१० पुस २०८१, बुधबार | December 25, 2024

आयकरमा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको मस्ती, सरकारलाई बुझाएनन् ३ करोड ६० लाख आयकर



काठमाडौं । नेपालको विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आयकर छलि गर्दै आएको पाइएको छ ।

उनीहरुले आयकर अन्तर्गत एक वर्षमै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने लाखौं रुपैयाँ नबुझाई आफै लिएको पाइएको हो ।

विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुमा कार्यरत लोकल स्टाफ (स्थानीय कर्मचारी) र सर्भिस स्टाफ (अर्दली)हरुले एकै वर्ष सरकारलाई आयकार अन्तर्गत बुझाउनु पर्ने ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ नबुझाएको पाइएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा रोजगारीबाट प्राप्त गरेमा सबै प्रकारका रकम सो वर्षमा सो व्यक्तिको रोजगारीको आय मानी गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ (६) मा रोजगार जहाँसुकै भए पनि नेपाल सरकारको भुक्तानी दिने भएमा भुक्तानीको स्रोत नेपालमा रहेको मानी कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुले सोअनुसार स्थानीय कर्मचारी र अर्दलीको पारिश्रमिक आयकर गणना गर्ने गरेका छैनन् ।

नियोगले तलब उपलब्ध गर्दा आयकर नकाट्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र राज्यलाई ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाली नियोगले नेपालमा स्थायी घर ठेगाना भएका ८२ जना नेपाली नागरिकलाई स्थानीय कर्मचारीको रुपमा भर्ना गरी ललव स्वरुप १३ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए ।

‘आयकर ऐन, २०५८ को लफा ८७ तथा अनुसूची–१ बमोजिम उल्लिखित स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा लाग्ने ३ करोड २५ लाख पारिश्रममिक कर कट्टा गरेको छैन । यस सम्बन्धमा यकिन गरी सो बापतको कर कट्टा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २८ गतेको बैठकले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा कार्यरत अर्दलीको पारिश्रमिक बृद्धि गरी एकमुष्ट ६ सयदेखि एक हजार ३६५ अमेरिकी डलरसम्म तोकेको थियो ।

वैदेशिक भत्ता नतोकिएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची–१ को व्यवस्थाअनुसार कूटनीतिक कर्मचारी सरह वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकममा कर छुटको सुविधा अर्दलीले पाउने देखिदैन ।

‘यो वर्ष ९२०७७र७८० विभिन्न १४ नियोगले २५ जना सर्भिस स्टाफलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेकोमा नियोगले सर्भिस स्टाफको पारिश्रमीक कर ३५ लाख रुपैयाँ कट्टा गरेको छैन । अतः यस सम्बन्धमा यकिन गरी सोबापतको कर कट्टा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय स्टाफमा सम्बन्धित देशका नागरिक राख्नु पर्ने भएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाली नागरिकलाई राख्ने गरिएको छ । नेपाली नियोग प्रमुख तथा वरिष्ठ कर्मचारीका चीनजानका मान्छेलाई स्थानीय स्टाफ बनाई रोजगारी दिने गलत अभ्यास पछिल्ला दिन चलेको स्रोतको दाबी छ ।

‘स्थानीय स्टाफ भनेको स्थानीय व्यत्ति नै हुनुपर्छ । स्थानीय भाषा, सस्कृति, रहनसहन, कानुन बुझेको मान्छे राख्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर स्थानीय स्टाफ राख्ने अभ्यास भएको हो, तर हामीले त आफन्तलाई खोजी खोजी राख्न थाल्यौं,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०७९, शुक्रबार  १० : ५६ बजे

भीम रावल एमालेबाट निस्काशित; वृन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनाको जिम्मेवारी ६ महिनाका लागि खोसियो

काठमाडौं । मिनबहादुर गुरुङबाट पार्टीले ‘दान’मा जग्गा लिएको विषयमा आलोचना

कर्णाली विकास बैंक ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा, व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा

नेपालगन्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्था

बाँकेका सबै स्थानीय तहमा कुपोषणका बालबालिका

नेपालगन्ज । बाँकेका सबै स्थानीय तहमा कुपोषणका बालबालिका फेला परेका

पूर्वमन्त्री शर्माद्वारा देश विकासका पक्षमा कलम चलाउन सञ्चारकर्मीसँग आग्रह

दाङ । पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राजनीतिक स्थायित्व

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा जसरी पनि एमआरआई ल्याउँछौं : स्वास्थ्यमन्त्री सारु

बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा