एमसीसीपछि एसपीपी : चीनलाई घेरावन्दी गर्ने अमेरिकी निरन्तरता

अमेरिकी स्टेट पाटर्नसिप प्रोग्राम एसपीपी नेपालमा केहीदिनयता हट टपिक्स बनेको छ । एसपीपीलाई लिएर सेनादेखि सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलका नेतासम्म विवादित बने । वास्तवमा नेपालमा अमेरिकी सेनालाई औपचारिक रुपमा भित्र्याउने दीर्घकालीन योजनाको कडीको रुपमा रहेको एसपीपी संचारमाध्यमहरुको खोजका कारण सार्वजनिक भयो । र निकै विवादित सो सम्झौताको ड्राफ्टप्रति नेपालमा सबै क्षेत्रबाट क्रुद्ध प्रतिक्रिया आयो । एमसीसीमा जति मानिस विभाजित भएका थिए, एसपीपी विरुद्ध भने सिंगो देश नै एकमत जस्तै अवस्थामा आइपुग्यो । जसका कारण एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न कलमको बिर्को खोलेको नेपाली सेना र सरकार पछि हट्न बाध्य भए । चौतर्फी दबाबपछि सरकार र सेनाले औपचारिक फोरममार्फत कुनै सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैन भनेर जनतासमक्ष सार्वजनिक रुपमा बोलेका छन् । तर, एसपीपी लागु गर्नका लागि अमेरिकारको सात वर्षदेखिको निरन्तर दबाब र नेपाली पक्षबाट भएका बारम्बारका गल्तीको एकपछि अर्को पर्दाफास भैरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले नै एसपीपी विरुद्ध स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अहिलेसम्म यसलाई अघि बढाउन को को दोषी छन् भनेर सार्वजिनक हुनुपर्ने माग जनस्तरमा बढिरहेको छ ।

नेपालभित्र एसपीपी विवाद तिब्र बनिरहेको बेला यससँग अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उत्तरी छिमेकी चीनले सावधानीपूर्वक अवस्था नियाली रहेको छ । चिनियाँ अधिकारीहरुले नेपालमा एसपीपी आफ्नो देश घेर्ने अमेरिकी रणनीतिको अर्को कडी भएको निस्कर्ष निकालेका छन् । केही चिनियाँ विज्ञहरुले सार्वजनिक रुपमा एसपीपीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जुन १५ मा चिनियाँ भाषामा प्रकाशित प्रस्तुत लेखले चीनको चिन्ताको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

जुन १४ मा, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल बीचको सैन्य सम्झौताको हालै व्यापक रूपमा प्रसारित कागजातहरू “असत्य“ भएको भन्दै तत्काल खण्डन गर्यो । तर विडम्बनाको कुरा के छ भने, अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमाण्डर चार्ल्स फ्लिनले आफ्नो चार दिने नेपाल भ्रमण ‘अमेरिका र नेपालबीचको लामो समयदेखिको आपसी रक्षा सम्बन्धको कदर गर्छु’ भनी सार्वजनिक रूपमा मन्तव्य राख्दै समाप्त गरेका थिए ।

नेपाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकी पेन्टागन र नेपाली सेनाबीचको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ । (मस्यौदा सत्य नभएको दाबी अमेरिकी र नेपाली सेनाको तर्फबाट दाबी गरिए पनि त्यो नै नेपाललाई अमेरिकाले दबाबस्वरुप पठाएको मस्यौदा भएको तथ्य पुष्टि हुँदै गएको छ -स.) । ६ पृष्ठमा रहेको १० वटा धारासहितको सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर भएमा अमेरिकी सेनाले भविष्यमा नेपालको जुनसुकै ठाउँमा तैनाथ गर्न सक्नेछ ।

सम्झौतामा दुवै देशका तर्फबाट अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । (यद्यपी एसपीपी निकै विवादित बनिसकेपछि सरकार र सेनाको तर्फबाट मस्यौदा स्वीकार नगर्ने र कुनै हस्ताक्षर नहुने प्रतिवद्धता आएको छ) ।

देशका तर्फबाट नेपाली सेनाले यस्तो रणनीतिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा संस्थागत विवाद निम्त्याउन सक्ने एकजना वरिष्ठ नेपालीले बताउँदै सहमतिका आधारमा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सैन्य सम्झौताप्रति सकारात्मक रहेको र प्रधानसेनापति शर्माले अमेरिकाको भ्रमणका क्रममा पेन्टागनमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उनले व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक विवादमा पर्न नचाहेको भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

नेपाली सेनाले एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेमा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले रक्षामन्त्रीलाई पनि आफ्नो तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री देउवा निकटका एक व्यक्तिले बताए ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सैन्य सहयोगलाई लिएर आन्तरिक विभाजन भएको छ, जसले गर्दा सबैभन्दा खराब अवस्थामा गठबन्धन फुट्न सक्छ र देउवालाई अपदस्थ समेत गर्न सक्छ ।

प्रस्तावित ‘युटाहा स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम’ सम्झौताले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई नेपालको भूमि सैन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ, । ययसभित्र रहेका १०वटा धारा सार्वजनिक भैसकेका छन् ।

यस्ता छन् प्रस्तावित सहमतिको मस्यौदाका १० बुँदाहरु
धारा १ : परिभाषा
यस सहमतिको प्रयोजनका लागि, निम्न शब्द तथा शब्दावलीलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ ः
१. ‘राष्ट्रिय पहरेदार’ भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको उटाह राष्ट्रिय पहरेदार बलका सदस्यहरू, तिनका गैरसैनिक खण्ड तथा नेपाली सेनाको प्रशिक्षण तथा संस्थागत क्षमता विकासका लागि नेपालमा उपस्थित रहन सक्ने तोकिएका कर्मचारीहरूका सम्पूर्ण सम्पत्ति, यन्त्र उपकरण तथा सामग्रीसमेतको निकाय बुझिन्छ ।
२. ‘तोकिएका निकाय’ भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा समयसमयमा हरेक पक्षका सरकारले निर्णय गरेअनुसार एवं लिखित रूपमा सूचित गरेअनुसार यस सहमतिका कारण उत्पन्न कुनै सम्बन्धका अन्य विन्दुहरू बुझिन्छ ।
३. ‘गैरसैनिक खण्ड’, ‘निर्भर’ एवं ‘संयुक्त राज्यको ठेकेदार’ भन्नाले आवश्यकताअनुसार आपसी सहमतिमा पक्षहरूले निर्धारण गरेअनुसारको अर्थ बुझिन्छ ।
४. ‘सहमत भएका सुविधाहरू’ भन्नाले धारा २ बमोजिमका सुविधाहरू तथा यस सहमतिअनुसार पक्षहरूले भविष्यमा सहमति गरेअनुसारका सुविधाहरू बुझिन्छ, जसका लागि यस सहकार्यका अवधिमा नेपालको क्षेत्रमा उपस्थित हुन सक्ने संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारका तोकिएका कर्मचारीलाई नेपाली सेनाले पूर्ण सहयोग गर्नेछ ।

५. ‘सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू’ भन्नाले धारा ३ बमोजिमका क्षेत्रहरू तथा यस सहमतिअन्तर्गत पक्षहरूले भविष्यमा कार्यादेश दिन सक्ने क्षेत्रहरू बुझिन्छ, जसका लागि संयुक्त राज्यको रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ ।
धारा २ : सहमत भएका सहकार्यका सुविधाहरू
१. नेपाली कानुनको पूर्ण सम्मानका साथ, सहमति भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको प्रयोगमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारको पहुँच हुनेछ । सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूसम्बन्धी प्राविधिक विवरण, हरेक सुविधा तथा क्षेत्रका लागि नेपाली सेनाको मापक कार्यविधिअनुसार हुनेछन् । संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा संयुक्त राज्यका ठेकेदार(हरू), संयुक्त राज्यद्वारा वा यसका लागि सञ्चालित सम्बन्धित सवारी वा हलुका विमानले प्रशिक्षण, स्थानान्तरण, सहयोग तथा सम्बन्धित क्रियाकलाप सवारी वा विमानको इन्धन भर्ने काम वा अस्थायी मर्मतसम्भार, कर्मचारी आवास, तिनका विभाग तथा सञ्चार बल तथा सामग्रीको प्रस्तुति वा परिचालन तथा तोकिएका निकायहरूका लागि पक्षहरू सहमत भएअनुसारका अन्य उद्देश्यहरूका लागि यसरी सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन् । आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई सीप अभ्यास तथा प्रशिक्षणमा प्रयोगका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउनेछ ।
२. धारा २(१) को उद्देश्यका लागि संयुक्त राज्यले सम्पूर्ण वित्तीय तथा भौतिक खर्च सहयोग गर्नेछ ।
३. सुविधा तथा क्षेत्रहरू उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारका सञ्चालनगत तथा सुरक्षा चासोहरूमा यथोचित ध्यान दिनेछ ।
४. सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरूको उद्देश्यका लागि आवश्यक हलुका निर्माण, बदलाव तथा सुधारमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार बलको सहजीकरणका लागि नेपालको तोकिएको निकायले पहल गर्नेछ ।
५. सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोगका लागि निर्माण वा विकास हुँदा संयुक्त राज्यले यस्तो निर्माण वा विकास, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च ब्यहोर्नेछ ।

धारा ३ : सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू
१. संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार र नेपाली सेनाले निम्न क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्नेछन् :
१.१. नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास,
१.२. नेपालमा संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास,
१.३. नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम,
१.४. उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम,
१.५. नेपालमा अन्तरसञ्चालनयोग्यता अभ्यास,
१.६. नेपालको तोकिएको निकायले सिफारिस गरेअनुसार संयुक्त राज्यमा नेपालका लागि नागरिक नेतृत्वको संलग्नता,
१.७. नेपाली सेनाको मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग,
१.८. नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग,
१.९. नेपाली सेनाको आतङ्कवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास ।
२.पक्षहरूबीचको आपसी सहमतिमार्फत नेपाली सेनाको आवश्यकताबमोजिम सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू परिवर्तन हुन सक्नेछन् । लिखित सूचना पत्रमार्फत यस्तो परिवर्तनको अभिलेख राखिनेछ र लागू भएपछि यसै सहमतिको अङ्ग मानिनेछ ।
धारा ४ः बन्दोबस्त
१. यस सहमतिबमोजिम क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न नेपालमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई आवश्यक परेअनुरूप तथा लिखित आग्रहबमोजिमको बन्दोबस्त सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले उच्चतम प्रयास गर्नेछ ।
२. आग्रह गरिएको तथा प्राप्त भएको बन्दोबस्त सहयोगका लागि संयुक्त राज्यले उचित रकम तिर्नेछ । यस क्रममा नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई नेपाली सेनाभन्दा कम सकारात्मक व्यवहार गर्नेछैन र यस्तै सहयोगमा नेपाली सेनाले तिर्ने शुल्कभन्दा कम सकारात्मक दर लागू गर्नेछैन ।

धारा ५ः सम्पत्ति तथा कर
१. यस सहमतिबमोजिम संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई उपलब्ध गराइएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको स्वामित्व तथा अधिकार नेपाल सरकारकै कायम हुनेछ । सुधार वा निर्माणका लागि आश्यक सम्भाव्य क्षतिपूर्तिसमेत सहमत भएका सुविधा वा क्षेत्र फिर्ता गर्ने सहमतिबारे तोकिएका निकायहरूले परामर्श गर्नेछन् ।
२. यस सहमतिको उद्देश्यका लागि उनीहरूले आयात गर्ने वा नेपालभित्रै प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण उपकरण,
सामग्री, स्थानान्तरण गर्न सकिने संरचना तथा अन्य चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिनेछ ।
धारा ६ः सुरक्षा
१. यस सहमतिबमोजिम नेपालमा उपस्थित संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा तिनमा आश्रित मानिसहरूको संरक्षण, तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र सबै तर्कसङ्गत उपाय अवलम्बन गर्नेछ । यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी, गैरसैनिक व्यक्ति तथा सामग्रीको आवतजावतका लागि पक्षहरूले सकारात्मक व्यवहार गर्नेछन् ।
२. पक्षहरूको वा उनीहरूले तोकेका निकायहरूबीचको आपसी सहमतिमा, सहमत सुविधा वा क्षेत्रबाहिर तिनको आवतजावतका लागि सुरक्षा प्रदान गर्न संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई अधिकार दिइनेछ ।
धारा ७ : कार्यान्वयन प्रबन्ध
यस सहमतिको कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने गरी पक्षहरू वा तिनका तोकिएका निकायले कार्यान्वयन सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन् । तोकिएका निकायहरूले टुङ्ग्याएको प्रबन्ध त्यसमा हस्ताक्षर गरिएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
धारा ८ : वित्त तथा अवधि
१. नेपाल सरकारको सैनिक वित्तीय साधनमार्फत संयुक्त राज्यले नेपाल सरकारलाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ र यसैमार्फत यस सहमतिबमोजिमका आपसी सहकार्यका सबै क्रियाकलापको खर्च ब्यहोरिनेछ । यस सहमति बाहेकका उद्देश्यमा यो वित्तीय अनुदान प्रयोग नहुन सक्नेछ ।
२. संयुक्त राज्य तथा नेपाल सरकारका तोकिएका निकायले यस सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि पााच वर्षसम्म यस लगानीको अवधि कायम गरिनेछ ।
धारा ९ः व्याख्या तथा विवाद
पक्षहरूबीचको परामर्शबाट यस सहमतिको व्याख्या वा कार्यान्वयनसम्बन्धी सवाल वा विवादको समाधान गरिनेछ र यसलाई अन्य राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरण वा तेस्रो पक्षसमक्ष सम्प्रेषण गरिनेछैन ।
धारा १०ः कार्यान्वयन, खारेजी तथा संशोधन
१. यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक कानुनी आवश्यकताहरू पूरा भएको भनी कूटनीतिक माध्यममार्फत नेपालबाट संयुक्त राज्यले लिखित सूचना प्राप्त गरेको दिनदेखि यो सहमति कार्यान्वयन हुनेछ, र यसको प्रारम्भिक अवधि पााच वर्ष हुनेछ । तत्पश्चात् कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट छमहिने लिखित सूचना दिई सहमति खारेज गरेको अवस्थामा बाहेक यो सहमति निरन्तर कार्यान्वयनमै रहनेछ ।
२. पक्षहरूबीचको लिखित सहमतिमार्फत यो सहमति संशोधन हुन सक्नेछ र धारा १० (१) बमोजिम नै यस्तो संशोधन पनि कार्यान्वयन हुनेछ ।
तर, ५ वर्षपछि कुनै एक पक्षले ६ महिना अगाडि नै खारेज गर्ने प्रस्ताव नआएसम्म सैद्धान्तिक रूपमा सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

तथाकथित “राज्य साझेदारी कार्यक्रम“ (SPP) त्यो च्यानल हो जसको माध्यमबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रत्येक राज्यको नेशनल गार्डले सहयोगीहरूसँग साझेदारी स्थापना गर्दछ ।

यस योजनामार्फत, संयुक्त राज्य अमेरिका र युक्रेनले सन् १९९३ मा सहकार्य गर्न थालेका थिए । सन् २०१४मा तिनीहरूले “संयुक्त बहुराष्ट्रिय तालिम टोली“ को स्थापना स्तरवृद्धि गरे । र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूबाट मिलिसियामेनहरू एक पछि अर्को संयुक्त प्रशिक्षणमा सामेल भए । संयुक्त राज्य अमेरिकाले एक पटक युक्रेनी सेनाको “उज्ज्वल प्रदर्शन“ SPP मार्फत संयुक्त राज्य अमेरिकासँग युक्रेनी “होमल्याण्ड डिफेन्स फोर्स“ लाई २९ वर्षको प्रशिक्षणको परिणाम हो भनी दाबी गरेको थियो ।

सेप्टेम्बर २०१५ मा, नेपाली सेनाको प्रमुखको रूपमा राजेन्द्र क्षेत्रीको कार्यकालमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले पहिलो पटक एसपीपीमा समझदारीपत्रको खाका प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबेला क्षेत्री सकारात्मक थिए । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीेको नेतृत्वमा रहेको ओलीको एकल सरकारको पालामा एसपीपी अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत रहेको पुष्टि भएपछि सो सरकारले एसपीपीमा हस्ताक्षर नगरी पेण्डिङमा राखेको थियो ।

तर, देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि र नेपालको संसदले मिलेनियम च्यालेन्ज (एमसीसी) पारित गर्यो । त्यसपछि अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बारम्बार दबाब दिँदै राज्य साझेदारी कार्यक्रममा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्यो ।

दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औँ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा हालै केही वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरुले काठमाडौं भ्रमणका क्रममा उनीहरुले नेपाली उच्च तहका अधिकारीहरुलाई एसपीपी हस्ताक्षरसहित अघि बढाउन निरन्तर दबाब दिए ।

नेपाल सरकार भित्रका केही व्यक्तिहरू पनि “राज्य साझेदारी कार्यक्रम“ ले नेपालको राष्ट्रिय रक्षा सुरक्षा, व्यक्तिगत सैनिक तालिम, युद्धक्षेत्र रणनीति, शहरी युद्धका आवश्यक सामग्री, हतियार सञ्चालन र प्रयोग, खुफिया आदानप्रदान, सैन्य र नागरिक साझेदारी सामग्री, मर्मतसम्भार, उद्धार र लडाईका विशेषतामा कसरी निपुर्ण हुने, नेपाली सेनाको शक्ति अभिवृद्धि गर्न कसरी एकअर्कासँग सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा सकारात्मक छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको वासिङ्टन भ्रमण सहज ढंगले अघि बढ्यो भने अझै पनि एमसीसीजस्तै एसपीपी नेपालमा अचानक पास हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

एमसीसी जस्तै, आवरणमा एसपीपी जनताको जीविकोपार्जन, विपद् राहत वा सहायताको परियोजना भएको देखिन्छ । तर सारमा यो चीन र नेपाल बीचको संवेदनशील सीमा क्षेत्रसहित हिमालय क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको प्रवेश र सामरिक रणनीतिको चौतर्फी रूपरेखा हो । एमसीसीदेखि एसपीपीसम्म अमेरिकाले चीनलाई हिमालयमा घेरा हाल्ने योजनाबाहेक अरु केही होइन । जब सम्झौता आधिकारिक रूपमा पारित हुन्छ, त्यसपछि अमेरिकी सेनालाई वैधानिक रुपमा नेपाल प्रवेश सहज हुनेछ । र, एक पटक अमेरिकी सेना वास्तवमा नेपालमा प्रवेश गरेपछि, उसको व्यवहार शैली अनुसार यो नेपालबाट कहिल्यै बाहिरिने छैन ।

(https://mp.weixin.qq.com/s/hbQYOxKmTl9KVe3sBmWmxA?fbclid=IwAR1wwm4WRlPtkC4e-wekTXdruzq8A-ct3I2NJ4CUnm6LWuUVgpeA4eWKL9g)