असंलग्नताको नीतिमा नअडिए देश सामरिक द्वन्द्वमा फस्छ

जेठको अन्तिमदेखि अमेरिकी स्टेट पाटर्नरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लफडाले नेपाललाई ततायो । शितलनिवास र सिंहदरबारदेखि चियापसलसम्म तरङ्ग फैलाएको अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको योजनामा अन्ततः सरकारले सोमबार पानी खन्याइदिएको छ । कमसेकम यो चरणमा एसपीपी फेल भएको मान्नुपर्छ । नेपालमा अमेरिकी सक्रियता दिनदिनै बढिरहेका बेला भोलिका दिनमा अन्य आवरणमा आउने अवस्था बलशाली छ । विशेषगरी नेपालको फितलो कुटनीति र कमजोर राजनीतिक धरातलको बीचमा एकअर्कालाई उचाल्दै पछार्दै आफ्ना रणनीति लागु गराउने अमेरिकी योजना तत्कालललाई अघि नबढेपनि अर्को रुप र रंगमा अघि बढ्ने अवश्य पनि देखिन्छ । इतिहासदेखि असंलग्नताको नीति अंगिकार गर्दै शक्तिराष्ट्रहरुलाई सन्तुलनमै राख्दै आएको नेपालको कमजोरीकै कारण यतिबेला छिमेक सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । एसपीपी अघि बढेको भए स्वतः यो बिग्रिएको सम्बन्ध झन खराब हुने निश्चित थियो । त्यसैले चारैतिरबाट एसपीपीको विरोध भयो । कुटनीतिज्ञहरु, राजनीतिज्ञहरु, बुद्धिजीवि, संचारकर्मी, राजनीतिक दल, आम नागरिक सबैतिरबाट विरोध भएपछि सरकारले एसपीपी अस्वीकार गर्ने औपचारिक निर्णय गर्यो । यद्यपी, एकपटक जोगिएपनि नेपालले अंगिकार गर्दैआएको असंलग्नताको नीतिमा नअडिनेहो भने देश सामारिक द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना गम्भीर छ । प्राध्यापक कृष्ण खनालले लेखेको यो लेख सान्दर्भिक छ ।

मिलेनियम सहयोग परियोजना (एमसीसी) पछि फेरि अमेरिकी सरकारको ‘नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्बन्धी अर्को विवादले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई ततायो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा जान लागेको पूर्वसन्ध्यामा यस अन्तर्गत दुई देशबीच आदानप्रदान हुने सैन्य सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा नै सञ्चारमाध्यममा आयो, संसद्मा हल्लीखल्ली भयो ।

प्रधानमन्त्रीले यो सम्झौता अगाडि बढ्दैन, यो गरिँदैन भनेपछि स्थिति अब मत्थर भएको छ । (यद्यपी, व्यापक विरोधपछि सरकारले एसपीपीबाट पछि हट्ने निर्णय गरिसकेको छ ।) सरकारका मन्त्रीहरूले संसद्मा र संसद्बाहिर स्पष्टीकरण दिएका छन् । प्रस्तावित सम्झौता अहिलेलाई स्थगन भयो होला, तर यो विषय र विवाद सकिएको छैन । अब एसपीपीबारे नेपालले दिएको पूर्वसहमतिको स्थिति के हुन्छ, त्यसबाट कसरी अलग हुने भन्ने प्रश्न एउटा छ भने, भविष्यमा फेरि यस्ता कुरा दोहोरिन्छन् वा दोहोरिन्नन् भन्ने सवाल अझ पेचिलो छ ।

एसपीपीबारे नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच केकस्ता सूचना आदानप्रदान वा समझदारी भएका थिएरछन् भन्ने कुरा पनि विवादमै छ, त्यस सम्बन्धी पत्राचारहरू अझै सबै बाहिर आइसकेका छैनन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ती सबै पत्राचार मागेको छ र नेपाल एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई लिखित जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । एसपीपी सम्बन्धी विवाद त अहिलेलाई टर्ला तर यसले नेपाल सरकार, प्रमुख भनिएका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा बस्नेहरूको नालायकीपन, गैरजिम्मेवारी एवं दोहोरो व्यवहार रोक्ने उपाय के छ ? कसरी उनीहरूसँग आश्वस्त हुने ?

यो प्रकरणले सेनाको भूमिकालाई पनि शंकाको घेरामा तानेको छ । एसपीपीबारे सरकारलाई सही जानकारी (ब्रिफिङ) दिने काम सेनाको हो । लिखित विवरण नै दिनुपर्ने हो । सेनाको कुरा आएपछि प्रश्नै नगर्ने, होमा हो मिलाउने प्रवृत्ति पनि यसका लागि जिम्मेवार छ । रक्षा मन्त्रालय त नाम मात्रको छ । रक्षामन्त्री होऊन् वा प्रधानमन्त्री, सेनाले स्यालुट गर्दै ब्यारेक र तालिम केन्द्र घुमाएपछि दंग पर्ने प्रवृत्ति छ । सेनाको दैनिकीमा पो हस्तक्षेप गर्न भएन, त्यसको संरचनालाई राजनीतिक उद्देश्यले बिथोल्न पो हुँदैनस मुलुकको सुरक्षानीतिसँग जोडिएका विषयमा प्रश्न नगर्ने, संस्थागत छलफल नगर्ने भन्ने त हुन्न । संसदीय समितिले सेनाप्रमुखलाई मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ ।

सरकारमा बसेका बेला स्वीकृति दिने र समझदारी गर्न पछि नपर्ने, तर विवाद आएपछि जिम्मेवारी नलिने र पन्छिने प्रवृत्ति छ । सूचना लुकाउन खोजे पनि ती क्रमशः प्रकट भइरहेकै छन् । एसपीपी सम्बन्धी आधिकारिक वेबसाइटको सूचीमा नेपाल सन् २०१९ देखि नै यसमा सहभागी भएको उल्लेख छ । यो कुनै गोप्य कुरा होइन, सबैको पहुँच र खुला रहेको सरकारी वेबसाइट हो । अमेरिका सरकारले यसलाई एकपक्षीय रूपमा वा आफूखुसी राखेको भन्न मिल्दैन । अब त पुष्टि नै भइसकेको छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा तत्कालीन सेनाप्रमुख महारथी राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपालमा एसपीपी स्थापनाका लागि औपचारिक पत्र लेखेका रहेछन् । त्यसको चार वर्ष सन् २०१९ देखि अमेरिकाले नेपाललाई यसको अंग मानेको देखिन्छ । ती चार वर्षमा त्यस सम्बन्धी थप केकस्ता पत्राचार भए, यसबारे अझै खुल्न सकेको छैन । सन् २०१७ मा पनि नेपालले पत्र लेखेर एसपीपीका लागि अनुरोध गरेको थियो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो वर्ष माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री थिए । सेनाप्रमुख क्षेत्री नै थिए । कुन महिनामा पत्र लेखिएको थियो भनेर थाहा भएपछि को प्रधानमन्त्री थिए भन्ने पनि खुल्छ ।

म यहाँ कुनै एउटा पार्टी वा कुनै एउटा नेतामा अड्किन चाहन्नँ । सबैमा एउटा प्रवृत्ति समान छ– पहिले कुरा लुकाउने, जब प्रमाण सार्वजनिक हुन्छ, अर्कातिर औंला तेर्स्याउने र त्यसपछि ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर’ चरितार्थ हुने गरी कुर्लिने । एसपीपी सम्झौताको मस्यौदाको चर्चा हुँदा यही सरकारका मन्त्रीहरू भन्दै थिए, यसबारेमा केही भएको छैन, सम्झौताको मस्यौदा सरकारसम्म आएकै छैन । तर त्यो पनि पत्याउन सकिन्न । यसमा परराष्ट्रमन्त्रीको नादानी मात्र झल्किन्छ । एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भदेखि नेपालमा अमेरिकी कूटनीति निकै सक्रिय छ । गएका केही महिनामा नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भएका छन् । अमेरिकी मन्त्रीहरू नेपाल आए, दुवै देशका सेनाप्रमुखहरूका भ्रमण भए । यो मस्यौदालाई यी सब कुराबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । यसमाथि सूक्ष्म जानकारी राख्न नसक्नु मन्त्रीको असावधानी मात्र होइन, अयोग्यता पनि हो, सरकारको निरीहता हो । मलाई लाग्दैन, वर्तमान मन्त्रीको जुन शैक्षिक पृष्ठभूमि र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अध्ययन छ, यसबारे उनी अनभिज्ञ छन् ।

हामी विषयलाई समग्रमा नहेरी त्यसको अंशमा मात्र वादविवाद गर्छौं, आफ्नो राजनीतिक रुझान अनुसार प्रचारबाजी गर्छौं । सरकारमा बसेका बेला आफ्नो रुझान अनुसार व्यवहार गर्न पनि पछि पर्दैनौं । कम्युनिस्टलाई चीन प्यारो, कांग्रेसलाई भारत प्यारो हुने गरी गरिएका व्यवहारका अनेक दृष्टान्त छन् । हाम्रो राजनीति मात्र होइन, परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति पनि यसबाट ग्रस्त छ । रुझानले बुझाइलाई एकपक्षीय बनाउँछ, सत्यतथ्य खोतल्नु आवश्यक हुँदैन । हाम्रा दृष्टिकोणहरू सतही बन्छन्, सडकको तालीका लागि उत्प्रेरित हुन्छन् । एसपीपी पनि यसमै रुमलिने सम्भावना बढी छ । तसर्थ सबैभन्दा पहिले के हो यो एसपीपी, यथार्थ बुझ्नु जरुरी छ, अनि मात्र के गर्नु ठीक छ, के ठीक छैन भन्ने तथ्य बोध गर्न सकिन्छ ।

सोभियत संघको विघटनपछि यसबाट स्वतन्त्र भएका बाल्टिक क्षेत्रका पूर्वसोभियत गणतन्त्र इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियालाई अमेरिका–युरोपेली सुरक्षाछाता प्रदान गर्ने उद्देश्ले सन् १९९१ मा एसपीपीको सुरुआत गरिएको हो । सोभियत संघको विघटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्था पनि रहेन, विश्व शक्ति संरचना अमेरिकी आधिपत्यको एकलध्रुवीय (युनिपोलर) बन्यो । नेसनल गार्ड एसपीपी यसकै विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि बनेको अमेरिकी सुरक्षा संरचना हो । पछिल्लो समय केही वर्षयता रुसमा भ्लादिमिर पुटिन र नयाँ विश्वशक्तिका रूपमा चीनको उदय हुन थालेपछि अमेरिकी आधिपत्यमाथि चुनौती आउन थालेको छ । पुटिनले पूर्वसोभियत गणतन्त्रहरूलाई अमेरिकी सुरक्षाछाताबाट अलग्याउने नीति लिएका छन् । युक्रेन युद्ध त्यसकै परिणाम हो ।

नयाँ शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेका भारत, चीन र रुसका कारण विश्व शक्ति सन्तुलनमा व्यापक दबाब उत्पन्न भइरहेको छ । चीन र भारतबीच सम्बन्ध स्थिर र सुधारोन्मुख रहन सकेको भए यो दबाब अरू तीव्र हुने थियो । तर यी दुवै देश परस्पर शक्तिको प्रतिस्पर्धामा छन् । चीनका कारण भारतलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत पश्चिमा सुरक्षा अवधारणा र संयन्त्रनजिक पुर्‍याएको छ । अमेरिकी सुरक्षा रणनीति अहिले चीनको शक्ति विस्तारलाई रोक्नतर्फ पनि लक्षित छ । देखा पर्न खोजेका नयाँ शक्ति समीकरणको द्वन्द्वले निकै लामो समय लिने सम्भावना छ । यसले ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीच द्वन्द्व र तनाव मात्र बढाउने होइन, युद्ध पनि निम्त्याउन सक्छ । युक्रेन युद्धलाई त्यसको पूर्वाभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण हामी पनि संवेदनशील सुरक्षा अवस्था र जोखिममा छौं ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध धेरै पुरानो छ, सहयोगको परम्परा पनि लामो छ । सन् १९४८ देखि नै हो । १९६० को दशकदेखि यसमा सैन्य तालिम, हातहतियारसहित सुरक्षाको क्षेत्र पनि परेको छ । तथापि नेपाल अमेरिकी सुरक्षा गठबन्धन ९ब्लक० भित्र पर्दैन । हाम्रो सुरक्षानीति पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार नै मानिन्छ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ, तर यसको पनि सीमा छ । महत्त्वपूर्ण छ भन्दैमा अमेरिकाले सहयोगका नाममा राख्ने सबै प्रस्ताव हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन । जस्तो, एमसीसी र एसपीपी एउटै प्रकृतिका होइनन् । एमसीसीको वियषवस्तु, यसको कार्यान्वयन लगायतका सबै विषय गैरसैनिक तहमा हुन्छन् । यो सुरक्षाकेन्द्रीत सहयोग पनि होइन । तथापि, अमेरिकाजस्तो महाशक्तिराष्ट्रले गर्ने सहयोगमा उसले आफ्नो हित कसरी सुरक्षित हुन्छ भनेर नहेर्ने कुरा हुँदैन । तर एसपीपी पूरै सुरक्षा र सैन्य साझेदारीको विषय हो । यस अन्तर्गत जेजति सहयोग आदानप्रदान हुन्छन्, दुई देशका सेनाबीच हुन्छ, सरकार त त्यसको साक्षी मात्र हो । हो, यो उत्तर अटलान्टिक सैन्य गठबन्धन (नेटो) जस्तो छैन, अलि नरम छ, र गैरसैनिक क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ । त्यसैले धेरैलाई भ्रम पनि हुन्छ यो सैन्य गठबन्धन होइन भन्ने ।

सन् १९९० को दशक प्रारम्भदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचनामा जुन परिवर्तन आयो, त्यसले अमेरिकी सुरक्षा अवधारणा र आयाममा पनि निकै ठूलो परिवर्तन ल्यायो । लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व, विपद् व्यवस्थापन, नागरिक–सेना सम्बन्ध तथा सहयोगका कुरा अगाडि आए । हातहतियार र सैन्य प्रबन्धजस्ता परम्परागत सुरक्षा अवधारणालाई भन्दा गैरसैनिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन थालियो । अत्यन्त नरम भाषा र सबैलाई अनुकूल लाग्नेजस्तो गरी अमेरिकी सैन्य कूटनीतिको विकास भयो । यसले शीतयुद्धकालीन सुरक्षा गठबन्धनलाई गौण बनायो र अमेरिकी सुरक्षा सम्बन्धलाई ह्वात्तै बढायो । एसिया र अफ्रिकाका कैयौं देशलाई एसपीपीमा सहभागी हुन सहज बनायो । दक्षिण एसियाका बंगलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स पनि यसमा सहभागी छन् । अझ आश्चर्यको कुरा, भियतनाम पनि यसमा सहभागी छ । भियतनामले त विस्तृत साझेदारीको छाता सम्झौता नै गरेको छ । कम्युनिस्ट हुँदैमा देशहरूको सुरक्षास्वार्थ मिल्नु जरुरी छैन भन्ने उदाहरण पनि हो भियतनाम ।

सोभियत संघको पतनसँगै असंलग्नताको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व पनि ओझेलमा पर्‍यो । यसका अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन, बैठक र जमघट हुन्छन् कि हुँदैनन्, भए पनि तिनमा के हुन्छ, कसैको चासोको विषय बन्दैन । तर देशहरूले असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई त्यागेका छैनन् । असंलग्न नीति सम्बन्धित देशको अवस्थाको उत्पादन हो, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले निर्माण गरेको होइन । नेपालसहित कैयौं देशले यो नीति अपनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान प्रारम्भ नै भएको थिएन, कुनै सैनिक गठबन्धनमा नलाग्ने गुटनिरपेक्ष नीति भनिन्थ्यो । नेपालका लागि यो नीतिको महत्त्व र सान्दर्भिकता कहिल्यै कम हुँदैन । खास गरेर शक्तिराष्ट्रहरूसँग गर्ने हाम्रा सन्धि–सम्झौतामा यसको विशेष ख्याल गर्नु आवश्यक छ ।

विकसित भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्ध तथा त्यससँग जोडिएको सामरिक स्वार्थ र द्वन्द्वबाट नेपालजस्तो देश अत्यन्त सावधानीका साथ जोगिन सक्नुपर्छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट अलग्गिन सक्तैनौं, अलग रहने कुरा पनि हुँदैन । त्यसको मिहिन अध्ययन र विश्लेषणबाट हामीले आफ्नो नीति र व्यवहार बनाउनुपर्छ । सत्तामा पुग्ने कुनै एक दल वा व्यक्तिको सोच र प्राथमिकतामा सीमित कुरा होइन यो । सत्तामा छँदा एउटा कुरा, सत्ताबाट बाहिर रहेका बेला अर्को कुराले परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसनीयता जोगाउन सक्तैन । तर विडम्बनाको कुरा, यस्ता विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान, चिन्तन–मनन नै भएको देखिन्न । भएका केही अध्ययन पनि दराजमा थन्केर बसेका छन् । सरकारमा बस्नेहरूलाई तिनको उपयोगिताको अर्थ छैन । केही पेचिला र संवेदनशील विषयमा एकपक्षीय ब्रिफिङ आग्रहपूर्ण र भ्रामक हुन सक्छ । विविध पक्ष र दृष्टिकोण समेटिने गरी बढीभन्दा बढी ब्रिफिङ आवश्यक पर्छ । सरकारको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान छ, ओलीको समयमा चर्चित थिंकट्यांक पनि थियो । तर तिनको कुनै प्रयोजन र औचित्य स्थापित हुन सकिराखेको छैन ।

वास्तवमा अब त सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूका बारेमा बोल्नु, लेख्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । उनीहरू तत्कालको स्वार्थ र लेनदेनमा यति विधि लम्पट छन् कि त्यसबाहेकका सबै कुरा उनीहरूलाई अनावश्यक मात्र होइन वाहियात नै लाग्छन् । नेपालको राजनीति बौद्धिक विमर्शबाट यति टाढा कहिल्यै थिएन । यस्ता गैरजिम्मेवार नेताहरूलाई सर्वप्रथम कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफैंले नेतृत्वबाट पन्छाउन सक्नुपर्छ । तिनले सक्तैनन् भने जनताले पनि चुनावका बेला एकएक गरेर छानीछानी हराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, यस्ता अनुत्तरदायी व्यवहार दोहोरिरहनेछन् र राजनीतिक एवं शासकीय बेथितिबाट नेपालको मुक्तिको सम्भवना पनि परपर धकेलिइरहनेछ । कान्तिपुर