देउवा सरकारका मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड, धेरै बदनाम, कोही गुमनाम

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका अधिकांश मन्त्री बदनाम देखिएका छन् । सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा धेरै मन्त्री व्यवहार शैली र अनियमितताका कारण बदनाम हुन पुगेका हुन् । केही मन्त्री भने गुमनाम छन् ।

मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण नीति योजना बनाएर सोहीअनुसार कर्मचारीतन्त्र दौडाउनुपर्छ तर अधिकांश सोहीअनुसार कर्मचारीतन्त्र दौडाउन असफल देखिएका छन् । प्रभावकारी कार्य गरेर चर्चामा आउनुपर्नेमा अधिकांश मन्त्री गलत कर्म र अनियमितताका कारण बदनाम भएका हुन् ।

बदनामका कारण धेरै मन्त्री यस अवधिमा विवादास्पद देखिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुरुमै अमेरिकाबाट आएको व्यापारी पृथ्वी शाहको शंकास्पद र अवैध ४० करोड छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएपछि विवादमा परेका थिए । अर्थमन्त्रीको आदेश ‘अस्वीकार गरेको’ भन्दै उनकै प्रस्तावमा सरकारले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई पुनर्बहाली गरिदिएपछि शर्मा नैतिक संटकमा परे । यो प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरिए पनि उनले गरेनन् ।

यसैगरी, बजेट बनाउँदासमेत शर्माले अन्तिम समय आएर पूर्वसुब्बामार्फत विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबमा करको दर घटाउने, बढाउने काम गरी विवादमा आएका थिए । यस प्रकरणमा पनि संसद्मा अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद् नै अवरुद्ध पार्दासमेत अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएनन् ।

वर्तमान सरकारमा बदनाम भएका अर्का मन्त्री हुन्, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री प्रेमबहादुर आले । उनले पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीलाई दुव्र्यवहार गरे । केही दिनअघि मात्रै उनले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई दुव्र्यवहार गरेका थिए । उनले अधिकारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर आपूmले लगाएको काम ‘नगरेको’ भन्दै दुव्र्यवहार गरेका थिए । उनीमाथि केही क्यासिनोसँग असुली धन्दा सञ्चालन गरेको आरोपसमेत छ ।

त्यस्तै, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीमाथि पनि मन्त्रालयका विवादस्पद छविका सचिव डा. रमेश सिहसँग मिलेर कर्मचारी सरुवा तथा विभिन्न परियोजनामा मिलिमतो गरी रकम असुली गर्न थालेको आरोप लागेको छ ।

झाँक्रीकै सिफारिसमा सुरुमा सचिवबाट हटाइएका सिंहलाई चार महिनापछि पुनः उनकै प्रयासमा सचिव बनाएर ल्याइएपछि सचिव र मन्त्रीको मिलिमतो पुष्टि भएको हो ।

त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु अनियन्त्रित रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर जनविरोधी काम गरेको भन्दै बदनाम हुन पुगेका छन् । उनले पेट्रोलियममा लागेको कर दर घटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग कुनै पहल नै नगरी जनताको ढाड सेक्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गराएका थिए । मातहतका वाणिज्य विभाग सक्रिय बनाउन नसक्दा बजारमा अनुगमन हुन छोडेको छ, जसकारण कालोबजारीयाको बिगबिगी बढेको छ ।

देउवा सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठमाथि पनि कर्मचारी सरुवामा लेनदेन गरेको आरोप लागेको छ । मन्त्रीको निजी सचिवालयका कर्मचारीले सरुवामा ‘बार्गेनिङ’ गर्न थालेको मन्त्रालयकै अन्य कर्मचारीको गुनासो छ । उनको पार्टी जनतासमाजवादीले चुनावी खर्च जोहो गर्न निर्देशन दिएको र सोअनुसार लागेपछि मन्त्री श्रेष्ठ बदनाम भएका हुन् ।

अर्का कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले खेतीपाती समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि बदनाम छन् । उनले कृषि मन्त्रालयमा अन्य परियोजनामा पनि अनावश्यक आँखा लगाउन खोजेको बताइएको छ ।

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादवले मन्त्रालयमातहतका विभिन्न विभाग र कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा गर्दा ‘सेटिङ’का आधारमा लेनदेन गरी सरुवा गर्ने गरेको भन्दै कर्मचारी असन्तुष्ट छन् ।

देउवा सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा विभिन्न खरिद प्रक्रियामा संलग्न भई विवादमा आएको बताइएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि उनीमाथि २५ लाख थान कोभिड भ्याक्सिन ‘गायब’ पारिएको आरोप लागेको थियो ।

त्यस्तै, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी व्यवस्थापन जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेर बदनाम भएका छन् । उनीमाथि मन्त्रालयमातहतका विभिन्न निकायमा कर्मचारी सरुवा र नियुक्तिमा समेत चलखेल गर्ने गरेको आरोप लागेको छ ।

देउवा सरकारका कतिपय मन्त्री कामै नगरी गुमनाम अवस्थामा छन् । उनीहरू कार्यालय जाने र जागिर खानेमै सीमित देखिएका छन् । यी मन्त्रीमा कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा, वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव, भूमि सुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराज, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललगायत छन् । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।