२६ पुस २०८१, शुक्रबार | January 10, 2025

आइतवारदेखि निर्वाचन क्षेत्र बजेटबाट नयाँ कार्यक्रम गर्न नपाइने



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र बजेटमा नतोकिएका नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा आइतवार देखी रोक लगाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ योजना र कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने तथा समग्र निर्वाचनको निष्पक्षता र तटस्थतामा समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भन्दै नयाँ योजना र कार्यक्रममा रोक लगाईएको हो ।

‘मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवम निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने निर्वाचन पुर्वाधार विकास कार्यक्रम वा पुर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन नेपाल सरकार, सात वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानिय तहहरुलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ’ आयोगद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगका अनुसार ‘बिपद् वा महामारीको पुर्व तयारी वा कुनै विपद्को अवस्था परी विपद व्यवस्थापन सवन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको अवस्थामा सो को सामाना गर्न आवाश्यक उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने बिषय’ मा भने सो निर्देशन लागु हुने छैन ।

‘सो बाहेक कुनै पनि प्रकारको नयाँ आयोजन तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगराउन तीनै तहका सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ’ प्रवक्ता पौडेलद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तर, यसअघि नै बजेटमार्फत घोषणा गरिएका योजना तथा कार्यक्रम भने यथावत रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने आयोगको भनाई छ ।

प्रकाशित मिति : ५ भदौ २०७९, आइतबार  ९ : ३० बजे

दुम्कीबासमा पुल भाँचिएपछि तीनवटा वैकल्पिक रुटबाट आवागमन संचालन

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीस्थित विनयी खोलाको दुम्कीबासमा पुल

प्रधानमन्त्रीलाई खानेपानी मन्त्रालयको ‘ब्रिफिङ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खानेपानी मन्त्रालयका सुधारका काम

व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यमा अवरोध नगर्न आदेश

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाको विवादमा व्यापार व्यवसाय

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नीतिगत सुधारमा जोड

पोखरा । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले

पाँच महिनामा एक सय २४ खर्ब तरलता प्रशोचन, बैंकहरूको कर्जा विस्तारमा देखिएन सुधार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा