काभ्रे बस सेवा समिति, हिमाल-तराई यातायात सेवा समिति र काभ्रे मिनिबस सेवा समितिसमेत दर्ता भए पनि टिप्पर व्यवसायी सङ्घको मात्रै नवीकरण गरिएको छ । बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुरेश खत्रीले ट्रक र टिप्पर सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा नपर्ने भएकाले नवीकरण भएको तर्क गरे तर यातायात व्यवसायी महासङ्घका कार्यालय प्रमुख रमेश महरा भने बस, ट्रक र टिप्पर एकै प्रकृतिमा दर्ता गरिएका संस्था रहेको दाबी गर्छन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि सबै प्रकारका यातायात समितिको नै उल्लेख छ । काभ्रेमा मात्र होइन नेपालमा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ट्रक र टिप्परको नवीकरण भइरहेको छ । “नेपाल ट्रक व्यवसायी महासङ्घमा आबद्धमध्ये २२ वटाभन्दा धेरै यातायात व्यवसायीको पुरानै संरचनामा नवीकरण भएको तर आठवटाभन्दा धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने सिन्डिकेट हुने भन्दै नवीकरण गर्न नमानेको,” जानकारी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपाल ट्रक व्यवसायी महासङ्घकै एक पदाधिकारीले दिए ।
नेपाल ट्रक व्यवसायी महासङ्घका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले सरकारले तत्कालीन अवस्थामा यात्रुवाहक समितिका लागि मात्रै निर्देशिका जारी भएकाले ट्रक र टिप्परको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण भइरहेको बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिका जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध ट्रक व्यवसायी अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ तर बानियाँले भने उक्त निर्देशिका आफूहरूका लागि लागू नहुने दाबी गरे ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरदत्त पनेरुले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण भएको जानकारी आफूसँग नहुने बताए ।
यातायातसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समेत भएकाले त्यहाँको विवरण नआउने बताउँदै उनले यातायात व्यवसायी कम्पनी र प्राइभेट लिमिटेडमा अनिवार्य दर्ता रहेकाले समितिको नवीकरण भएको हो भने विभागको निर्देशिकाको पालना नभएको स्पष्ट पारे ।
नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले ढिला चाँडो यातायात व्यवसायी सङ्घ पुरानै रूपमा फर्कने दाबी गरे । अहिले राज्यले टिप्पर र ट्रकको नवीकरण सुरु गरेजस्तै पुनः यात्रुवाहक बसको सेवा समिति पनि ब्युँताउनुपर्ने उनले बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा केशब राज पौडेलले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया