१० हजार बढी सुब्बा बिदाको बहानामा आन्दोलनमा

काठमाडौं । संघीय सरकारका १० हजारभन्दा बढी नायब सुब्बा मंगलबार एकाएक आन्दोलित हुँदा संघीय सरकार मातहतका सबै कार्यालय ठप्प भए । जसका कारण सेवाग्राहीले दुःखकष्ट भोग्न बाध्य भए ।

सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राही ‘बिनासँचना कार्यालयले सेवा नदिएको’ भन्दै आक्रोशित बने । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयका काम काजसमेत सुब्बाको आन्दोलनका कारण ठप्प भएको हो ।

सुब्बा एकैपटक बिदामा मात्रै बसेनन्, सिंहदबारमा नाराबाजीसमेत गरे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालय गेटबाहिर उनीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरे ।

सुब्बाहरू एकैपटक आन्दोलनमा उत्रिएपछि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात, वैदेशिक रोजगार, श्रमलगायत कार्यालयका काम ठप्प भए । सेवाग्राही कार्यालयमा गएर त्यसै फर्कन बाध्य भएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा समेत मंगलबार कुनै काम हुन सकेन । देशभरका संघीय कार्यालय यसरी नै ठप्प भए । कार्यालय एकाएक ठप्प हुँदा सरकारका अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिव नै अचम्ममा परे । देशभरका नायब सुब्बालाई एकैपटक बिदा दिने सम्बन्धित अधिकारी र कार्यालय प्रमुख पनि दोषी देखिएका छन् ।

मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी कार्यालयमा मंगलबार काम गर्न गएका सुब्बाभन्दा माथिका र तलका सबै कर्मचारी बेकामेजस्तै बने । कुनै पनि काममा टिप्पणी उठाएर त्यसलाई अधिकृत वा माथिल्लो निकायमा पु¥याउन सुब्बाको ठँलो भँमिका रहन्छ । यस्तो भँमिकामा रहने उनीहरू अनुपस्थित भइदिँदा सबै सरकारी कार्यालयका काम ठप्प भएको हो ।

आन्दोलनमा उत्रिएका सुब्बाले आफँहरूले बिदा लिएको बताएका छन् । तर, आन्दोलन गर्नकै लागि उनीहरूलाई ‘किन बिदा दिइयो ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ५० र ५१ मा निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन, हड्ताल, थुनछके तथा घेराउ गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ऐनको दफा ५१ मा ‘निजामती कर्मचारीले कुनै पनि कार्यालय वा अधिकृतको कानुनद्वारा निर्धारित कर्तव्य पँरा गर्नमा बाधा विरोध हुनेगरी हड्ताल वा कलम बन्द गर्न नपाइने’ व्यवस्था गरिएको छ । यसविपरीत नायब सुब्बाले आन्दोलन गरेका हुन् ।

नायब सुब्बाहरूले सोमबारमात्रै ‘सरकारले उपल्लो तहका कर्मचारीको मात्रै नियमविपरीत तलब वृद्धि गरेको र आफँलगायत साना तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको’ भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

उनीहरूको विरोधसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘कसैलाई पनि विभेद नहुनेगरी तलब समायोजन गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि पनि नायब सुब्बाले मंगलबार ‘विरोध कार्यक्रम’ जारी राखे ।

नायब सुब्बाहरूका अनुसार सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा ‘नायब सुव्बाको बढुवा संकुचन गर्न लागेको’ र ‘त्यस्तो व्यवस्था गरिए मान्य नहुने’ भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गरिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने १० हजार सुब्बा एकैदिन बिदा बसेर आन्दोलनमा उत्रिनु गलत भएको बताएको छ । मन्त्रालयले उनीहरूलाई ‘एकैपटक किन बिदा दिइयो ?’ भन्ने’ समेत खोजी गर्ने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारी नायब सुब्बाहरूले आप्mना माग शान्तिपँर्ण रूपमा पेस नगरी एकाएक आन्दोलनमा उत्रनुलाई ‘जायज’ मान्न नसकिने बताउँछन् । उनले उनीहरूका माग’ मन्त्रालय बेखबर रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

‘उहाँहरू किन बिदामा बसेर आन्दोलनमा उत्रनुभयो, हामीलाई औपचारिक जानकारी भएन तर त्यसरी विरोध र नारा जुलुमा उत्रनु निजामती सेवा ऐनविपरीतको काम हो,’ प्रवक्ता अधिकारीले राजधानीसँग भने । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।