२८ पुस २०८१, आइतबार | January 12, 2025

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका ८ जना कार्यकर्ता रिहा हुँदै



काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको माग सम्वोधन गर्नका लागि सरकारले आठ जनालाई रिहाइ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

जघन्यसहित विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेका ३२ मध्ये पहिलो चरणमा आठ जनालाई रिहाइ गर्ने प्रक्रिया गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हो ।

गत बुधबार गृहमन्त्री बालकुष्ण खाँण र नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको टोलीबीच रिहाईको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । ‘पक्राउ परेका ३३ मध्ये आठ जनालाई रिहाइ गर्ने प्रक्रिया अघि बढेका गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ भने यसअघि एक जना छुटिसक्नु भएको छ,’ प्रवक्ता विश्वकर्माले भने, ‘गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समन्वय गरेर तत्कालै रिहाइ गरिने आश्वासन पाएका छौं ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकासँग सम्झौता गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएका विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अझै पनि थुना र हिरासतमा रहेपछि सरकारसँग रिहाइका लागि पहल अझै भइरहेको हो । सो क्रममा सैन्य कानुनअन्तर्गत पक्राउ परी सैन्य अदालतबाट जन्मकैदको फैसालाअनुसार जेल बिताइरहेका झलकुमार महतलाई भने गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्रपतिवाट माफी दिएर रिहाइ भइसकेका छन । महत युद्धकालमा नेपाली सेनाको जागिर छाडेर माओवादीले सञ्चालन गरेको युद्धमा सहभागी भएका थिए ।

शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघि विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध ४०० भन्दा बढी मुद्दा चलेको भए पनि क्रमशस् तीनको संख्या घटेर अहिले १०० को हाराहारीमा रहेको विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २७ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार  ११ : ०० बजे

काठमाडौं अदालतमा रवि लामिछानेको सकियो बयान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्षको काठमाडौं

इन्जिनियर श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप-पत्र दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग

दिल्लीमा हल्का वर्षासँगै व्यापक चिसो बढ्ने

नयाँदिल्ली । भारतको नयाँ दिल्लीमा आइतबार बाक्लो हुस्सु लागेको छ

रुपन्देही परिवहन प्रालिमा नयाँ नेतृत्व चयन

बुटवल । रुपन्देही परिवहन प्रा.लि, बुटवलको नवनिर्वाचित सञ्चालक समितिले एक

राष्ट्रपतिसमक्ष महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष