२१ पुस २०८१, आइतबार | January 5, 2025

कांग्रेसले भनेजस्तो अघिल्लो निर्वाचनको संख्यालाई आधार मानेर सिट बाँडफाँट गर्न सकिँदैन : देव गुरुङ



काठमाडौं । मओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एक दुई दिनभित्रै आगामी निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने बारेमा पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

रिपोर्टस क्लबमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले दलका शीर्ष नेताहरूबीच यसै बिषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा उनले पार्टीबाट निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया पहिलाको जस्तै हुने बताए । सुरुमा जिल्लाबाट प्रदेशमा दावेदारको नाम सिफारिस हुन्छ र त्यसपछि प्रदेशबाट केन्द्रमा नाम सिफारिस हुन्छ । यही प्रक्रियाबाट आएका मात्रै उम्मेदवार बन्नेछन् । यसरी दावेदारको नाम सिफारिस गर्दा बढीमा तीन जना केन्द्रमा सिफारिस हुनेछन् । सकेसम्म जिल्लाबाट एकै जनाको नाम सिफारिस गर्ने प्रयास हुनेछ । यद्यपि, प्रजातान्त्रिक पक्रिया पनि मानिन्छ ।

उनले पार्टीका ‘ह्याभी वेट’हरूसँगको प्रतिस्पर्धामा आउनेहरूबीच आपसी सहमतिका लागि प्रयास पनि गरिने बताए । यसमा नेताहरूले सहजै मिलाउने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ ।

उनले सत्ता साझेदार गठबन्धतसँगै निर्वाचनमा पनि गठबन्धन हुने दोहोर्ए । तर, कसरी सिट विभाजन हुने भने टुङ्गो नलागेको बताए । तर, कांग्रेसले भनेजस्तो अघिल्लो निर्वाचनको संख्याको आधारमा सिट विभाजन गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति नै अर्कै छ । यसका लागि भिन्न मापदण्ड बनाउनु पर्छ । हामी मापदण्ड बनाउ भनिरहेका छौं । छलफल जारी छ १–२ दिनभित्रै टुङ्गिन्छ ।’

कार्यक्रममा उनले स्वतन्त्र विचार राखेर जोसुकै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने बताए । प्रजातन्त्र दलगत विचारका साथै स्वतन्त्र विचारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : ८ भदौ २०७९, बुधबार  २ : ३२ बजे

रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठक

माओवादी स्थायी कमिटी बैठक बस्दैँ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैँछ ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आजबाट

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक आजबाट

आजको मौसम : चार प्रदेशमा साँझ फाटफुट वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ

कहिले बन्छ प्रदेशको यातायात तथा परिवहन नियमावली ?

बुटवल । प्रदेश सरकारले यातायात तथा परिवहन ऐन बनेको ६