कार्यकर्ता भर्ना गर्न मन्त्रालयमा ५२२ अस्थायी अधिकृत थपिँदै

काठमाडौं । सरकारले ६ वटा मन्त्रालयका लागि ५ सय २२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । तर, ती दरबन्दी आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ना गर्ने मनसायले नै खडा गरेको सरकारको निर्णयलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू बताउँछन् ।

‘यो गलत प्रवृत्ति हो । हामीले यसमा ‘अब्जेक्सन’ गरेका थियौं तर, सरकारले लामो समयदेखि अटेर गरिरहेको छ,’ लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली भन्छन् ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ३ सय ५५ वटा पद स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ५८, ऊर्जा मन्त्रालयमा ५१, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा २०, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १५ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १५ वटा राजपत्रांकित श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

लोकसेवा आयोगको प्रक्रियालाई छलेर सरकारले यसरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । निजामती सेवा ऐनमा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त नै गर्न नपाइने व्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल २५ हजारको हाराहारीमा करारका कर्मचारी छन् ।

स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न परियोजना, आयोजनामा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी भर्ना गरिँदै आएको छ । उनीहरू हटाउन पनि सरकारले सक्दैन, प्रत्येक वर्ष म्याद थप्दै राख्ने गरेको छ । यति मात्रै होइन नयाँ भर्ना पनि हुने गरेका छन् । धेरैजसो कार्यकर्ता, आफन्तहरू यस्ता आयोजना परियोजनामा भर्ना हुने गरेका छन् । आयोजना प्रमुखलगायतका केही स्थायी कर्मचारी मन्त्रालयले पठाउने गर्छ भने बाँकी कर्मचारी करार वा अस्थायी भर्ना हुने गरेका छन् ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली साउनमा प्रत्येक वर्ष अस्थायी दरबन्दी नवीकरण गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार माथिल्लो पदमा मात्रै स्थायी कर्मचारी पठाइने गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारी अस्थायी संरचना (विभिन्न आयोजना, परियोजाहरू) मा निजामती सेवाकै स्थायी कर्मचारी पठाइने बताउँछन् । ‘दरबन्दी मात्रै अस्थायी हो, तर हामी स्थायी कर्मचारीबाटै त्यहाँ पदपूर्ति हुन्छ’, उनले भने ।

उनले कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक मात्रै करारमा भर्ना गर्ने दाबी गरे । तर, लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली माथिल्लो पदमा मात्रै स्थायी कर्मचारी नियुक्त हुने र अरू सबै करारका कर्मचारी राख्ने गरेको बताउँछन् । लामो समयदेखि कार्यरत रहेको कारण हटाउन नसकेर प्रत्येक वर्ष दरबन्दी सिर्जना गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘कतिपयले त लामो समय काम गरेका हुन्छन्’, मानवीय कारण हटाउन गह्रो होला। यसलै रिन्यू हुने काम हुन्छन्,’ उनले भने ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्दप्रसाद कुसुम कार्यकर्ता भर्ना गर्ने मनसायबाट नै यसरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने गरिएको बताउँछन् । ‘यसरी यति धेरै अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुको भित्र मनसाय अर्कै हो । यो सबै कार्यकर्ता भर्ना गर्र्ने मनसायबाटै भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समयमा यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

स्वच्छ प्रशासनका लागि यो राम्रो कदम नभएको उनी बताउँछन् । कुनै नयाँ परियोजना आएमा दुई/चार जना स्थायी कर्मचारी पठाउने पोलिसी विगतदेखि नै भए पनि यति धेरै करार र अस्थायी स्वीकृति लिनु शंकाको उपज भएको उनले थपे । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि यी धेरै कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कुरामा थप आशंका उब्जाउने उनी बताउँछन् । आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले यो समाचार लेखेका छन ।